सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
द्वेषपूर्ण वक्तव्यांप्रकरणी (हेट स्पीच) निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. देशात हेट स्पीचसंबंधी कुठलाच स्पष्ट कायदा नाही. तसेच अस्तित्वात असलेले कायदे हा प्रकार रोखण्यासाठी सक्षम नसल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. गुन्हेगारी कायद्यात हेट स्पीचवरून आवश्यक दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी सूचना कायदा आयोगाच्या 267 व्या अहवालात करण्यात आली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयानेच याप्रकरणी योग्य आदेश द्यावा, असे निवडणूक आयोगाकडून म्हटले गेले आहे.
हेट स्पीचवरून कुठलाच स्पष्ट कायदा नसल्याचे आयोगाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला दिलेल्या उत्तरादाखल म्हटले आहे. निवडणुकीदरम्यान हेट स्पीच आणि अफवा रोखण्यासाठी आयोग भादंवि आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 अंतर्गत राजकीय पक्षांसमवेत अन्य लोकांना सौहार्द बिघडविण्यापासून रोखण्यासाठी पावले उचलतो. परंतु हेट स्पीच आणि अफवा रोखण्यासाठी विशेष कायदा नाही.
हेट स्पीचची व्याख्या सरकारकडून ठरविली जात नाही; तोवर संबंधित उमेदवाराला निवडणूक लढविण्यापासून रोखता येणार नसल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत हेट स्पीचमध्ये सामील लोकांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. याच प्रकरणी आयोगाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करत भूमिका मांडण्यात आली आहे.
जुलै महिन्यात हेट स्पीच प्रकरणी सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून तीन आठवडय़ांमध्ये भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते.