महाराष्ट्रात शिवसेनेचे चिन्ह, नाव आणि मोठय़ा संख्येने आमदार, खासदार ठाकरे कुटुंबीयांकडून बाजूला करुन महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचे न्यायालयीन कवित्व अजून बाकी आहे. खरी शिवसेना कोणती, शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह कोणत्या गटाकडे जाणार, सत्तारुढ झालेले एकनाथ शिंदे यांचे सरकार वैध-अवैध यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेला खटला आता घटना पीठाकडे वर्ग झाला आहे व तेथे कायदा-नियम व घटना यांचा किस पाडून सत्तासंघर्षाचा तिढा सोडवला जाणार आहे. आता घटनापीठाचे कामकाज सुरु झाले आहे आणि न्यायमूर्तींनी निवडणूक आयोगाला धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नका असे निर्देश दिले आहेत. आता घटनापीठ काय निर्णय देते, त्यांचा राज्यातील सत्तेवर काय परिणाम होतो व जनमानसात काय संदेश पोहचतो हे महत्वाचे. मुळात निवडणूक पूर्व युती वा आघाडी झाली असेल आणि त्यामध्ये बंद खोलीत किंवा वरिष्ठ नेत्यांत काही गुप्तगू झाले असेल तर ते मतदारांना कळले पाहिजे. भाजपा-शिवसेना युतीत सत्तेचे समान वाटप असे ठरले होते. तथापि शिवसैनिक मुख्यमंत्री होणार, उद्धव ठाकरे स्वतः किंवा शिवसेना ठरवेल तो मुख्यमंत्री होणार असे मतदानापूर्वी स्पष्ट झाले नव्हते. भाजपाचे नेते मोदी-शहा मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव घेत होते आणि फडणवीस तर उच्चारवात ‘मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन’ म्हणत होते. मुंढे-महाजन व शिवसेना प्रमुखांच्या काळात ज्यांची आमदार संख्या जास्त त्यांचा मुख्यमंत्री वा विरोधी नेता असे धोरण होते. पण निवडणूक निकालानंतर युतीत फूट पडली आणि शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत हातमिळवणी करत मुख्यमंत्रीपद पदरात पाडून घेतले. अडीच वर्षे सत्ता भोगली. महाराष्ट्रात पुढील 25 वर्षे महाआघाडीचे सरकार राहणार आणि देशातही महाआघाडीचा प्रयोग यशस्वी करुन उद्धव ठाकरे पंतप्रधान होणार असे शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत म्हणू लागले होते पण या मंडळींना शिवसेना पक्षात चाललेली अंतर्गत नाराजी लक्षात आली नाही व शेवटी विधानपरिषद, राज्यसभा निवडणुकीत मते फुटली व शिवसेनेत उभी फूट पडून 40 आमदार एकनाथ शिंदेंसोबत सुरत, गुवाहाटीला गेले व राज्यात सत्ताबदल झाला. या दरम्यान पक्षांतर बंदी कायदा, व्हिप वगैरे नियम व कायदे यांना कोट करुन तक्रारी झाल्या. राज्यपालांच्या भूमिकेवरही उलट-सुलट टिपण्या झाल्या व हे सारे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे तारखा मागून तारखा पडल्या. इकडे नवे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कार्यरत झाले, मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु झाले व आता सत्तासंघर्षाचा तिढा घटनापीठाकडे गेला आहे. घटनापीठापुढे जे प्रमुख निर्णय द्यायचे आहेत त्यामध्ये अविश्वास असलेल्या सभापतींनी सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत दिलेले निर्णय वैध-अवैध? आमदारांची पात्रता-अपात्रता ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का? सरकार बनवण्यासाठी निमंत्रण देताना राज्यपालांना काय अधिकार आहेत याचा समावेश आहे. ओघानेच या सर्व प्रकरणात सत्तासंघर्षाचा तिढा सुटणार आहे व घटनेतील पळवाट शोधून सत्ता साधणाऱया नेत्यांना चाप लागण्याची शक्यता आहे. सरकार कुणाचेही असो ते लोकांची इच्छा-आकांक्षाची पूर्ती करणारे आणि लोकांनी ज्या विश्वासाने निवडून दिले त्या विश्वासावर ठाम असले पाहिजे. पण अनेक ठिकाणी हे घडत नाही. कधी पाठीत खंजीर खुपसले जातात, कोठे गद्दारी होते, कोठे काडीमोड घेतली जातात. बिहारमध्ये आयाराम नावाचे एक आमदार होते त्यांनी चोवीस तासात तीन वेळा पक्ष बदलला त्यामुळे ‘आयाराम-गयाराम’ अशी उक्ती रुढ झाली आणि पुढे राजीव गांधींच्या काळात पक्षांतर बंदी विधेयक मंजूर झाले. राजकीय पक्ष जनसेवेसाठी स्थापन केले जातात आणि सत्ता ही सेवेचे माध्यम असते असे शिकवले जाते पण कुणी निर्मोही राजकारणात उतरत नाहीत म्हणून राजकारण हा गुन्हेगारीचा शेवटचा अड्डा असेही म्हटले जाते आणि त्याचीच प्रचिती येते. राजकारण्यांची समोर येत असलेली प्रकरणे एक से बढकर एक असतात. कुणीही सामान्य माणसाला धक्का बसावा असे हे सारे आहे. कुठे खोक्यात व्यवहार होतात तर कुठे कंटेनरमध्ये पण राजकारण व भ्रष्टाचार हे अतुट नाते आहे. खरे तर याला चाप लावणे आणि राजकारण स्वच्छ, पारदर्शी, लोकाभिमुखी व जनहिताचे करणे गरजेचे आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला मताचा अधिकार हे मोठे शस्त्र आहे. कोणताही रक्तपात न करता क्रांती करण्याची त्यात शक्ती आहे. कोणत्याही न्यायालयापेक्षा आणि घटनापीठापेक्षा जनसामान्यांचे मतदान हे मोठे न्यायपीठ आहे. घटनापीठात आणि न्यायालयात काय निर्णय होतात, केव्हा होतात हे लवकरच स्पष्ट होईल पण खरा न्याय हा मतदानातून स्पष्ट होईल. मुंबई महापालिका असो राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असो या निवडणुका तोंडावर आहेत ती लिटमस टेस्ट ठरावी. भारतीय मतदारांनी अनेक धनदांडगे, पक्षदांडगे, जातदांडग्यांची मस्ती व माज उतरवला आहे. येणाऱया निवडणुकात लोकमताचा कौल कुणाला यावर अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील. म्हणून जनसामान्यांनी हा फैसला त्यांच्या दरबारात येण्याची वाट बघावी आणि कोणत्याही प्रलोभनाला किंवा संकुचित विचारांना बळी न पडता दूध का दूध, पानी का पानी फैसला करावा. त्यातच लोकशाहीची, राजकारणाची व जनहिताची शान आहे. पक्ष गिळंकृत करण्याचा महाराष्ट्र प्रयोग वैध ठरला तर त्यांचे राष्ट्रीय पातळीवर आणि विविध प्रदेशात पडसाद उमटतील. विद्यमान सरन्यायाधिश एम. व्ही. रमण्णा हे 26 ऑगस्टला सेवानिवृत्त होतील. त्यापूर्वी हा निर्णय होणे कठीण दिसते. नवीन सरन्यायाधिश आणि घटनापीठाचे सदस्य असलेले पाच न्यायमूर्ती या संदर्भात संविधानातील कायद्याचा कोणता अर्थबोध स्पष्ट करतात आणि निर्णय देतात यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. पण लोकशाही दृढ करायची असेल, लोकहितासाठी राबवायची असेल तर सत्तेचा, पैशाचा खेळ रोखून सेवेचे आणि जनहिताचे प्रतिनिधी निवडले पाहिजेत व ते सर्वस्वी मतदारांच्यावर अवलंबून आहे. घटनापीठाचा आणि जनमताचा काय फैसला होणार हे महत्वाचे आहे.
Previous Articleकालिदासाचे मेघदूत…एक खंडकाव्य (42)
Next Article युक्रेन अन् रशिया युद्धाला 6 महिने पूर्ण
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.