|Monday, February 17, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » जिगरी दोस्ताचा तिसऱयांदा मुखभंग

जिगरी दोस्ताचा तिसऱयांदा मुखभंग 

दुर्जन आणि दुराचाऱयांच्या सहवासात राहिल्यामुळे अडचणी येतात, प्रसंगी प्राणावरही बेतण्याची वेळ येऊ शकते. म्हणजेच असंगाशी संग प्राणाशी गाठ, अशा आशयाची मराठीत एक म्हण आहे. पाकिस्तानच्या दोस्तीखातर चीन सध्या याची प्रचिती घेत आहे. चीन आणि पाकिस्तान हे दोघे तसे बदमाश म्हणूनच एकमेकांचे जिगरी दोस्त. भारतद्वेषातून त्यांची ही दोस्ती अलीकडे अधिक घट्ट झाली आहे. पाकिस्तानला मदत करण्याच्या उद्देशाने काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत पुन्हा उपस्थित करून चीनने आता तिसऱयांदा आपला मुखभंग करून घेतला आहे. सुरक्षा परिषदेच्या बुधवारच्या बैठकीत कोणत्याही सदस्य राष्ट्राने काश्मीर प्रश्नाला पाठिंबा न दिल्यामुळे चीन पुन्हा तोंडघशी पडला असून काश्मीर प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याचे पाकिस्तानचे मनसुबेही उधळले गेले आहेत. काश्मीर प्रश्न मांडण्याची ही जागा नाही, अशा शब्दात चीनला यावेळी सुनावण्यात आले.  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या व्यासपीठाचा हा गैरवापर असल्याची टीका भारताने केली आहे. 370 कलम रद्द केल्यापासून काश्मीर प्रश्नावरून भारताची कुरापत काढण्याची हे दोघे एकही संधी सोडण्यास तयार नाहीत. पाकिस्तान तर चीनच्या जिवावर हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. परंतु त्यांना यश येत नाही. काश्मीर प्रश्न सुरक्षा परिषदेच्या पटलावर नेण्यासाठी तब्बल चार महिने हा जिगरी दोस्त धडपडत आहे. सदस्य देशांनी वारंवार समज देऊनही चीन ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. अखेर बुधवारी पुन्हा एकदा दुराग्रहातून चीनने काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत उपस्थित केला. ही तिसरी खेप आहे. अमेरिका,रशिया, फ्रान्स आणि इंग्लंड या सदस्यांनी यावेळीही चीनला पाठिंबा देण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला. काश्मीर ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. शिवाय काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय प्रश्न असल्याचे स्पष्ट मत या सदस्य राष्ट्रांनी व्यक्त केल्याने काश्मीर प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न फसला आहे. काश्मीर प्रश्नावर या दोन्ही देशांनी चर्चेद्वारे मार्ग काढावा, असे मत चीन वगळता सर्व सदस्य राष्ट्रांनी एका सुरात व्यक्त केले. अशा रीतीने पाकिस्तानचे प्यादे वापरून भारतावर तिरकी चाल करण्याचा चीनचा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय समुदायाने उधळून लावला, हे योग्य झाले. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय संकेताची योग्य ती दखल घेऊन चीनने यातून धडा घ्यायला हवा. त्याचप्रमाणे पाकिस्ताननेही काश्मीरबाबतचे सत्य स्वीकारावे आणि भारताचा नाद सोडावा. चीन हा विश्वासार्हता नसलेला आपला धोकादायक शेजारी असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. वास्तविक ज्या व्यासपीठाचा वापर चीन भारताविरोधात वारंवार करत आहे, त्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीनला स्थायी सदस्यत्व मिळण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरूंनी पुढाकार घेतला होता. वास्तविक चीनवर भारताने केलेले हे मोठे उपकार होते. पण त्याची परतफेड कशापद्धतीने तो करतो त्याचा इतिहास डोळ्यासमोर आहे. याउलट भारताविरुद्ध नकाराधिकार वापरण्याची व कुरघोडी करण्याची एकही संधी चीनने सोडलेली नाही. काश्मीरमधील 370 कलम रद्द केल्यापासून पाकिस्तानची पोटदुखी वाढली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने ऑगस्टमध्ये हा निर्णय घेतला. जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वातंत्र्यदिनी प्रथमच तिरंग्याशेजारी कोणताही झेंडा फडकला नाही. ही ऐतिहासिक घटना होती. यापूर्वी तिरंग्याशेजारी जम्मू काश्मीरचाही स्वतंत्र झेंडा फडकवला जात असे. 370 कलम रद्दच्या निर्णयामुळे देशात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच एक देश, एक निशाण आणि एक घटना याची प्रचिती आली. 370 कलम हे काश्मीरच्या विकासाच्या पायात अडकवलेली अधोगतीची बेडी होती, ती तोडून टाकली. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या पाकिस्तानमधील नेतृत्वाला नेमके हेच नको होते. जम्मू काश्मीरच्या सीमेलगतचा चीन अस्वस्थ झाला. म्हणूनच पाकिस्तानला त्याने बळ दिले. भारत काश्मीरवर अन्याय करीत आहे. मानवाधिकाराचे उल्लंघन करीत आहे. काश्मिरी जनतेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले असल्याची ओरड या दोन्ही राष्ट्रांनी सुरू केली. भारतावर कारवाई करण्यासाठी लगेच चीनने पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची ऑगस्टमध्येच बैठक बोलावली होती. काश्मीर प्रश्न हा भारताचा अंतर्गत मामला असल्याने कारवाई करण्यास सदस्य राष्ट्रांनी नकार दिला होता. यावेळी पहिल्यांदा चीनचा मुखभंग झाला. या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी डिसेंबरमध्ये पुन्हा बैठक बोलावली. पण ती झाली नाही. आता बुधवारी पुन्हा सुरक्षा परिषदेमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करून तिसऱयांदा मुखभंग करून घेतला आहे. अमेरिकेच्या वर्चस्वाला शह देऊन जागतिक महासत्ता बनण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. रस्ते, रेल्वे, जलमार्गाने 70 हून अधिक राष्ट्रांना जोडणारा वन बेल्ट वन रोड हा 64 लाख कोटींचा जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प चीन राबवत आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश यासारख्या गरीब राष्ट्रांना त्याने कर्जे दिली आहेत. पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असूनही चीनने भारताकडे साधी परवानगी मागितली नाही. यावरून त्यांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दिसतो. प्रादेशिक वादाच्या अनुषंगाने चीनने नेहमीच पाकिस्तानची तळी उचलून धरली आहे. जम्मू काश्मीर केंद्रशासित करून तेथे विधानसभा अस्तित्वात येईल. मात्र जम्मू-काश्मीरपासून लडाख वेगळे करून केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार येथील राज्यकारभार चालणार आहे. जम्मू-काश्मीरला लागूनच चीनची मोठी सीमा असल्याने हा निर्णय चीनला झोंबला आहे. लडाखमध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप लक्षात घेता सरकारने घेतलेला निर्णय भौगोलिक व राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मागील दोन-तीन वर्षांत डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश, मसूद  प्रकरणावरून भारताचे चीनबरोबर तणावाचे संबंध राहिले आहेत. याउलट भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका, रशिया या महासत्तांशी जुळवून घेत आहे ही जमेची बाजू आहे. म्हणूनच चीनने पुन्हा एकदा काश्मीर प्रश्नावरून आपला मुखभंग होण्याची वाट पाहू नये.

Related posts: