वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
एनसीईआरटीच्या पाठ्यापुस्तकांमध्ये आम्ही अंतर्भूत केलेला आशय केंद्र सरकारने काढून टाकल्याने आमचा सल्लागार म्हणून उल्लेख पुस्तकांमध्ये करु नये, ही सल्लागारांची सूचना एनसीईआरटीने अमान्य केली आहे. पाठ्यापुस्तक सल्लागार समितीचे सदस्य सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव यांनी ही सूचना केली होती.
पुस्तकांमधील आशय वगळणे, नवा आशय आंतर्भूत करणे किंवा पुस्तकांमध्ये परिवर्तन करणे, हा एनसीईआरटीचा विशेषाधिकार आहे. तो या सल्लागारांना आधीपासूनच महिती होता. सल्लागार मंडळात अनेक मान्यवरांचा समावेश आहे. त्यांच्यापैकी काहींना संस्थेने केलेले पाठ्यापुस्तकातील बदल मान्य नसले तरी ते संस्थेला काय करावे याच्या सूचना देऊ शकत नाहीत. तसेच आमच्या नावांचा उल्लेख वगळा असा सल्लाही देऊ शकत नाहीत, असे संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
या पुस्तकांचा कॉपीराईट एनसीईआरटीचा आहे. यादव आणि पळशीकर हे 2005 ते 2008 या कालावधीत पाठ्यापुस्तक विकास समितीचे सदस्य होते. ही समिती केवळ तात्विक स्वरुपाची असून तिला निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. या दोन व्यक्ती वगळता इतर सल्लगारांनी एनसीईआरटीने केलेल्या बदलांना लेखी मान्यता दिली आहे, असेही संस्थेने तिच्या वक्तव्यात स्पष्ट केले आहे.
प्रत्येक सल्लागाराचे योगदान पुस्तकांच्या निर्मितीत असते. त्याची जाण ठेवण्यासाठी त्यांच्या नावांचा उल्लेख पुस्तकांमध्ये केलेला असतो. एकदा असे योगदान त्यांनी दिल्यानंतर ते माघार घेऊ शकत नाहीत. त्यांची भूमिका सल्ला देण्याची आणि पुस्तकांची रचना करताना साहाय्य करण्याची असते. यापेक्षा अधिक अधिकार त्यांना नसतात. त्यामुळे नावे काढून टाकण्याची त्यांची सूचना मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे एनसीईआरटीने प्रतिपादन केले आहे.