आमदार विजय सरदेसाई यांचा आरोप : अधिकऱ्यांची नावेही केली उघड,इलेक्ट्रिक वाहन अनुदानावरून वीजमंत्र्यांना घेरले
पणजी : गोव्याला ‘हरित राज्य’ बनविण्याच्या उद्दिष्टाने सरकारने ‘गो ग्रीन’चा नारा दिला खरा; परंतु इलेक्ट्रिक वाहनांवर सवलत देण्याची जी घोषणा भाजप सरकारने केली होती, फोल ठरली आहे. चक्क वीज खात्यातील अधिकारीच ही सवलत देण्यासाठी पैसे घेत असल्याचा गंभीर आरोप गोवा फॉरवर्डचे प्रमुख तथा फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात काल सोमवारी विधानसभेत केला. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांना इलेक्ट्रिक वाहनांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानावरून सरदेसाई यांनी घेरले. आमदार सरदेसाई यांनी विधानसभेत पैसे घेणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांची नावेही जाहीर केली. याबाबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी लक्ष घालून लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी सरदेसाई यांनी केली. पैसे घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर केली असली तरी विधानसभा कामकाजातून ती वगळण्याची सूचना मुख्यमंत्री सावंत यांनी केल्याने नंतर ती नावे वगळण्यात आली.
आरोपच तक्रार गृहीत धरुन चौकशी करु
वीज खात्यात दलाल निर्माण झाल्याचे सांगितल्यानंतर या प्रश्नाला उत्तर देताना वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर म्हणाले, वीज खाते हे महत्त्वपूर्ण खाते आहे. या खात्याचा कारभार करण्यास आपण सक्षम आहे. लाच घेण्याचे प्रकार घडलेले नाहीत. परंतु तरीही विजय सरदेसाई यांनी केलेल्या आरोपाचीच आपण तक्रार असे गृहीत धरून त्याची सखोल चौकशी करू, असे आश्वासन दिले.
अनुदानासंदर्भात अनेक प्रश्न
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आतापर्यंत किती अनुदान देण्यात आले, त्यासाठी किती अर्ज आले, त्यातील किती मंजूर झाले आणि अजूनही अर्ज प्रलंबित का आहेत? हे प्रश्न विजय सरदेसाई यांनी विचारले. यावर ढवळीकर यांनी उत्तरे दिली. परंतु ती प्रश्नाला धरून नसल्याचे सांगत सरदेसाई यांनी सभापती रमेश तवडकर यांना सांगितले.
सौर पॅनेल उभारण्यास हरकत
सौर पॅनेलवर प्रश्न उपस्थित करताना आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी यांनी पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. तंत्रज्ञान पुढारलेले असल्याने एखादे नवीन तंत्रज्ञान आल्यास भविष्यात सोलर पॅनेलसाठी करण्यात येणारा खर्च वाया जाण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. आमदार विजय सरदेसाई यांनीही सौर पॅनेल उभारण्यावर हरकत घेतली.
आलेमाव यांची मागणी फेटाळली
प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी इव्हेंट मॅनेजमेंटसंबंधी प्रश्नाचे उत्तर छापील स्वऊपात देण्याची मागणी केली होती. ती छापील न मिळता त्यांना सीडीच्या स्वऊपात देण्यात आली, यावर त्यांनी तीव्र हरकत घेत सभापतींकडे उत्तर लांबणीवर टाकण्याची मागणी केली. परंतु शनिवारीच विधानसभेच्या वेबपोर्टवर उत्तर अपलोड केल्याचे कारण देत युरी यांची मागणी फेटाळण्यात आली.
मार्च 2024 पर्यंत सर्व सरकारी इमारतींवर सोलर पॅनेल : ढवळीकर
पणजीतील सर्व सरकारी इमारतींच्या छतावर सौर पॅनेल बसवले जातील, ज्यामुळे शहराला 150 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी माहिती ऊर्जा मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सभागृहात दिली. काम लवकरच सुरू होईल आणि मार्च 2024 पर्यंत एका वर्षात पूर्ण होईल, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री सावंत यांनी याआधी पणजीला सौरऊर्जेचा वापर करून 2 वर्षांच्या कालावधीत 80 मेगावॅट विजेची गरज भागवून सौर शहर बनवण्याची घोषणा केली होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.