सीआयटीयू केपीआरएस संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : पिकांना हमीभाव देण्याचीही मागणी
बेळगाव : केंद्रामध्ये सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारकडून महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात आले नसल्याने सर्वसामान्य जनतेची परवड होत आहे. अनेक आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारकडून या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. दिलेल्या आश्वासनाची त्वरित पूर्तता करून महागाई नियंत्रणात आणावी, यासह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सीआयटीयू कर्नाटक प्रांत रयत संघ, कर्नाटक प्रांत कृषी कर्मचारी संघ, यांच्यातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन देण्यात आले. दिवसेंदिवस महागाई वाढत असल्याने सर्वसामान्य जनतेला जगणे कठीण झाले आहे. महागाई वाढत असली तरी दैनंदिन काम करून चरितार्थ चालविणाऱ्यांचे वेतन मात्र वाढलेले नाही. यामुळे वाढत्या महागाईत सर्वसामान्य जनता भरडली जात आहे. केंद्र सरकारकडून अच्छे दिन दाखविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र त्या प्रमाणे अपेक्षापूर्ती झालेली नाही. कंत्राटीतत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यामध्ये ससेहोलपट होत आहे. शिक्षण, आरोग्य, आहार यामध्ये झालेली भरमसाट आर्थिक वाढ न परवडणारी ठरत आहे. याकडे सरकारने लक्ष देण्याची अत्यंत गरज आहे.
सेवांचे खासगीकरण करण्याचा डाव
सरकारी सेवा देणाऱ्या विविध सेवांचे खासगीकरण करण्याचा डाव केंद्र सरकारने आखला आहे. त्यामुळे अनेकजणांवर मोठे संकट कोसळणार आहे. रेल्वेचे खासगीकरण करण्याचा डावही केंद्र सरकारने आखला आहे. हा दुर्दैवी प्रकार असून खासगीकरणाला संघटनेकडून तीव्र विरोध करण्यात आला आहे.
लेबल कोड रद्द कर
सर्वसामान्य जनता महागाईने मेटाकुटीला आली असताना सरकार मात्र धर्माच्या नावावर समाजाला विभागण्याचे काम करीत आहे. या माध्यमातून जनतेची दिशाभूल करण्यात येत आहे. असा आरोपही यावेळी केला. पिकांना हमीभाव द्यावा, डॉ. स्वामीनाथन अहवालाची अंमलबजावणी करावी. कामगार विरोधी असणारा लेबल कोड रद्द करावा. खासगीकरण त्वरित थांबण्यात यावे, अशी मागणी केली. यावेळी सिआयटीयूचे सी. ए. खराडे, जे. एम. जैनेखान, जी. व्ही. कुलकर्णी, एल. एस. नायक, दिलीप वारके, दो•व्वा पुजारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
