गंगाधरेंद्र स्वामींचा सरकारच्या धोरणाला आक्षेप : मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यास विरोध, धर्मादाय खात्याच्या व्याप्तीत येणाऱ्या देवस्थानांचा समावेश
बेळगाव : धर्मादाय खात्याच्या व्याप्तीत येणाऱ्या देवस्थानांवर सरकारी व्यवस्थापक समिती नेमणूक करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा हिंदू धार्मिक महामंडळाचे गौरव अध्यक्ष स्वर्णवल्ली मठाचे मठाधीश गंगाधरेंद्र सरस्वती स्वामीजी यांनी तीव्र निषेध केला आहे. रविवारी शहरामध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय संस्थांच्या दुरुस्ती अधिनियम 2011 बाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीच्या टप्प्यावर असताना कोणतेही एक कलम घेऊन त्यावर मुभा मिळवून असा निर्णय घेणे कायद्यात बसत नाही. गेल्या 22 वर्षांपासून यासाठी कायद्यानुसार लढा देण्यात येत आहे. यापूर्वी दोनवेळा राज्यातील उच्च न्यायालयाकडून हा कायदा घटनेत बसत नसल्याचे सांगितले आहे, असे असताना हा कायदा अंमलात आणणे योग्य नाही. सर्वसंमत असणारा नवीन कायदा अमलात आणण्यास संधी आहे. सरकारने याबाबत प्रयत्न करावेत. सर्वसंमत कायदा अमलात येईपर्यंत सरकारने याबाबत कोणतेच प्रयत्न करू नयेत, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकार मंदिरांवर व्यवस्थापन समिती नेमणूक करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. यामध्ये राज्यातील विविध देवस्थानांपैकी धर्मादाय खात्याच्या व्याप्तीत येणाऱ्या देवस्थानांचा समावेश आहे. त्या देवस्थानावर व्यवस्थापक समिती नेमण्यासाठी आदेश जारी केला आहे. यासाठी अर्जाचे आवाहन केले आहे. म्हैसूर महाराजांच्या राजवटीत असणारी मंदिरे कर्नाटक राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. या देवस्थानांवर प्रशासक मंडळ नेमणूक केल्यास आपला आक्षेप नाही. मात्र परंपरागत लोकांकडून चालविण्यात आलेल्या मंदिरांवर व्यवस्थापक समिती नेमणूक करण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये, असे त्यांनी सांगितले. जर एखाद्या मंदिरावर व्यवस्थापन समिती नेमणूक करण्याची आवश्यकता असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आल्यास त्यावरील खासगी व्यवस्थापक समितीची मालकी राखूनच सरकारने व्यवस्थापक समिती नेमणूक करणे शक्य आहे.
सरकारचे धोरण अयोग्य
सहकारी संस्थांमध्ये प्रशासक मंडळांचा कालावधी संपल्यानंतर सहकार खात्याकडून नवीन प्रशासक मंडळ नेमणूक करून अहवाल देण्याची सूचना केली जाते. निवड करण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित सहकारी संस्थांना असते. या धर्तीवरच सरकारने खासगी देवस्थानांवर प्रशासक मंडळ नेमणूक करून अहवाल देण्याची सूचना देऊ शकते. असे न केल्यास धर्मादाय खात्याच्या आयुक्तांच्या कार्यालयाला कोणीही अर्ज करू शकते. प्रशासक मंडळ नेमणूक करण्याचे सरकारचे धोरण योग्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. अशा प्रकारे मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यास आपला विरोध असल्याचे सांगून सरकारकडून मंदिरांच्या विकासासाठी विविध उपक्रम हाती घेत असेल तर आपण त्यांचे स्वागत करू, असे गंगाधरेंद्र सरस्वती स्वामी यांनी सांगितले.
