लोकसभा निवडणुकीला 20 महिने उरले असताना विरोधी पक्षांच्या गोटात चांगलीच लगबग सुरु झाली आहे. 2024चे आव्हान आपण पेलले नाही तर इतिहासजमा होऊ अशी सुप्त भीती या गोटात पसरली आहे म्हणून ते कामाला लागले आहेत. त्यांची ही भीती किती रास्त अथवा गैर? बरोबर अथवा चूक? हा प्रश्न अलाहिदा. पण आत्ताच विरोधी पक्षांच्या ऐक्मयाचे काम सुरु केले नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अस्तित्वाला धोका निर्माण करतील असे वातावरण गैर-भाजप गोटात जरूर पसरले आहे. त्यामुळे भाजपला कसे नामोहरम करायचे याबाबत उलटसुलट आडाखे बांधले जात आहेत. खलबते सुरु झाली आहेत. खिचडी पक रही है!
बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी भाजपला अचानक सत्तेबाहेर काढून जो हादरा दिला त्याने विरोधी पक्षांना थोडे अवसान आलेले आहे. भाजपबरोबर बराच काळ राहिल्याने नितीश यांच्याइतका मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना जाणणारा दुसरा नेता सध्या विरोधी पक्षात नाही. त्यामुळे ऐक्मय प्रक्रियेत नितीश यांची सहायक भूमिका ही बिनीची ठरणार आहे. मोदी-शहा हे देखील नितीशचे महत्व जाणून आहेत. नितीश आणि मोदी हे साधारण एकाच वयाचे आहेत. दोघेही तालेवार तर आहेतच पण मागासवर्गीय समाजातून (ओबीसी) आल्याने त्यांना राजकीय पकडदेखील आहे. नितीशनी मंडलचे राजकारण केले तर मोदींनी ‘कमंडल’ चे एवढाच काय तो फरक. मोदी-शहा यांनी आपला खास माणूस आर सी पी सिंग याला फितवून आपल्या संयुक्त जनता दलात फूट पाडायचे कारस्थान चालवले होते हे कळल्यापासून नितीश इरेला पेटले आहेत. त्यांना भाजपला धडा शिकवायचा आहे. गेल्या आठवडय़ात त्यांनी ‘मिशन दिल्ली’ अंतर्गत राजधानीत थोडे दिवस तंबू ठोकून जी खलबते केली ती म्हणूनच महत्वाची आहेत. राहुल गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंग यादव आणि अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा अशा एकानेक विरोधी नेत्यांशी त्यांनी सुरु केलेली चर्चा ही ऐक्मयाचे गुऱहाळ सुरु झाले आहे याची नांदीच होय.
काँग्रेस शिवाय विरोधी पक्षांची आघाडी होऊच शकत नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन नितीश कामाला लागल्याने काही विरोधी पक्षांची अवघड अवस्था जरूर झालेली आहे. पण जर गैरभाजप सरकार आणण्याचा त्यांचा उद्देश असेल तर अशा विरोधी पक्षांना आज ना उद्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे या आवळय़ा-भोपळय़ाच्या मोटेचा भाग बनावे लागेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्ने अशी थट्टा राज्यकर्ते करणारच.
एक गोष्ट खरी की 2024 म्हणजे 2019 नव्हे. मधल्या काळात गंगा-यमुनेतून बरेच पाणी वाहून गेलेले आहे. मोदी यांची पंतप्रधानपदाची आठ वर्षे पूर्ण झाली पण सामान्य माणसाच्या हाती प्रत्यक्षात काय लागले? असा खडा सवाल विरोधी पक्षांनी विचारणे सुरु केले आहे. तेलंगणामध्ये रेशनच्या दुकानावर पंतप्रधानांचा फोटो का नाही? असे विचारत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तेथील एका स्थानिक कलेक्टरला झापले होते. त्याचा परिणाम म्हणजे तेथील चंद्रशेखर राव सरकारने गॅस सिलेंडर वर मोदींचे फोटो लावून त्याची किंमत त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात 400 रुपयांवरून 1000 रुपयांवर कशी गेली आहे हे जनतेला सांगण्याचे काम सुरू केले आहे. तात्पर्य काय तर महागाई आणि बेकारी हे विषय जनमानसात बोलले जाऊ लागले आहेत.
दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्ता असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने गुजरातवर चाल करून भाजपमध्ये हलचल माजवली आहे. चार महिन्यावर गुजरातमधील विधानसभा निवडणूका आल्या असताना केजरीवाल हे आपल्या झंझावाती दौऱयांनी मोदी-शहा यांना त्यांच्या गृहराज्यात आव्हान देऊ लागले आहेत. गुजरात मॉडेलच्या फार वरचढ आमचे दिल्ली मॉडेल आहे असा त्यांचा दावा आहे. केजरीवाल यांचे मूळ गाव असलेल्या हरयाणाच्या रोहतकमध्ये ’मेक इंडिया नंबर वन’ अशी मोहीम सुरु करून आपली देशव्यापी महत्वाकांक्षा आप ने दाखवली. काँग्रेसने गुजरातमध्ये अजून आपला प्रचार फारसा सुरु केलेला नाही. पण त्याने देखील आश्वासनांची बरसात सुरू करून मतदाराला आकृष्ट करणे चालवले आहे.
कधी काँग्रेसच्या विरोधात विधाने करून तर कधी भाजपधार्जिणे निर्णय घेऊन स्वतःलाच कोंडीत पकडलेल्या बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी येत्या लोकसभा निवडणुकात आपला तृणमूल काँग्रेस नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दल, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा पक्ष आणि ‘इतर काही’ पक्षांच्या बरोबर लढणार आहे असे सांगून काँग्रेसला अनुल्लेखाने मारण्याचे राजकारण सुरूच ठेवले आहे. तात्पर्य काय की विरोधी ऐक्मयात अजून बरीच नागमोडी आणि धोकादायक वळणे आहेत. अभी पिक्चर बाकी है!
कन्याकुमारीतून राहुल गांधी यांनी सुरु केलेली भारत जोडो यात्रा देखील एकप्रकारे विरोधी पक्षांमध्ये जान फुंकण्यासाठीच आहे. या यात्रेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे असे सध्यातरी दिसत आहे. मोदींचे नेतृत्व आणि भाजपचा राज्यकारभार याविरुद्ध विरोधी पक्ष किती प्रभावी मोहीम राबवतो आणि जनतेचा भरोसा उत्पन्न होईल असा आश्वासक कार्यक्रम देतो त्यावरच त्यांचे यश अवलंबून आहे.
गेल्या आठवडय़ात राजधानीतील सेन्टर फॉर पोलिसी रिसर्च सारख्या नावाजलेल्या थिंक टँक वर प्राप्तिकर खात्याने धाड टाकून खळबळ माजवली आहे. अशा संस्थांवर धाडी पडू लागल्या तर त्याचा एक वेगळाच संदेश बुद्धिजीवी वर्गात जाणार आहे. प्रसारमाध्यमांनी देखील याविषयी सविस्तर वृत्ते देण्याचे टाळून एक प्रकारे उलटसुलट राजकीय चर्चाना वाव दिलेला आहे. विरोधी पक्षांची निवडणुकीची तयारी सुरु झाली असताना मोदी-शहा काही चूप बसलेले नाहीत. त्यांनी देखील जंगी तयारी चालवली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने हरलेल्या 144 मतदारसंघावर विशेष काम करण्यासाठी मंत्र्यांना सांगण्यात आलेले आहे. त्याकरता काही मंत्र्यांची सरकारी कामातून सुटीदेखील होऊ शकते आणि फक्त पक्षाचे काम त्यांच्यामागे लागू शकते. येत्या 17 तारखेला पंतप्रधानांचा वाढदिवस देशभर मोठय़ा उत्साहाने साजरा करत गेल्या आठ वर्षात किती प्रगती झाली त्याचा पाढा वाचण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर जयपूर येथे मागासवर्गीय संमेलन बोलावले गेलेले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही आता ब्रिटनला मागे सारून पुढे गेली आहे आणि जगातील पाचव्या नंबरची अर्थव्यवस्था झाली आहे याचा डांगोरा पिटला जात आहे. ब्रिटनची लोकसंख्या केवळ सहा कोटी आहे तर आपली त्याच्यापेक्षा वीस पटीने जास्त म्हणजे 130 कोटीच्या वर आहे हे सोयीस्करपणे विसरले जात आहे. सी-वोटर या संस्थेनं अलीकडे केलेल्या एका पाहणीत सामान्य माणूस वाढत्या महागाईने त्रस्त झालेला आहे असे आढळून आलेले आहे.
थोडक्मयात काय तर जनताजनार्दनाच्या मनात विचारचक्र सुरू झाले आहे. हिंदुत्वाची वज्रमूठ आपल्याकडे असल्याने कोणीच आपले काही वाकडे करू शकत नाही असा विश्वास सत्ताधाऱयांच्यात आहे तर ‘तकदीर पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले’ च्या धर्तीवर भाजपचा डाव बिघडवण्यासाठी विरोधक प्रयत्नांची शर्थ करू लागले आहेत.
सुनील गाताडे