447 पैकी केवळ 304 जागांसाठी अर्ज : नव्या नियमावलीचा अनेक विद्यार्थ्यांना फटका : सरकारची योजना कुचकामी
बेळगाव : गरीब विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे, यासाठी सरकारने राईट टू एज्युकेशन (आरटीई) सुरू केले. परंतु, सध्या मात्र सरकारच्या नियमावलीमुळे ही योजना कुचकामी ठरत आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात तर पालकांनी आरटीईकडे पूर्णपणे पाठ फिरविली आहे. बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यात 447 जागा असून त्यासाठी केवळ 304 अर्ज दाखल झाले आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे, यासाठी आरटीईअंतर्गत 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. यामुळे सर्वसाधारण विद्यार्थीही मोठ्या इंग्रजी शाळांमध्ये सरकारने ठरविलेल्या फीमध्ये शिक्षण घेत होते. यामुळे आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी पालकांची झुंबड उडत होती. परंतु, मागील तीन-चार वर्षांपासून आरटीईकडे पालकांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून आले. राज्य सरकारने आरटीई प्रवेशासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली. यामध्ये ज्या परिसरात विद्यार्थी राहतो, त्या परिसरातील एक कि.मी. परिसरात सरकारी शाळा नसेल तरच विद्यार्थ्याला परिसरातील इंग्रजी माध्यम शाळेमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे. या नव्या नियमावलीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे.
पटसंख्येमुळे नियमात बदल
विशेषत: शहरी भागात प्रत्येक विभागात सरकारी शाळा असल्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया अवघड ठरू लागली आहे. आरटीईमुळे सरकारी शाळेतील विद्यार्थी खासगी शाळेत दाखल होत असल्याने होणाऱ्या पटसंख्येचा विचार करूनच नियमात बदल केल्याचे सांगण्यात येते. चालू शैक्षणिक वर्षात आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. एप्रिलपासून आरटीई प्रवेशासाठी सुरुवात करण्यात आली. परंतु, पालकांचा थंडा प्रतिसाद मिळाला. 447 राखीव जागा असताना त्यासाठी 304 अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी अर्ध्याच मुलांनी आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतला आहे. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग अधिक आहे. त्यामुळे आरटीईला यावर्षीही अपयश आल्याचे दिसून आले. बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यात आरटीईअंतर्गत 447 जागा उपलब्ध आहेत. पहिल्या फेरीनंतर बैलहोंगल 12, बेळगाव शहर 37, बेळगाव ग्रामीण 14, कित्तूर 11, रामदुर्ग 28, सौंदत्ती 82 असे अर्ज दाखल झाले आहेत. परंतु, आतापर्यंत बेळगाव शहरात 16, ग्रामीणमध्ये 13, कित्तूर 11, रामदुर्ग 17, सौंदत्ती 70 इतक्याच विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
सरकारी इंग्रजी शाळांकडे कल
सार्वजनिक शिक्षण विभागाने सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यम सुरू केले आहे. त्यामुळे सरकारी इंग्रजी माध्यम शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढला आहे. याचा परिणाम आरटीईवर झाल्याचे दिसून येत आहे.
-बसवराज नलतवाड, जिल्हा शिक्षणाधिकारी