गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळून नुकतीच 36 वर्षे पूर्ण झाली. 19 डिसेंबर 1961 मध्ये पोर्तुगीजांच्या साडेचारशे वर्षांच्या अमदानीतून गोवा मुक्त झाला. भारताचा अविभाज्य भाग असूनही स्वातंत्र्यानंतर मुक्त गोव्याची पहाट तब्बल तेरा वर्षांनी उजाडली. तरीही मागील साठ वर्षांमध्ये देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्याने प्रगतीपथाचा मोठा पल्ला गाठला. देशातील विकसित व प्रगत राज्य म्हणून आज या छोट्या राज्याकडे पाहिले जाते. घटक राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर गोव्याने विविध क्षेत्रात प्रगती केली असली तरी आज या छोट्या राज्याचे विकासाआड दडलेले काही ठळक प्रश्नही आहेत.
मुक्तीनंतरची पहिली 26 वर्षे गोवा, दमण व दीव असा केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या गोव्याला 30 मे 1987 मध्ये घटक राज्य म्हणून मान्यता मिळाली. घटक राज्यामुळे आर्थिक स्वावलंबन व धोरणात्मक निर्णयाचे स्वातंत्र्य लाभले. मुक्तीनंतर लगेच गोवा महाराष्ट्रात विलीन करायचा की, त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व असावे, यावर मोठा वाद झाला. त्यावर जनमत चाचणी घेण्यात आली व विलीनीकरणापासून गोवा प्रदेशाचे स्वतंत्र अस्तित्व राहिले. पुढे घटक राज्याचा दर्जा भविष्यातील प्रगतीच्या मार्गक्रमणासाठी निर्णायक ठरला. राज्याच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळाली मात्र या स्वावलंबनाच्या जोडीलाच राजकीय अस्थिरतेचा उच्चांकही गोमंतकीयांनी अनुभवला. मुक्तीनंतर शिक्षणाचा प्रसार झपाट्याने सुरू झाला. खेड्यापाड्यात प्राथमिक शिक्षणाची सोय झाली. दुसऱ्या बाजूला पंचायतराज व्यवस्था अस्तित्वात येऊन लोकशाही व सत्ता विक्रेंद्रीकरणाचा पाया मजबूत झाला. अर्थकारणाला बळकटी देणारे व रोजगाराला चालना देणारे काही मोठे औद्योगिक प्रकल्प उभे राहिले. राज्याचा आर्थिक कणा असलेला खाण उद्योग तेजीत आला व जागतिक पर्यटनस्थळ म्हणून गोव्याला जगभर मान्यताही मिळाली. सुशेगाद गोव्यासाठी एका अर्थाने हा सुबत्तेचा कालखंड होता.
देशात मुक्त अर्थव्यवस्थेची दारे खुली झाल्यानंतर ही समृद्धी अधिक वृद्धिंगत होऊन तिचे विकासात परिवर्तन होणे गरजेचे होते. जागतिकीकरणानंतर खाण व्यवसाय व पर्यटनाला अधिक झळाळी मिळाली खरी पण सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी एकाच दिवसात कापून टाकण्याच्या प्रवृत्ती बळावल्या. धोरणकर्त्यांची मती कुंठीत झाली. त्यातून खाण माती ओरबाडण्याच्या प्रवृत्तींना रान मोकळे मिळाल्याने हा व्यवसाय अडचणीत आला. खाण बंदीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा भाग पंगू झाला. त्याचे विपरित परिणाम हजारो खाण अवलंबितांना देशोधडीला लावून व पर्यावरणाचा बळी देऊन भोगावे लागत आहेत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा दुसरा आधार असलेला पर्यटन व्यवसायही सध्या याच मार्गावर आहे. रुपेरी वाळू, सुरेख समुद्र किनारे आणि आदरातिथ्यासाठी ओळखला जाणारा गोवा जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण बनला. त्यातून पर्यटन व्यवसायाला गती मिळाली. जागतिकीकरणानंतर हा वेग वाढला परंतु खाण व्यवसायाप्रमाणेच किनारी पर्यटनही या ओरबाडणाऱ्या प्रवृत्तींच्या हाती लागले. येथील सौंदर्यापेक्षा पर्यटकांना कॅसिनो, ड्रग्ज व अन्य गोष्टींसाठी गोवा अधिक जवळचा वाटू लागणे, ही भविष्यासाठी धोक्याचे संकेत देणारी बाब आहे. आज किनारी भागात पर्यटन व्यवसायाच्या आड गुन्हेगारी वाढत आहे.
घटकराज्यामुळे गोवा स्वयंपूर्ण होणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या या प्रदेशात बेरोजगारीही तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. शिक्षण क्षेत्रात अग्रेसर मानल्या जाणाऱ्या या राज्यात हजारो पदवीधर व उच्च शिक्षितांपुढे रोजगाराची समस्या आऽ वासून उभी आहे. शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जाणाऱ्या राज्यात शालान्त व उच्च माध्यमिक मंडळाचा निकाल सरासरी 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त लागतो. 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही तेवढीच मोठी आहे मात्र या निकालातून शैक्षणिक दर्जा वाढला, असे शिक्षणतज्ञ मान्य करणार नाहीत. शिक्षण हे मूलभूत सुविधा असायला हवी व ते कमी खर्चात सर्वांना मिळायला हवे. गोव्यात सरकारी शाळांचे खच्चीकरण तर खासगी शाळांना पायघड्या घालून निमंत्रण दिले जाते. ज्या खासगी शाळांचे दहावी व बारावी निकाल शंभर टक्के लागतात, त्यातील किती मुले खासगी शिकवण्यांविना परीक्षेला बसतात, यावऊन शिक्षणाचे मूल्यांकन करावे लागेल. कमी खर्चात दर्जेदार व चांगले शिक्षण देणाऱ्या संस्था गेली 36 वर्षे का निर्माण होऊ शकल्या नाहीत, हा ठळक प्रश्न आहे.
स्वतंत्र भारतात सत्ता विकेंद्रीकरणाच्यादृष्टीने पहिले पाऊल उचलणाऱ्या काही मोजक्याच राज्यांमध्ये गोवाही होता. मुक्तीनंतर लगेच गोव्यात पंचायतराज व्यवस्था अस्तित्वात आली. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने व लोकशाही सुदृढ होण्यासाठी त्यावेळच्या धोरणकर्त्यांनी उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल होते. सुरुवातीच्या काळात या स्वराज संस्थांनी आपल्या अधिकारांशी कधीच तडजोड केली नाही. त्यादृष्टीने विचार केल्यास गेल्या साठ वर्षांत ही व्यवस्था अधिक सक्षम होणे अपेक्षित होते पण राजकीय पुढारी व पक्षीय राजकारणाच्या वर्चस्वाखाली ही व्यवस्था आज दबून गेली आहे. सत्तेची गणिते बांधण्यासाठीच तिचा वापर अधिक होत आहे. जिल्हा पंचायत व्यवस्था तर केवळ निवडणुकीपुरतीच मर्यादित राहिली असून गेली 25 वर्षे तिला अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. गोव्यात जिल्हा पंचायती आहेत, त्या कागदावर व ग्रामपंचायती फलकावर, अशी एकदंरीत स्थिती असून लोकशाहीची ही उलटी गिनती म्हणावी लागेल.
आरोग्य क्षेत्रातही काहीसे आभासी चित्र आहे. शिक्षण व आरोग्य हा जनतेचा अधिकार आहे पण राज्यातील एक-दोन मोठी सरकारी इस्पितळे सोडल्यास अन्य सरकारी इस्पितळांमध्ये वैद्यकीय सुविधा या नावालाच आहेत. जनतेला आरोग्य विमा सुरक्षा व अन्य काही सुविधांच्या पलीकडे खासगी इस्पितळांशिवाय पर्याय नाही. यकृत व हृदय प्रत्यारोपणाच्या प्रगत वैद्यकीय प्रयोगांबरोबरच ग्रामीण आरोग्य पेंद्रामध्ये सामान्य जनतेला प्राथमिक सुविधा मिळाल्यास आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा झाल्याचे समाधान लाभेल.
कोरोनाच्या जागतिक महामारीनंतर राज्य सरकारने स्वयंपूर्णतेचा नारा दिला. त्यातून कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारणे हे सरकारचे मिशन होते. या योजनेतून बरेच तरुण कृषी क्षेत्राकडे वळले पण इतर क्षेत्रात स्वयंपूर्णता आलेली कुठेच दिसत नाही. गेल्या दहा वर्षांत रस्ते, पूल व अन्य भौतिक साधन सुविधांमध्ये गोव्यात बरीच सुधारणा झाली. हा सर्व विकास केंद्र सरकारच्या निधीतून झाला. रोजगार देणारे नवीन उद्योग, कमी खर्चात सर्वांना परवडणारे शिक्षण, सर्वांसाठी मोफत आरोग्य सुविधा, ग्रामीण पर्यटनाला चालना, स्वयंपूर्ण ग्रामपंचायती, ग्रामीण अर्थकारणाला चालना देणारे उद्योग हे मूलभूत विकासाचे घटक अद्याप तरी दृष्टीपथात नाहीत. घटक राज्यामुळे आलेल्या सुबत्तेचे विकासात परिवर्तन झाले का? हा ठळक प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.
सदानंद सतरकर