शॅडो कौन्सिलकडून जागरूक नागरिकांसह धरणे, उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी पत्रव्यवहार
प्रतिनिधी /मडगाव
शहरात क्रीनिंग करून मिश्र कचरा टाकण्यास विरोध दर्शवताना मडगावच्या शॅडो कौन्सिलने सोमवारी नागरिकांसह सदर स्थळी धरणे धरले. यावेळी उच्च न्यायालयाचे याकडे लक्ष वेधताना कचऱयाची खुल्या भागात विल्हेवाट करण्यापूर्वी वा तो टाकण्यापूर्वी त्याची चाचणी वा विश्लेषण करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनाही शॅडो कौन्सिलने यावेळी फटकारले. कामत यांनी असा दावा केला होता की, दोन दशकांपूर्वी सोनसडा येथून एसजीपीडीए मैदानावर कचरा हलवणे हा त्यांचा यशस्वी ठरलेला उपक्रम होता. पण एसजीपीडीए मैदानावर टाकण्यात आलेल्या सदर कचऱयाचे परिणाम 20 वर्षांनंतरही जाणवत आहेत. प्रचंड खर्च करून हे मैदान किती तरी वेळा समतल केले गेले आहे. परंतु ते स्थिर राहत नाही, याकडे शॅडो कौन्सिलचे निमंत्रक सावियो कुतिन्हो यांनी लक्ष वेधले. या धरणे आंदोलनात सहभागी झालेल्यांमध्ये मायक्रोबायोलॉजिस्ट कॅडेथ कॅस्टेलो, लेखक जुझे मारिया मिरांडा, सोहम देसाई, अँथनी गोन्साल्वीस, कार्लुस ग्रासियस, ऍड. स्नेहल वंसकर, ओर्लांदो मिस्किता, मारिया दो कार्मो, कारमेन वाझ, इफ्तियाझ शेख, लोयोला रॉड्रिग्स, दामोदर वंसकर, मारियान, टॉम आणि इतरांचा समावेश राहिला.
उच्च न्यायालयाकडे पत्रव्यवहार
दरम्यान, मडगाव पालिका व कचरा व्यवस्थापन महामंडळ ज्या पद्धतीने पर्यावरणाचा ऱहास व भूजल पातळीचे, कायमस्वरूपी प्रदूषण करत आहेत त्याकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेताना शॅडो कौन्सिलने उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशांशी पत्रव्यवहार केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे घोर उल्लंघन केले जात असल्याचा आणि चुकीचे अर्थ लवले जात असल्याचा दावा त्यात करण्यात आला आहे.
नागरिकांनी सोनसडय़ासंदर्भात दाखल केलेले एक प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर चालू आहे. ही बाब सोनसडय़ावरील साठलेल्या कचऱयाच्या ढिगाऱयांसंदर्भात आहे. सोनसडय़ावरील कचरा साफ करण्यासाठी अधिकाऱयांना दिलेल्या फेब्रुवारी, 2023 च्या मुदतीचा अवाजवी फायदा घेत या अधिकाऱयांनी प्रक्रिया आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी घालून दिलेले नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे वाऱयावर फेकून दिली आहेत. कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने कचऱयाचे ढिगारे साफ करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदाराला लाभ मिळवून देणे हा यामागचा हेतू आहे, असा दावा शॅडो कौन्सिलने त्यात केला आहे.
सध्या सुरू असलेल्या या कामाला ‘बायोरेमेडिएशन’ म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्याच्या व्याख्येशी जुळणारे काहीही या ठिकाणी घडत नाही. वेगवेगळ्या आकाराच्या चाळणींद्वारे कचऱयाचे फक्त क्रीनिंग करणे एवढेच काम होते आणि या क्रीनिंगच्या आधारे विविध घटकांना कंपोस्ट, इनर्ट आणि आरडीएफ सामग्री ठरविले जाते. त्यानंतर कंपोस्ट आणि इनर्ट ठरविलेला कचरा विविध सखल भागांत टाकला जातो, ज्यामुळे पर्यावरण आणि भूजल पातळीस एक नवीन धोका निर्माण होतो. ज्याला अधिकारी आणि कंत्राटदार यांनी ‘आरडीएफ’ ठरविलेले आहे ते सध्या सोनसडा डंप यार्डमध्ये एका मोठय़ा नवीन डोंगराच्या रूपात पडून आहे. त्याचे परीक्षण केल्यास असे दिसून येईल की, ते कोणत्याही प्रकारे ‘आरडीएफ मटेरियल’ म्हणून वर्गीकृत होऊ शकत नाही, असा दावा शॅडो कौन्सिलने सदर पत्रात केला आहे.
उच्च न्यायालयाने तथाकथित बायोरेमेडिएशननंतरच्या विविध घटकांचे विश्लेषण वा चाचणी करण्यासाठी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला निर्देश द्यावेत किंवा स्वतंत्र यंत्रणा नियुक्त करावी. त्याचप्रमाणे हा कचरा अंदाधुंद पद्धतीने टाकल्याने पर्यावरणाला व भूजल पातळीला जी हानी पोहोचते त्याबद्दल अहवाल मागवावा, अशी विनंती शॅडो कौन्सिलने त्यात केली आहे.