|Saturday, March 28, 2020
You are here: Home » घरकुल / नोकरी विषयक » दिल्लीत पुन्हा पाच साल केजरीवाल?

दिल्लीत पुन्हा पाच साल केजरीवाल? 

‘अब दिल्ली दूर नहीं’, असे म्हणण्याची पद्धत आहे. परंतु आता दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या असून, आठ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. 11 फेब्रुवारीला दिल्ली कोणाची हे स्पष्ट होईल. दिल्ली विधानसभेच्या एकूण 70 जागा असून, एकूण मतदारसंख्या एक कोटी पाच लाख आहे. 2015 सालच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने 54 टक्के मते मिळवून 67 जागा मिळवल्या. भाजपला 32 टक्के मते मिळून केवळ तीन जागा मिळाल्या. तर काँग्रेसला नऊ टक्के मते मिळूनही त्याच्या पदरात भोपळा आला. निवडणूक जाहीर होताच, दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या, म्हणजेच आप सरकारने पाच वर्षे जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज असून, आक्रमक प्रचार करण्यात येईल, असे पक्षाच्या प्रचार समितीचे अध्यक्ष कीर्ती आझाद यांनी सांगितले. उलट निवडणुकीत कोणावरही दोषारोप न करता, सकारात्मक प्रचार आम्ही करू, आणि मागच्या पाच वर्षांत सरकारने केलेल्या कामांवरच आम्ही निवडणूक लढवू, असे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या वेळीदेखील सहा तास त्यांना ति÷त उभे राहावे लागले. परंतु त्याच्याबद्दल त्यांनी स्वतः कोणतीही तक्रार केली नाही, हे विशेष.

2015 साली केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार असताना, राजधानीतच आपने भाजपचे पानिपत केले. त्यामुळे चवताळलेल्या भाजपने नायब राज्यपालांमार्फत तसेच वेगवेगळय़ा सरकारी यंत्रणांमार्फत आपची सतावणूक सुरू केली. तरीदेखील न डगमगता आपने केंद्र सरकारशी दोन हात तर केलेच. पण आपल्या कामांमधून लोकप्रियता वाढवली. खरे तर दिल्ली हे पूर्ण राज्यही नाही. पण केंद्रात सत्ता असताना दिल्ली विधानसभा आपल्या हाती नसणे, यामुळे केंद्र सरकारला टोचणी लागणे स्वाभाविक आहे. वाट्टेल ते करून दिल्ली जिंकायचीच, असा चंग भाजपने बांधला आहे. भाजपच्या निवडणुकीचे प्रभारी प्रकाश जावडेकर आहेत. परंतु ते वा पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा असोत, त्यांच्यापेक्षा माजी पक्षाध्यक्ष अमित शहा हेच तेथे अधिक सक्रिय आहेत.

दिल्लीतील व्यापारी, व्यावसायिक आणि पांढरपेशा वर्गात भाजपचा जनाधार आहे. शिवाय रा. स्व. संघाचे स्वयंसेवक आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांची ताकदही आहे. मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजपकडे अनेक नेते असले, तरी त्यांनी कोणालाही प्रोजेक्ट केलेले नाही. उलट मोदी यांच्या नेतृत्वाखालीच दिल्लीच्या निवडणुका घोषित केल्या आहेत. झारखंडपाठोपाठ दिल्लीतही पराभव झाला, तर भाजप हवालदिल होईल. कारण त्यामुळे देशातील वातावरण बदलेल आणि त्याचा फटका बिहार, पश्चिम बंगाल आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेशात होणाऱया विधानसभा निवडणुकांमध्ये बसेल हे भाजपला माहीत आहे. भाजपने काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा दिली असतानाच, 2015 मध्ये आपने दिल्ली जवळपास भाजपमुक्त केली होती. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लोककल्याणाचे अनेक कार्यक्रम राबवले असून, दिल्लीकरांच्या मनात त्यांच्याबद्दल सहानुभूती व प्रेम आहे. त्यामुळ भाजप ही निवडणूक राष्ट्रीय मुद्यांवर घेऊन जाईल, हे आपला चांगलेच ठाऊक आहे.

 नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी, 1984 ची शीखविरोधी दंगल, हिंदुत्व असे मुद्दे घेऊन भाजप प्रचार करत आहे. उलट शिक्षण आणि आरोग्यक्षेत्रात केलेल्या सुधारणा यावर जोर देऊन एखाद्या महापालिका निवडणुकीसारखी विधानसभा निवडणूक लढवण्याची आपची व्यूहरचना आहे. काँग्रेसकडे स्व. शीला दीक्षित यांच्यासारख्या नेत्यांची उणीव भासत आहे. मात्र उत्तर प्रदेशात मुस्लिम जसे काँग्रेसच्या दिशेने वळू लागले आहेत, तसे दिल्लीतही होणार का हे बघावे लागेल. दिल्लीत काँग्रेसच्या संघटनेची दैना आहे.

दिल्लीत पूर्वी भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी लढत असे. आता मुख्यतः भाजप विरुद्ध आप अशी लढत असून, काँगेस तुलनेने मागे पडलेली आहे. परंतु काही जनमत चाचण्यांनुसार, दिल्लीत पुन्हा आपचेच सरकार येणार आहे. मात्र 2014 प्रमाणे, 2019च्या लोकसभा निवडणुकांतही भाजपने दिल्लीतील सातही जागा जिंकल्या होत्या. परंतु 2014 मध्ये दिल्लीत भाजपला लोकसभेत यश मिळाल्यानंतरही तेथे विधानसभेत आपचीच सत्ता आली होती, हे विसरता येणार नाही. 1993-98 या काळात दिल्ली विधानसभा भाजपच्या हातात होती. तर 1998 ते 2013 अशी 15 वर्षे काँग्रेस सत्तेत होती. आपच्या स्थापनेनंतर दिल्लीत दुरंगी नव्हे, तर तिरंगी लढत होऊ लागली. 2015 मध्ये काँग्रसने 70 जागा लढवल्या, पण 63 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.

 केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी आश्वासन नव्हे, तर गॅरंटी कार्ड दिले आहे. आणखी पाच वर्षे 200 युनिट मोफत वीज, 24 तास शुद्ध पाणी, मुलांना पदवीपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उत्तम व मोफत वैद्यकीय उपचार, 500 कि. मी. मेट्रोचे जाळे, दीड लाख सीसीटीव्ही व दोन लाख पथदीप लावणार, दोन कोटी वृक्ष लागवड, यमुना नदीची स्वच्छता, झोपडवासीयांना घरे, महिला सुरक्षेसाठी गल्लीगल्लीत मार्शल नेमणार अशी भरघोस आश्वासने त्यांनी दिली आहेत. दिल्लीत एकेकाळी शीला दीक्षित यांची जशी लोकप्रियता होती, तशी ती आज केजरीवाल यांची आहे. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनकाळात केजरीवाल काहीवेळा कर्कश व आक्रस्ताळी भासायचे. आज मात्र ते खूप मवाळ झाले आहेत. नागरिकत्व कायद्यासारख्या भावनात्मक मुद्यांवरून भाजपने कितीही उचकावण्याचा प्रयत्न केला, तरी ते त्यांच्या सापळय़ात न अडकण्याची दक्षता घेत आहेत.

गेली पाच वर्षे प्रसिद्धी माध्यमांपासून दूर राहून त्यांनी कामावर लक्ष दिले. 2015 मध्ये केजरीवाल यांनी भाजपच्या किरण बेदींचा पराभव केला होता. त्या केजरीवाल यांच्या एकेकाळच्या आंदोलनातील सहकारी, पण त्यांनाच भाजपने फोडले. 2019च्या दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत 13,750 बूथपैकी 12,604 बूथवर भाजपला यश मिळाले होते. म्हणजे 88 टक्के बूथवर भाजप यशस्वी झाला. दिल्लीत पिण्याचे पाणी स्वच्छ नाही, प्रदूषण खूप आहे, वाहतुकीची कोंडी होत असते, यावर आम्ही उपाय योजू, असा दावा भाजप आमदार विजेंदर गुप्ता यांनी केला आहे. दिल्लीत मोदींच्या नेतृत्वात भाजपचे सरकार स्थापन होणार, अशी गर्जना अमित शहा आपल्या प्रचारसभांतून करत आहेत. परंतु मोदी हे काही दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणार नाहीत. मात्र आम्ही कामाच्याच आधारावर मते मागणार आहोत, असा आपचा पवित्रा आहे.

मागच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातील सगळी कामे केल्याचा आपचा दावा आहे. 200 युनिट वीज मोफत देणार, ही घोषणा जाहीरनाम्यात केली नव्हती किंवा महिलांना मोफत बस प्रवासाची सवलतही न मागता दिली आहे. देशातील विविध पक्षांच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांच्या मालमत्ता एकेक टर्म पूर्ण झाल्यनंतर काही पटींनी वाढलेल्या दिसतात. परंतु केजरीवाल यांची संपत्ती 2015 साली दोन कोटी दहा लाख होती, ती 2020 मध्ये तीन कोटी चाळीस लाखपर्यंत इतकीच वाढली आहे. केजरीवाल व त्यांच्या पत्नीकडील रोख रक्कम तसेच ठेवींमध्ये पाच वर्षांत 15 लाख रु.वरून 57 लाख रु.पर्यंत वाढ झाली. त्याच्या पत्नीस स्वेच्छानिवृत्तीचा लाभ मिळाल्याचा हा परिणाम आहे. उलट केजरीवाल यांचे उत्पन्न 2014-15 मध्ये 7,42,000 होते, ते 2018-19 मध्ये 2,81,000 रु.पर्यंत घसरले. केजरीवाल यांच्या प्रामाणिकपणाचाच हा पुरावा आहे.

दिल्लीकर आपच्या ज्या कामांचा कौतुकाने उल्लेख करतात, ती अशी – मोफत वीज, पाणी, आरोग्य, शाळा सुधारणा, जागोजागी लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि स्त्रियांना मोफत बस प्रवास. पहिली साडेतीन वर्षे केजरीवाल यांना केंद्राशी मोठा संघर्ष करावा लागला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे काही अधिकार पुनःस्थापित केले. सरकारी शाळांची गुणवत्ता दिल्ली सरकारने कशी उंचावली, याचा आम्ही अभ्यास करणार आहोत, असे झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. आधुनिक व स्वच्छ वर्गखोल्या, उत्तम स्वच्छतागृहे, आनंददायी अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण व उद्योजकतेविषयी जाणीवजागृती वाढवणे या गोष्टी त्यांनी साधल्या आहेत. सरकारी शाळेत जाणारी मुलीमुले आत्मविश्वासाने इंग्रजीत बोलतात, तसेच मोठेपणी आम्ही डॉक्टर, वकील होऊ अशी ती मनीषा बाळगत आहेत. एका चॅनेलने आयोजित केलेल्या काही मुलींनी केजरीवाल यांना ज्या आत्मविश्वासाने प्रश्न विचारले, ते बघून सभागृहही चकित झाले होते, हे मी पाहिले आहे. आपच्या मोहल्ला क्लिनिक्समध्ये कार्यक्षम पद्धतीने आरोग्यसेवा दिली जाते. आपला टक्कर देणे सोपे नाही, हे लक्षात घेऊन, भाजपने पाच हजार छोटय़ा छोटय़ा प्रचारसभा घेण्याची योजना आखली आहे. दिल्लीतील जाटांना आकर्षित करून घेण्यासाठी दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीशी भाजपने दिल्लीतही आघाडी केली आहे. बिहारी मतांसाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांना प्रचारासाठी आणण्यात येत आहे.

 आम्ही सत्तेवर आलो, तर बेकायदेशीर वसाहती कायदेशीर करू, असे आश्वासनही भाजप देत आहे. शाहीन बाग येथील नागरिकत्व कायद्याविरोधी आंदोलनामुळे वाहतुकीचा खोळंबा होऊन, मध्यमवर्गीयांची कशी कुचंबणा होत आहे, असाही प्रचार केला जात आहे. वास्तविक शाहीन बाग येथील आंदोलनाची प्रशंसा देशातूनच नव्हे, तर परदेशांतूनही केली जात आहे. एनआरसी विरोधात काँग्रेसने विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली होती, त्यास केजरीवाल जाणीवपूर्वक गेले नाहीत. कारण या मुद्यावर भाजप टार्गेट करून आपल्याला हिंदुविरोधी ठरवेल, हे त्यांना माहिती आहे. मुस्लिम व दलित मते आपच्या बाजूला आहेत. परंतु हिंदू जनताही केजरीवाल सरकारच्या कामगिरीवर खूश असल्याचे जाणवते. सामान्यतः कोणत्याही निवडणुकीत जात, धर्म, प्रांतिक अस्मिता वा भावनात्मक मुद्यांवरून निवडणुका लढवल्या जातात. परंतु यावेळी दिल्लीत शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, स्वच्छ प्रशासन याच मुद्यांची चर्चा दिल्लीकर करत आहेत. तेथे ‘पाच साल केजीरवाल’ची पुनरावृत्ती होणार की भाजप सत्तेत येणार हे लवकरच ठरेल. परंतु जनहिताच्या मुद्यांवरून निवडणूक लढवली जावी, हे तेथील सामान्य जनताच सांगत आहे. देशातील अन्य राज्यांतील जनतेनेही भविष्यात अशाच मुद्यांना अनुलक्षून मतदान करावे हीच अपेक्षा.

हेमंत देसाई

Related posts: