|Monday, February 24, 2020
You are here: Home » घरकुल / नोकरी विषयक » महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न 64 वर्षापासून लोंबकळत

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न 64 वर्षापासून लोंबकळत 

महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न गेल्या 64 वर्षापासून लोंबकळत आहे. 16 जानेवारी 1956 पासून सुरू असलेला लढा अजूनही धगधगतोय. मोर्चे, निवेदने,. साराबंदी लढा, पंतप्रधानांसह केंद्रीय मंत्र्यांची आश्वासने, महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांचा तोंड भरून दिलासा, त्यानंतर उभय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची चर्चा हेच 2003 पर्यंत घडत  गेले. त्यावर अखेरचा पर्याय म्हणून महाराष्ट्र सरकारने 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले येथेही अपेक्षाभंग. गेल्या 16 वर्षांपासून दावा प्रलंबितच. तारीख पे तारीख हेच काय ते. कर्नाटक सरकारने न्यायालयीन संकेतांची पायमल्ली करून सीमाभागात कानडीकरणाचा सपाटाच चालविला आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची, पण जलदगतीने  निपटा होईलच, अशी खात्री नाही.

बेळगाव शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष किरण ठाकूर यांनी प्रस्ताव सुचवला आहे तो असा… न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत बेळगावसह सीमाभाग केंद्रशासित ठेवावा आणि महाराष्ट्राच्या विधिमंडळानेही तो एकमुखाने संमत केलेला आहे. आता गरज आहे ती या प्रस्तावाच्या पाठपुराव्याची, म्हणजेच केंद्र सरकारवर दडपण आणण्याची. विधिमंडळातील सर्वपक्षीय आमदार आणि महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी एकत्र येण्याची. तरच ते शक्मय होणार आहे.

सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सर्वस्तरांवर बहुविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मग ते रोजगार वा उद्योग असो अथवा शाळा, कॉलेज विद्यार्थी, सर्वसामान्यांचे असलेले सिव्हील हॉस्पिटल, दळणवळण, महानगरपालिका, नगरपालिका त्याचबरोबर ग्रामपंचायत तालुका पंचायत यासारख्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, बेळगाव शहरातील सिटी बसेस, कारखाने, आरोग्य अधिकारी अशा चौफेर प्रश्नासंदर्भात वरील ठिकाणी धाव घ्यावीच लागते तेथे अनुभव येतो संतापजनक.

नेमके काय घडते?

आपण वरील ठिकाणी धाव घेतली तर कन्नड भाषेतूनच बोलावे लागते. मराठी भाषेतून बोलणार असाल तर कन्नड बोला, हे साचेबंद उत्तर. साधे कशाला बसमध्ये चढलो तर कानडीमधूनच बोलावे लागते. मध्यवर्ती बसस्थानकाकडे कंट्रोलकरकडे चौकशी केली तर अनुभव तोच, सातबाराचा उतारादेखील कानडीमधूनच, जिल्हाधिकारी कार्यालयातही हेच.

सरकारी नोकऱयांचे बोलूच नये. कन्नड भाषेत उत्तीर्ण असेल तरच विचार केला जातो. मराठी भाषेतील अर्जाला केराची टोपली, सिटी बसेसवरील फलक कानडी आणि त्यानंतर इंग्रजी. बहुसंख्य नागरिक मराठी भाषिक, त्यातही ग्रामीण भागातील शेतकरी इंग्रजी भाषेपासून. दूर त्यांना काय समजणार! राष्ट्रभाषा हिंदीचे वावडे. घरफाळा भरणा संवेदनशील. तीदेखील कानडीभाषेतीलच.

महाराष्ट्रातून सीमाभागात येणाऱयांना हे सर्व समजते, कळते पण अगतिकेचे कारण महाराष्ट्र सरकारची अक्षम्य उदासिनता. हा संघर्ष फक्त सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्राचाच आहे हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. तसे बघितले तर सर्व काही ठाऊक आहे, मात्र इच्छाशक्तीचा अभाव हे एकच कारण. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे रहाण्याची ग्वाही दिली जाते ती केवळ बेळगाव, खानापूर आणि निपाणी येथे  आल्यानंतरच. महाराष्ट्रात परतल्यानंतर सोयीस्कर विसर पडतो. महाराष्ट्र सरकारने मानवतेच्या भूमिकेतून कर्नाटक सरकारला वेळोवेळी साहय़ केले. कोयनेच्या पाण्याची आठवण येते ती उन्हाळय़ात, त्यासाठी मुंबईत जाऊन कर्नाटकातील नेते धावाधाव करतात, असा अनुभव प्रतिवषी येतो.

चुकते कोठे?

महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी कणखर भूमिका घेत नाहीत. आपल्या राज्याच्या हितासाठी अन्य राज्यांमधील नेते मतभेद विसरुन एकत्र येतात. केंद्रावर दबाव आणतात. प्रसंगी टोकाची भूमिका घेतात. उदाहरण द्यावयाचे ठरवले तर तामिळनाडूचे द्यावे लागेल. तामिळनाडूच्या मुख्यंमत्री स्व. जयललिता यांनी आपल्या कार्यकाळात कावेरीच्या पाण्यासाठी उपोषणाचे अस्त्र हाती घेतले तेव्हा केंद्राला नमते घ्यावे लागले होते. बिहारचे विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अशी आणखी उदाहरणे आहेत. या तुलनेने महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी केंद्रापुढे नतमस्तक होतात. आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी हायकमांडची खप्पामर्जी झाली तर आपली काही धडगत नाही, असे मनोमन ठरवून मौनाची गुळणी धरतात.

संयुक्त महाराष्ट्र 1 मे 1960 मध्ये अस्तित्वात आला असला तरी खऱया अर्थाने प्रेरणास्थान आहे ते बेळगावच. 74 वर्षापूर्वी म्हणजे 1946 मध्ये अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात या प्रश्नाला चालना मिळाली. ते वर्ष म्हणजे स्वातंत्र्यांची पहाटच. ब्रिटिश सरकार आपला गाशा गुंडाळणार आणि लवकरच देश स्वतंत्र होणार असे वातावरण होते याच अनुषंगाने मराठी भाषिकांची एकच राज्य असावे ही लोकेच्छा मूर्तस्वरुपात यावी, असे विचार प्रबळ झाले. विदर्भातील ज्ये÷ साहित्यिक आणि सुविख्यात पत्रकार ग. त्र्यं माडखोलकर संमेलनाचे अध्यक्ष होते. चौफेर क्यक्तिमत्त्वाचे, आचार्य अत्रे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रस्ताव मांडला, तो टाळय़ांचा गजरात एकमुखाने संमत झाला त्यानंतर चालना मिळाली.

15 ऑगस्ट 1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. भाषावर प्रांतरचनेचे वेध लागले. त्यानंतर दोन वर्षानी आंध्र राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा भडका उडाला. श्री पोट्टू रामलू बेमुदत उपोषणाला बसले. त्यात ते बळी पडले. हिंसाचाराचा भडका  उडाला. त्याची दखल घ्यावीच लागेल. लोकेच्छेचा स्वीकार करणे भाग पडले. पंतप्रधान पंडित नेहरुंनी आंध्र राज्य मंजुरीची घोषणा केली. (1 ऑक्टो. 1953 मध्ये)  हे राज्य अस्तित्वात आले. त्यानंतर भाषावर प्रांतरचनेची मागणी डोके वर काढू लागली. त्यानुसार राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करावा लागला. त्यावेळी मुंबई प्रांतात बेळगाव होते. (चंदगड  तालुक्मयासह) येथेही राजकारण आड आले. पंतप्रधान पंडित नेहरु, कन्नड नेत्यांच्या दबावाला बळी पडले. विश्वासघात झाला. 1956 मध्ये बेळगाव, कारवार, निपाणी, खानापूर, सुपा, हल्याळमधील मराठीबहुल प्रदेश कर्नाटकात समाविष्ट झाला.  या विरोधात मराठी भाषिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या झेंडय़ाखाली एकत्र आले. 9 मार्च 1956! याच दिवशी आंदोलनाचे रणशिग फुंकले गेले. लोकमान्य टिळकांचे नातू जयंतराव टिळक यांचे नेतृत्वाखाली बेळगावसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू झाले. कर्नाटक राज्याची स्थापना झाली. त्यावेळी पहिले मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा यांनी विधिमंडळाच्या पहिल्याच भाषणात नरमाई पत्करली. बिगर कानडी भूभाग त्या त्या राज्याला देण्यास आमची काही हरकत नाही, असे जाहीर केले. मात्र अल्पावधीत यू टर्न घेतला आणि बेळगाव आमचेच असा अडेलतट्टू पवित्रा घेतला. साहजिकच आंदोलन हाच एक पर्याय. त्यानुसार मोर्चे, निवेदने, शिष्टमंडळांबरोबर गाठीभेटी त्यामधून मिळत गेली ती आश्वासनच.

विधानसभेसह स्थानिक पातळीवरील निवडणुकामध्ये म. ए. समिती हिरीरीने उतरली. केवळ लोकेच्छा सिद्ध करण्यासाठी सत्तेचा मलिदा हे ध्येय नव्हते, तर महाराष्ट्रात विलीन होण्याचेच. 1957 पासून 1999 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये म. ए. समितीने विजय संपादन केला. महानगरपालिका, पालिका निवडणूक आणि  तालुका पंचायतीमध्येही. ही वस्तुस्थितीदेखील कर्नाटकी नेत्यानी मान्य केली नाही.

आंदोलनाची धग लक्षात घेऊन 1966 मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सीमाप्रश्नासंदर्भात महाजन आयोगाची घोषणा केली. दुर्दैवाने न्यायमूर्तीनी पक्षपातीपणाने सीमाभागावर अन्याय केला. महाराष्ट्र सरकारनेही या शिफारसी झिडकारून लावल्या. महाजन आयोग हा परस्परविरोधी आणि विसंवादी असल्याचे इंदिरा गांधी यांनाही उमगले. त्य़ामुळेच संसदेत मांडण्याचे धाडस केले नाही. खासदार बॅरिस्टर नाथ पै यांनी अहवाल संसदेसमोर मांडण्याचे आवाहन केले, तेव्हा इंदिराजीनी तो केवळ टेबलावर मांडला. मात्र चर्चा झालीच नाही त्यानंतर तीन चार महिन्यातच  बॅ. नाथ पै यांचे निधन झाले. प्रश्न बाजूला पडला. म. ए. समिती नेत्यांनी आपला लढा चालूच ठेवला. उभय मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी एकत्र येऊनही तोडगा निघाला नाही, कारण एकच कर्नाटकी नेत्यांची दुराग्रही भूमिका. महाजन यांनी कर्नाटकाला झुकते माप दिले असल्याने कर्नाटक सरकार त्या अहवालाच्या शिफारशीलाच आम्ही बांधील असल्याचा हेका धरत आहे.

समोपचाराने सर्व मार्ग खुंटल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला असला तरी जलद गतीने सोडवण्याची इच्छाच नसल्याचे जाणवते. न्यायालयात दावा असताना  जैसे थे स्थिती असावी असा संकेत. त्याकडे कर्नाटक सरकारने कानाडोळा केला असून झपाटय़ाने कानडीकरण सुरू केले आहे. त्यासाठीच या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत हा सीमाभाग केंद्रशासित ठेवण्याची गरज आहे.

जयवंत मंत्री

Related posts: