पिंपरी / प्रतिनिधी :
इथेनॉल बनवणार नाही असा एकही साखर कारखाना महाराष्ट्रात असता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी रविवारी दिले. यासाठी जेवढा पैसा लागेल तेवढा केंद्र सरकार देईल, यात शंका नाही. सहकारातल्या नफ्यावर शेतकऱ्यांचा अधिकार असणार आहे, असेही शाह पुढे म्हणाले.
केंद्रीय सहकार संस्था निबंधक कार्यालयाच्या डिजिटल पोर्टलचे उद्घाटन अमित शाह यांच्या हस्ते चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात झाले. त्यावेळी शाह बोलत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील उपस्थित होते.
शाह म्हणाले, कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी जी व्यवस्था आहे, तीच सहकारासाठी तयार करण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांच्या समस्या वर्षानुवर्षे सुटत नव्हत्या. मात्र, आपण त्या अल्पावधीत सोडवल्या. अजित पवार आता म्हणाले टॅक्सचे 10 हजार कोटी रुपये वाचले. परंतु हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितलं की पॅनल्टीसह 30 हजार कोटी माफ झालेले आहेत. मात्र, आता सरकार टॅक्स लावणारच नाही, त्यामुळे चिंता नाही. सहकारातल्या नफ्यावर शेतकऱ्यांचा अधिकार असणार आहे. महाराष्ट्रात असा एकही सहकारी साखर कारखाना आता नको जो इथेनॉल बनणार नाही. एनसीबीकडे खूप पैसा आहे. आत्ताच दहा हजार कोटींची घोषणा केली . पण याही पुढे जाऊन जेवढा पैसा लागेल तेवढा केंद्र सरकार देईल, यात शंका नाही.
