राज्यसभा सचिवालयाचा आदेश ः विरोधी पक्षांची कोंडी
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसद भवनाचा उपयोग निदर्शने, धरणे, उपोषणे किंवा धार्मिक उत्सवांसाठी करता येणार नाही, असा आदेश राज्यसभेच्या सचिवालयाने काढला आहे. असंसदीय शब्दांच्या सूचीत भर टाकण्यापाठोपाठ आता हे नवे निर्बंध सूचित करण्यात आले आहेत. यामुळे विरोधी पक्षांची कोंडी वाढली आहे.
या निर्बंधासंबंधीचे सर्क्युलर शुक्रवारी काढण्यात आले. 18 जुलैपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा प्रारंभ होत आहे. त्याआधी हे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. विरोधी पक्षांनी या सर्क्युलरवर टीका केली. काँगेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्विटरवरुन याचा निषेध केला. विश्वगुरुंचा नवा संदेश, धरना मना है अशा खोचक शब्दांमध्ये रमेश यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
इतके दिवस सरकारचा निषेध करण्यासाठी संसद भवनाचा उपयोग करण्यात आला आहे. अनेकदा संसद भवनात किंवा संसद भवन परिसरात निदर्शने करण्यात आली आहेत. तसेच धरणे धरण्यात आले आहे. सरकारविरुद्धची नाराजी व्यक्त करण्याचा हा एक सर्वमान्य मार्ग आहे. तथापि, आता सरकारने संसद भवनाचा उपयोग अशा प्रकारे करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा लोकशाहीचा मानभंग आहे अशी टीका अनेक विरोधी पक्षांनी केली.
सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार, 18 जुलैपासून सुरू होत असून ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनापूर्वी 16 आणि 17 जुलै रोजी सर्वपक्षीय बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापतींशी चर्चा करून सर्वपक्षीय बैठकांचे नियोजन केले आहे. येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱया संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी 16 जुलै रोजी दुपारी 4 वाजता सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. दुसरीकडे राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांनी रविवारी संध्याकाळी विविध पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. नायडू यांनी 17 जुलै रोजी संध्याकाळी 6 वाजता बैठक बोलावली आहे.