प्रतिनिधी/ कराड
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2023-24 चा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला. या अर्थसंकल्पाला विधानसभेत काँग्रेस पक्षाच्या वतीने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोध दर्शवत यातील त्रुटी सभागृहासमोर मांडल्या.
कोरोनानंतर आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल अशी अपेक्षा होती. देशासमोर तसेच आपल्या राज्यासमोर बेरोजगारीचे, महागाईचे, शेतकऱयांच्या आत्महत्येचे अनेक गंभीर प्रश्न असताना 8 मार्च रोजी सादर केलेला आर्थिक पाहणी अहवालातून महाराष्ट्राचे आशादायी चित्र समोर येईल, असे वाटले होते. पण त्यात निराशा झाली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प प्रस्तुत केला. त्यामध्ये घोषणांची तर आतषबाजी झालीच पण त्यामधून अर्थव्यवस्थेमध्ये काही मूलभूत बदल होणार आहेत का? याबद्दल कोणताही दिलासा मिळाला नाही, अशी टीकात्मक सुरुवात चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चे दरम्यान केली.
ते म्हणाले, गेल्या वर्षी महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर हा 9.1 टक्के होता. यावर्षी तो घसरून 6.8 टक्के इतका झाला आहे. देशाच्या 7 टक्के इतक्या विकासदरापेक्षा कमी आहे. 2014 साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून 2016-17 चा अपवाद वगळता, महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर हा सतत देशाच्या आर्थिक विकासदरापेक्षा कमी आहे. ही राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेची बाब आहे. यानंतर राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाकडे लक्ष वेधले असता आज महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न हे देशात पाचव्या क्रमांकावर आलेले आहे. तेलंगणा, तामिळनाडू, हरियाणा, कर्नाटक या आपल्यापेक्षा छोटय़ा असलेल्या राज्याचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. मग खरेच महाराष्ट्र हे देशाचं आर्थिक इंजिन आहे का? ही बाब राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतनीय आहे. ते म्हणाले, आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, सेवा क्षेत्राच्या विकास दरात लक्षणीय घट झाली आहे. सेवादलाचा विकासदर म्हणजे नोकऱया. उद्योग क्षेत्रात व सेवा क्षेत्रात मंदी आली तर त्याचा थेट परिणाम रोजगार निर्मितीवर होत असतो. यामुळे राज्य सरकारने यावर कोणतीही तरतूद किंवा ठोस धोरण अर्थसंकल्पात राबविले नाही. अर्थसंकल्पात आरोग्य व शिक्षण या दोन्ही क्षेत्रांवर कोणतीही ठोस तरतूद केली गेली नाही, या मुद्यावर चव्हाण यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. तसेच अर्थसंकल्पातील ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी, कृषी अर्थव्यवस्था, उद्योग, पायाभूत सुविधा, महामंडळे व स्मारके या क्षेत्राचा व एकंदरीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या आशा फोल ठरल्या आहेत, अशी टीका करीत राज्यासाठी ठोस व धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित असल्याची चिंता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली