वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
संसदेच्या नव्या वास्तूचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद मोदींकडून नव्हे, तर राष्ट्रपतींच्या हस्ते झाले पाहिजे, ही काँग्रेसची मागणी दुटप्पी असल्याचे आता उघड झाले आहे. कारण, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत की, घटनात्मक इमारतींची उद्घाटने राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी नव्हे, तर देशाच्या पंतप्रधानांनी केली आहेत. अशा चार महत्वाच्या घटना उघड झाल्या आहेत. 1975 मध्ये सध्याच्या संसदभवनाची दीर्घीका किंवा संलग्न इमारत बांधून पूर्ण झाली होती. ही इमारत संसद भवनाचाच एक भाग होती. तथापि, तिचे उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरी यांच्या हस्ते केले गेले नव्हते. तर ते तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. मग काँग्रेस आता राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटनाचा आग्रह का धरीत आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. तसेच 1981 मध्ये महाराष्ट्राच्या नव्या विधीमंडळाच्या इमारतीचे उद्घाटनही महाराष्ट्राच्या तेव्हाच्या राज्यपालांच्या हस्ते करण्यात आले नव्हते. तर तेही इंदिरा गांधी यांच्याच हस्ते झाले होते, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
राजीव गांधींचाही समावेश
सध्याच्या संसदेच्या वाचनालय आणि ग्रंथालयाच्या इमारतीची कोनशीला तेव्हाच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते नव्हे तर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते स्थापन करण्यात आली होती. तेव्हा काँग्रेसला राष्ट्रपतींची आठवण का झाली नाही, असाही प्रश्न अनेक तज्ञांनी उपस्थित केला आहे.
सोनिया गांधींच्या हस्ते उद्घाटन
2020 मध्ये छत्तीसगड विधानसभेची नवी इमारत पूर्ण झाली. त्या इमारतीचे उद्घाटनही राज्यपालांच्या हस्ते झाले नव्हते. तर ते सोनिया गांधेच्या हस्ते झाले होते. सोनिया गांधी या पंतप्रधान किंवा विरोधी पक्षनेत्याही नाहीत. कोणतेही घटनात्मक पद त्यांच्याकडे नाही. तरीही त्यांनी या घटनात्मक इमारतीचे उद्घाटन केले होते. काँग्रेसचा इतिहासच असा असताना पंतप्रधान मोदींकडून नव्या संसद वास्तूच्या उद्घाटनाला काँग्रेसचा विरोध हा दांभिक असल्याची टीका होत आहे.