|Tuesday, February 18, 2020
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » म्हापसा अर्बनचे भवितव्य मंगळवारी ठरणार

म्हापसा अर्बनचे भवितव्य मंगळवारी ठरणार 

सरकारच्या निर्णयाकडे हजारो ठेविदारांचे लक्ष

प्रतिनिधी/ पणजी

धी म्हापसा अर्बन बँक ऑफ गोव्याला दिलेली मुदत मंगळवारी संपुष्टात येत असून बँकेचे काय होणार? याची चिंता हजारो ठेवीदार तसेच खातेदारांना लागलेली आहे. राजकीयदृष्टय़ा नेहमीच लक्ष बनलेल्या म्हापसा अर्बनचे गोवा राज्य सहकारी बँकेत विलिनीकरण करण्याची अंतिम कल्पना बँकेचे संचालक व माजी चेअरमन ऍड. रमाकांत खलप यांनी सरकारला सूचविलेली आहे. बँकेचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी शेवटचे तीनच दिवस शिल्लक असून सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नाही तर बँक दिवाळखोरीत (लिक्वीडेशन) काढण्याची वेळ भारतीय रिझर्व्ह बँकेवर येणार आहे.

58 वर्षांचा इतिहास लाभलेल्या व एकेकाळी गोव्याचे वैभव ठरलेल्या म्हापसा अर्बन को. ऑप. बँक ऑफ गोवा या राज्यातील सहकार क्षेत्रातील नामवंत बँकेला अखेरची घरघर लागली आहे. राज्य सरकारसमोर बँकेचे माजी चेअरमन ऍड. रमाकांत खलप यांनी आर्जवे करुन पाहिली. राज्य सरकार सदर बँक वाचविण्यासाठी कोणतीही मदत करण्यास राजी नाही.

कडक निर्बंधांमुळे बँक आली अडचणीत

या बँकेकडे आज मितिस जनतेची 353 कोटी रु. देणी आहेत. त्यातील 235 कोटी रुपये बँकेकडे कॅश आहेत. विमा कंपनीकडून बँकेला रु. 282 कोटी मिळतील. बँकेकडे आज 180 कर्मचारी सेवेत आहेत.  बँक बंद झाल्यास त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यासाठी एकूण 40 कोटी रु. खर्च अपेक्षित आहे. बँकेच्या सध्या 24 शाखा आहेत. म्हापशात स्वतःची भव्य इमारत मध्यवर्ती मार्केट प्रकल्पात आहे. बँकेची एकूण मालमत्ता रु. 250 कोटींची आहे. केवळ रु. 35 कोटींच्या एनपीएमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हापसा अर्बन बँकेवर कडक निर्बंध लागू केले आणि बँकेचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.

सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य नाही

बँकेमध्ये जनतेचे पैसे अडकलेले आहेत आणि त्यासाठीच गेली दोन वर्षे ऍड. रमाकांत खलप सरकार दरबारी सत्ताधारी पक्षातील अनेक राजकीय नेत्यांना आर्जव करीत राहिले, विनंती करीत राहिले. तथापि, सरकारकडून कोणताही पर्याय दिला जात नाही. ऍड. रमाकांत खलप यांनी माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांना अनेकदा विनंती केली होती. त्यांच्यानंतर मुख्य़मंत्रीपदी आलेल्या डॉ. प्रमोद सावंत यांनाही विनंती केली मात्र मुख्यमंत्र्यांनी पाहुया, मदत करु असे सांगितले आहे.

18 फेब्रुवारीस अंतिम मुदतही संपुष्टात येणार

 भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हापसा अर्बनच्या संचालक मंडळाला निर्णय घेण्यासाठी अंतिम आणखी 3 महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती, ती मुदत आता 18 फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात येत आहे.

दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी अखेरची झुंज

अंतिम मुदत संपण्यास आता केवळ 3 दिवस शिल्लक असून मावळत्या संचालक मंडळाची बँक दिवाळखोरीत जाण्यापासून वाचविण्याची अखेरची झुंज सुरु झाली आहे. या बँकेला रु. 35 कोटीची मदत हवी आहे मात्र ती देण्यासही राज्य सरकार तयार नाही. राज्य सरकारने आपल्याकडे एवढे पैसे नाहीत असे सांगितल्याने बँकेचा ताबा भारतीय रिझर्व्ह बँकेजवळ देऊन सर्व संचालकांना घरी जावे लागणार आहे. तथापि, एक चांगली बँक डोळ्य़ासमोर संपुष्टात येत आहे हे दृष्य पहावत नाही. गोव्याच्या आर्थिक चळवळीतील ही बँक एक नावाजलेली संस्था होती. त्यामुळे अस्तित्वासाठी लढाई ही गोव्यासाठीची लढाई ठरत आहे. …..

सरकार जोखीम स्वीकारण्यास तयार नाही

माजी चेअरमन ऍड. रमाकांत खलप यांनी अलिकडेच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शेवटचा प्रस्ताव दिला. तो म्हणजे या बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत विलिनीकरण करुन संपूर्ण मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात द्यावी. बँकेची स्थावर जंगम मालमत्ता सुमारे 250 कोटींची आहे. सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे रु. 35 कोटींची हमी द्यावी. बँकेची काही मालमत्ता विकून त्यातून पैसे वसूल करता येणे शक्य आहे मात्र सरकार ती जोखीम स्वीकारण्यास तयार नाही.

18 रोजी काय होणार?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेली अंतिम मुदत दि. 18 रोजी संपुष्टात येत आहे. तत्पूर्वी दि. 18 रोजी दुपारपर्यंत कोणताही निर्णय झाला नाही तर ही बँक रिझर्व्ह बँकेच्या ताब्यात सोपवून विद्यमान चेअरमन डॉ. गुरुदास नाटेकर हे पदाचा राजीनामा सादर करतील.

सध्याच्या परिस्थितीनुसार बँकेकडे 180 कर्मचारी व अधिकारी वर्ग आहे. त्या सर्वांना सेवेतून मुक्त करण्यासाठी एकूण 40 कोटी रु. खर्च अपेक्षित आहे. गोवा सरकारला बँकेने विनंती केली की, रु. 35 कोटींचे भाग भांडवल देण्याची हमी रिझर्व्ह बँकेला दिल्यास बँक पुर्ववत सुरु होऊ शकते. गोवा सरकार तेवढी मदत करण्यास राजी नाही. अखेरीस भारतीय रिझर्व्ह बँकेला म्हापसा अर्बन ताब्यात घेऊन त्यावर प्रशासक नियुक्त करण्याची पाळी येईल. अन्यथा पुन्हा एकदा 3 महिन्यांची मुदत देऊ शकते. परंतु विद्यमान संचालक मंडळही हतबल झालेले दिसत आहे. गोवा अर्बनची एनपीए रु. 110 कोटी पर्यंत पोहोचलेय. मडगाव अर्बन बँकेचे एनपीए सुमारे रु. 60 कोटी झालेले आहे. या बँकांच्या तुलनेत म्हापसा अर्बनची स्थिती चांगली आहे, असा दावा सध्याचे संचालक मंडळ करतेय.

बहुराज्याचा दर्जा, शेडय़ूल बँकेचा दर्जा प्राप्त झालेल्या धी म्हापसा अर्बन बँक ऑफ गोवा या गोव्यातील अग्रगण्य सहकारी बँकेला वाचविण्यासाठी व या बँकेचा गोवर्धन पर्वत उचलण्यासाठी कोणता श्रीकृष्ण पुढाकार घेईल? सारेच अधुरे!

Related posts: