कॅग’ अहवालात ताशेरे : 7.5 लाख आयुषमान नोंदणी बनावट असल्याचाही दावा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) आपल्या ताज्या अहवालात दोन प्रमुख विसंगती निदर्शनास आणल्या आहेत. कॅगचा अहवाल सोमवारी सभागृहात मांडण्यात आला. अहवालात राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमामध्ये अनेक विसंगती उघड झाल्या आहेत. वृद्ध, विधवा, दिव्यांग यांना सामाजिक पेन्शन देताना निष्काळजीपणा करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत बीपीएल कुटुंबातील लोकांना सामाजिक पेन्शन दिली जाते. अहवालानुसार, 26 राज्यांमधील सरकारांनी सुमारे 2,103 लाभार्थ्यांना त्यांच्या मृत्यूनंतरही 2 कोटी रुपयांची पेन्शन दिली आहे. कॅगने 2017 ते 2021 या कालावधीत याची चौकशी केली होती. पॅगच्या अहवालात पेन्शन आणि आयुषमान भारतमधील तफावतींवरून सरकारी पैशांची मोठ्या प्रमाणावर उधळपट्टी झाल्याचे उघड करण्यात आले आहे.
एनएसएपीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लाभार्थ्यांच्या मृत्यूनंतर, जागा सोडल्यास किंवा बीपीएल बेंचमार्क ओलांडल्यास पेन्शनचे पेमेंट थांबते. तथापि, अहवालात असे आढळून आले आहे की विविध राज्यांतील स्थानिक संस्था वेळेवर मृत्यूची नोंद करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे मृत झालेल्यांनाही पेन्शनचे जास्त पैसे द्यावे लागले आहेत. 26 राज्यांपैकी पश्चिम बंगालमध्ये मृत्यूनंतरही लाभार्थ्यांना सर्वाधिक अतिरिक्त देयके करण्यात आली. त्यानंतर गुजरात आणि त्रिपुरामध्ये अनुक्रमे 83.27 लाखांची 453 खाती, 11.83 लाखांची 413 खाती आणि 1.83 लाखांची 250 खाती निदर्शनास आली. तसेच मणिपूर, मिझोराम आणि पाँडिचेरीमध्येही ‘मृत’ लाभार्थ्यांना किमान अतिरिक्त पेन्शन दिल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. कॅगच्या तपासणीत असेही आढळून आले की सुमारे 13 राज्यांनी 2.4 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना कमी दराने पेन्शन दिली. परिणामी एकंदर 42.85 कोटी कमी पेमेंट लाभार्थींना गेल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
आयुषमान भारत योजनेत बोगसगिरी
कॅगने आयुषमान भारत म्हणजेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये मोठी तफावत उघड केली आहे. कॅगने उघड केले आहे की सुमारे 7.5 लाख लाभार्थी एकाच मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेले होते. म्हणजेच एका मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे साडेसात लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आल्यामुळे सदर खाती बोगस असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
