|Saturday, February 29, 2020
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » ‘जिल्हा नियोजन’ साठी हवेत 315 कोटी!

‘जिल्हा नियोजन’ साठी हवेत 315 कोटी! 

प्रतिनिधी/ रत्नागिरी

जिल्हा नियोजनच्या 201 कोटींच्या आराखडय़ातील 174 कोटीच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील 74 कोटी विविध विभागांना वर्ग करण्यात आले आहेत. मात्र विकासासाठी निधी अपुरा पडत असल्याने आपण शासनाकडे 315 कोटींची मागणी केली आहे. या व्यतिरिक्त अन्य वाढीव निधीही आपण जिल्हय़ाच्या विकासकामांसाठी आणणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा पालकमंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

जिल्हा नियोजन बैठकीचे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अल्पबचत सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते. नवीन वर्षातील ही पहिली बैठक परिवहन मंत्री तथा पालकमंत्री ऍड. अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्यासह जिल्हय़ातील आमदार उपस्थित होते.  बैठकीनंतर पालकमंत्री डॉ. अनिल परब यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

पालकमंत्री म्हणून आपल्या जिल्हय़ाला पुरेपूर विकासनिधी आणणे आपले कर्तव्य आहे, त्यामुळे सध्या जरी 201 कोटींचा खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला असला तरी या खर्चाच्या निधीत वाढ व्हावा, यासाठी 315 कोटींची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. आमचेच सरकार असल्याने याबद्दल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे निश्चित सकारात्मक आहेत, त्यामुळे लवकरच या मागणीला मंजुरी मिळेल असा विश्वास पालकमंत्री परब यांनी व्यक्त केला.

या व्यतिरिक्त जिल्हय़ातील विकासकामांविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले की, येत्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत ऑनलाईन सातबारा प्रक्रिया कामकाज पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आले आहे त्यामुळे महिनाभरात हा प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लागेल. ज्याठिकाणी ऑनलाईन सातबारा मिळत नाहीत त्यांना ऑफलाईन सातबारा देण्याच्याही सूचना आपण केल्या आहेत त्यामुळे याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल यात शंका नसल्याचेही ते बोलले.

जिल्हय़ातील तालुका क्रीडा संकुल अद्यावयावत व खेळाडूंना सर्व सोयीसुविधा मिळाव्यात म्हणून लवकरच क्रीडा मंत्र्यांसोबत एक बैठक रत्नागिरीत आयोजित करण्यात येणार आहे. याविषयीचा सखोल अभ्यास हा क्रीडा खात्याचाच असेल त्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नद्यांचे खोली वाढवणे, गाळ काढण्यासाठी तसेच साकव बांधण्याच्या मर्यादा वाढवण्यासाठी संबंधित विभागांना योग्य त्या सूचना करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हय़ात आंबा महोत्सवाद्वारे मोठी बाजारपेठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पर्यटन जिल्हा घोषित व्हावा यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहे. रत्नागिरी जिल्हय़ाला इतका मोठा समुद्रकिनारा लाभलेला असताना याठिकाणी चांगला विकास होणे गरजेचे असल्याने याविषयी डिपीडीसीमध्ये चर्चा करण्यात आल्याचे परब यांनी सांगितले. पूरस्थितीच्या काळात जिल्हय़ात 36 गावातील 133 घरांना तडे गेल्याची माहिती समोर आली आहे0 त्यांच्या पुनवर्सनासाठी मदत करण्यात येणार आहे असेही या बैठकीत सांगण्यात आले.

पोलीस महानिरीक्षकांपासून इतर अधिकाऱयांपर्यंत नियम सारखेच!

जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीला उशीरा येणाऱया अधिकाऱयांवर कारवाई करण्याच्या सूचना नवनिर्वाचित पालकमंत्री अनिल परब यांनी जिल्हाधिकाऱयांना दिल्या आहेत. तसेच मुंबईतील पहिल्याच बैठकीला अनुपस्थित राहिलेल्या अधिकाऱयांनाही नोटीसा बजावण्याच्या सूचना परब यांनी केल्या असून बैठकींचे नियम पोलीस महानिरीक्षकांपासून इतर अधिकाऱयांपर्यंत सारखेच आहेत. कारवाई पदे बघून नाही तर हलगर्जीपणा बघून समान कारवाई केली जाईल.  बैठकीला दांडी मारणारे जिल्हय़ातील प्रमुख अधिकारी कोण? याची चर्चा आता प्रशासनामध्ये सुरू झाली आहे. पालकमंत्री यांच्या या भूमिकेमुळे अधिकाऱयांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. 

डिपीडीसीचा सर्व निधी विकासकामांना खर्च झालाच पाहिजे-परब

जिल्हा नियोजन चा निधी हा विकासकामांसाठी असतो तो पुन्हा शासनाकडे वर्ग होत असेल यासारखी दुसरी वाईट बाब नाही. आपल्या जिल्हय़ात असा प्रकार होवू नये. वाढीव निधी आपण विकासकामांसाठी शासनाकडून मागून घेणार आहे. तो खर्चही होणे तितकाच महत्वाचा आहे तरच आपल्या वारंवार निधी आणता येईल. याविषयी आपण जिल्हा प्रशासनाला योग्य त्या सूचना केल्या असल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली. 

विविध विकासकामांविषयी लोकप्रतिनिधींनाही काही म्हणणे मांडायच्या असतात. डिपीडीसीच्या बैठकीत वेळेअभावी लोकप्रतिनिधींशी सविस्तर संवाद होत नाही म्हणून जिल्हय़ातील लोकप्रतिनिधींची स्वतंत्र बैठक अधुनमधून घेण्यात येणार असल्याची माहिती परब यांनी सांगितले. 

शेतकऱयांना कर्जमुक्त करण्यासाठी 2 लाखांपर्यंत कर्ज माफ करण्यात येत आहे. ही योजना तळागाळातील शेतकऱयांपर्यंत पोहचण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असून या योजनेत एकही शेतकरी अपात्र होणार नाही याची पूरेपूर खबरदारी घेण्यात आल्याचेही पालकमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.

Related posts: