वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राज्य सरकारच्या विधेयकांना राज्यपाल त्वरित संमती देत नाहीत, अशी तक्रार करणाऱ्या केरळ सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्यपाल अरीफ मोहम्मद खान यांना नोटीस पाठविली आहे. राज्यपालांनी केरळ विधानसभेने संमत केलेल्या 8 विधेयकांना अद्याप संमती दिलेली नाही, असा आक्षेप केरळ सरकारकडून या याचिकेत नोंदविण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल यांनी या याचिकेवर केरळ सरकारच्या वतीने प्रारंभिक युक्तिवाद केला. केंद्र सरकार आणि राज्यपाल यांना त्वरित नोटीस पाठवावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. आता या याचिकेवर येत्या शुक्रवारी पुढील सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अन्य राज्यांमध्येही…
केवळ केरळमध्ये नव्हे, तर अन्य राज्यांमध्येही अशीच स्थिती आहे. तामिळनाडूच्या राज्यपालांवरही विधेयके अडवून धरल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून या याचिकेवर सुनावणी 1 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
राज्यपालांचा पक्ष
केरळ सरकारने विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत संमत करुन घेतले आहे. मात्र, हे वित्तीय विधेयक असल्याने ते विधानसभेत सादर करण्याच्या आधी त्याला राज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठविणे आवश्यक होते. ही घटनात्मक अट राज्य सरकारने पूर्ण केलेली नाही. परिणामी, राज्यपालांनी या विधेयकावर अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही, असे राज्यपालांचे म्हणणे असून ते सादर करण्यात आले आहे.
विशिष्ट राज्यपालांवर टिप्पणी नाही
राज्यपालांनी विधेयकांना संमती न देणे हे सार्वत्रिक असून सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात कोणत्याही कालखंडातील विशिष्ट राज्यपालांना उत्तरदायी मानलेले नाही. यासंबंधी काही ना काही तोडगा काढणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर या संबंधात सुनावणी होत असून या सुनावणीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
