कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांचा समावेश हवाच
मडगाव : गोव्याचे कृषी धोरण निश्चित करण्यासाठी सद्या प्रयत्न होत आहे. हे कृषी धोरण गोव्याच्या भविष्याशी निगडीत आहे. त्यामुळे ते परिपूर्ण असले पाहिजे. त्यासाठी कृषी क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या सर्व घटकांचा त्यात समावेश व्हायलाच पाहिजे. थोडा विलंब लागला तरी हरकत नाही. कृषी धोरण नक्की करण्यासाठी घाई करू नये असे मत फातोर्डाचे आमदार व माजी कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केले आहे. आमदार विजय सरदेसाई प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी हल्लीच कृषी धोरणावर चर्चा करण्यासाठी एक बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला आपल्याला आमंत्रित केले होते. त्यावेळी आपण अनेक मुद्दे त्यांच्यासमोर मांडल्याची माहिती आमदार सरदेसाई यांनी दिली.
गोव्यात मोठ्या प्रमाणात पूर्वी कोमुनिदादच्या जमिनीत शेती केली जायची. या ठिकाणी मुळ शेती करणाऱ्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद झालेलीच नाही. भलत्याच व्यक्तीची नोंद झालेली आहे. हा प्रकार तसा नवीन नाही. गेल्या कित्येक वर्षापासून हे होत आलेय. ही जमिन आता पडंग झालेली आहे. ती पुन्हा लागवडी खाली आणायची झाल्यास मुळ शेती करणाऱ्या व्यक्तीलाच मिळायला पाहिजे. त्यासाठी कृषी धोरणात उपाय योजना आखली पाहिजे. कंत्राटी शेती, सामूहिक शेती तसेच शेती मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे इत्यादी गोष्टीचा समावेश व्हायला पाहिजे. कृषी धोरण म्हणजे येथून तेथून योजना एकत्र आणून धोरण निश्चित करता येणार नाही. कृषी क्षेत्राच्या विकासाठी सरकारच्या अर्थसंकल्पात 2.5 टक्के निधीची तरतूद करायला पाहिजेच. तसेच पुढच्या बैठकीला मुख्यमंत्री तसेच महसूलमंत्री व कायदा मंत्र्यांना आमंत्रित करावे असे आपण सूचित केल्याचे त्यांनी सांगितले.
पार्किग प्रकल्पात रेस्टॉरंट ची जादू कुठून आली
मडगावचे आमदार दिगंबर कामत म्हणतात की, पूर्वीच्या पालिका मंडळाने मान्यता दिलेली आहे. पार्किग प्रकल्पामध्ये रेस्टॉरंटचा समावेश केला होता. मात्र, त्यावर पूर्वीच्या मंडळाने स्पष्टीकरण दिलेय की, पार्किग प्रकल्पामध्ये रेस्टॉरंटचा समावेश केलाच नव्हता. आत्ता हा जादू कुठून झाला ते त्यांनी सांगावे. सद्या तेच पालिका मंडळ चालवित आहे. मडगावचे आमदार खोटे बोलत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पार्किग प्रकल्पात रेस्टॉरंटचा तपास व्हायला पाहिजे
पूर्वी आपल्या गोवा फॉरवर्डचे पालिका मंडळ होते व त्यांनी पार्किग प्रकल्पात रेस्टॉरंटचा समावेश केलाच नव्हता. पूर्वीचे नगराध्यक्ष तसेच विद्यमान नगराध्यक्ष यांनीही रेस्टॉरंटच्या प्रस्तावाची कल्पना नसल्याचे सांगितले आहे आणि आता पार्किग प्रकल्पात रेस्टॉरंटचा समावेश करण्यात आला आहे. हा समावेश कोणी केलाय, त्याचा तपास व्हायला पाहिजे. या प्रकरणाचा खोलात तपास होणे आवश्यक आहे. मंत्री विश्वजित राणे हे मध्यप्रदेशमध्ये निवडणुकीसाठी जाणार असल्याने, त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा तपास करावा असे श्री. सरदेसाई म्हणाले. पालिकेला महसूल कसा मिळायचा तो मिळणार आहे. त्यासाठी पार्किग प्रकल्पात रेस्टॉरंटची आवश्यकता नाही असे ते म्हणाले. मडगावात होत असलेला विकास जनतेसाठी होत आहे की, अन्य कुणासाठी असा सवाल ही त्यांनी उपस्थित केला. आत्ता उ•ाणपूल होत आहे. रिंग रोड मध्ये बंद होत असल्याने हा उ•ाणपूल होत आहे. रिंग रोड का बंद होत आहे तर त्या ठिकाणी असलेल्या व्होट बँकसाठीच हे सर्व होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आपण परवाना शुल्क भरली होती : आर्थुर
पार्किग प्रकल्पावर बोलताना माजी नगराध्यक्ष आर्थुर डिसिल्वा म्हणाले की, आपण 2020 मध्ये नगराध्यक्ष होतो. त्यावेळी आपण या पार्किग प्रकल्पासाठी 29 लाख 39 हजार रूपयांचे शुल्क एसजीपीडीएला भरले होते. त्यावेळी पार्किग प्रकल्पाच्या आराखड्यात रेस्टॉरंटचा समावेश नव्हता. आता हा परवाना सुद्धा संपला असेल.
