तलाक-ए-हसन संबंधी नोटीस
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
न्यायालयाबाहेर तलाक (घटस्फोट) देण्याच्या मुस्लीम धर्मातील आणि समाजातील प्रथेच्या विरोधात सादर करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी पुढील सुनावणी करण्यात आली आहे. तलाकपीडित मुस्लीम महिलांना न्याय मिळवून देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्राथमिक उत्तरदायित्व असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली. तलाक-ए-हसन या प्रकारांतर्गत घटस्फोटाची नोटीस देणाऱया दोन पतींना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठविली.
न्या. संजयकिशन कौल आणि न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. काही तलाकपीडित मुस्लीम महिलांना न्यायालयाबाहेर तलाक देण्याच्या मुस्लीम धर्मातील प्रथेला आव्हान देणाऱया याचिका सादर केल्या आहेत. न्यायालयाबाहय़ तलाक पद्धतीमुळे मुस्लीम महिलांवर अन्याय होत असल्याचे प्रतिपादन तसेच त्यांना समानतेचा अधिकार नाकारण्यात आल्याचे प्रतिपादन या याचिकांमध्ये करण्यात आले आहे. विवाह झाल्यानंतर पत्नीला एकतर्फी तीन महिन्यांमध्ये तीन नोटिसा देऊन कोणताही पती तलाक देऊ शकतो. अशा प्रकारचा घटस्फोट घटनाविरोधी असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
मुस्लीम विवाह कायदा रद्द करा
1939 मध्ये ब्रिटिश राजवटीत संमत करण्यात आलेला मुस्लीम विवाह कायदा रद्द करण्यात यावा, अशीही मागणी याचिकांमध्ये आहे. घटस्फोटाची प्रकरणे भारतीय कायद्यानुसार हाताळली जावीत, त्यात शरियतमधील तरतुदींना स्थान मिळू नये, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. महिलांना समान अधिकार देण्याचा कायदा संयुक्त राष्ट्रसंघानेही संमत केला आहे. त्यानुसार भारतातील मुस्लीम महिलांना न्याय मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
इस्लाममधील तीन पद्धती
इस्लाम धर्मात तलाक-ए-एहसान, तलाक-ए-हसन आणि तलाक-ए-बिद्दत असे तीन प्रकार आहेत. पहिल्या प्रकारात पत्नी पतीसह एकाच घरात तीन महिन्यांसाठी त्याच्यापासून अलग राहू शकते. दुसऱया प्रकारात पती-पत्नीला तीन वेगवेगळय़ा वेळेला तलाक नोटीस देऊ शकतो. तिसऱया प्रकारात एकाच वेळी तीनदा तोंडी तलाक दिला जातो. तिसऱया प्रकारावर बंदी घालण्यात आली आहे.