दहा वर्षे सेवा दिल्यानंतरही तुटपुंजे मानधन : सरकार, शिक्षण संस्थांकडूनही दुर्लक्ष
विशेष प्रतिनिधी / पणजी
नव्या शैक्षणिक धोरणासह येत्या सोमवारी जागतिक पर्यावरणदिनी नव्या शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ होत आहे. गेले दोन महिने बंद असलेल्या शाळा सोमवारी पुन्हा विद्यार्थीवर्गाने भऊन जातील, मात्र शिक्षकांना विशेषत: पूर्व प्राथमिक शिक्षकांना अद्याप तुटपुंज्या पगारावर अवलंबून रहावे लागतेय. त्यांच्या भवितव्याचा कोणीही गांभिर्याने विचार करीत नाही. या शिक्षकांची वेठबिगारी दूर होईल का? अस मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे.
येत्या सोमवारपासून राज्यातील शाळा पुन्हा गजबजू लागतील. सरकारने शिक्षणासाठी आवश्यक ती सर्व मदत देण्याचे ठरविले आहे. पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षण हा सर्व मुलांच्या शिक्षणाचा पाया आहे. तो मजबूत बनविण्यासाठी शिक्षक, शिक्षिका अत्यंत मौलिक आणि महत्त्वाची कामगिरी बजावित असतात.
शिक्षकांना मिळते अत्यल्प मानधन
पूर्व प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान मिळत नाही. शाळा व्यवस्थापन पालकांकडून भरघोस फी घेतात. त्यातूनच शिक्षकवर्गाचे वेतन दिले जाते, मात्र कित्येक शाळा व्यवस्थापन शिक्षकांना भरपूर राबवून घेते आणि महिन्याकाठी त्यांच्या हातावर केवळ 5 हजार ते 7 हजार रुपये एवढीच रक्कम टेकवितात.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकवर्गाला जोरजोरात ओरडून आणि विद्यार्थ्यांची समजूत काढीत तसेच त्यांना प्रशिक्षण देताना नाकीनऊ येत असते. म्हणजेच त्यांना खूपच कष्ट घ्यावे लागत असतात. पण त्यांना जे मानधन दिले जाते त्यापेक्षा कामगारच नव्हे तर मोलकरणीदेखील जास्त मानधन मिळवितात, एवढे अत्यल्प या शिक्षकांचे मानधन असते.
आठ हजारांच्या पुढे जात नाही मानधन
शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी जो पूर्व प्राथमिक स्तरावर शिक्षकवर्ग राबतो त्याच्याबाबत कोणत्याही शाळेच्या व्यवस्थापनाला सहानुभूती नसते. गोव्यात जवळपास 1 हजार अशा शिक्षिका आहेत ज्या अनेकवर्षे काम करतात परंतु, त्यांचे वेतन नव्हे मानधन हे 8 हजार ऊपयांपेक्षा कधी पुढे गेलेच नाही. अशा शिक्षकांना नेमका कोण न्याय देणार? अंगणवाडी शिक्षिकादेखील 10 हजार ऊपयांचे मानधन मिळवितात.
ना सरकारला ना व्यवस्थापनाला सहानुभूती
सरकारी अंगणवाडीपेक्षा या खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये ज्या शिक्षिका मुलांना शिक्षण देतात त्याचा दर्जाही उच्च प्रतीचा आहे. मात्र त्यांना ना सरकार ना शैक्षणिक संस्था न्याय देतात. अशा या शिक्षकांनी नेमके करायचे काय? सरकार आता तरी न्याय देईल का? असा सवाल या शिक्षकवर्गाचा आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शिक्षणमंत्री या नात्याने दखल घ्यावी, अशी या शिक्षकवर्गाची मागणी आहे.
