विधेयकाचा 1996 पासून प्रवास उलघडला
पणजी : ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ किंवा ‘महिला आरक्षण विधेयक’ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले, त्याचे आपण स्वागत करतो. परंतु सर्वप्रथम केंद्रीय कायदामंत्री या नात्याने 27 वर्षांपूर्वी लोकसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी आपण विधेयक मांडल्याचा आपणाला अभिमान आहे, अशा शब्दांत आनंद व्यक्त करताना माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप यांनी दै. ‘तऊण भारत’शी बोलताना सांगितले. एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधान असताना 12 सप्टेंबर 1996 रोजी सर्वप्रथम आपण विधेयक संसदेत मांडले होते, असे ते म्हणाले. खलप यांनी सांगितले की, 1996 मध्ये लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडल्यानंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे चर्चेसाठी पाठविले होते. महिला आरक्षण विधेयकाचा मसुदाही आपण स्वत: तयार करून तो केंद्र सरकारला दिला होता. या ऐतिहासिक प्रक्रियेत आपला सहभाग राहिल्याने आज आपल्याला समाधान वाटते. मात्र 1998 मध्ये लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे विधेयकाचा प्रवास थांबला.
अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मसुदा तयार केला
विधेयकासंबंधीच्या आठवणीचा किस्सा सांगताना खलप म्हणाले, 1 जून 1996 रोजी देवेगौडा यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर या सरकारात आपण विधी व न्याय राज्यमंत्री होतो. आपल्याकडे या विभागाचा स्वतंत्र कार्यभार होता. त्यामुळे जेव्हा एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर सरकारातील मंत्र्यांशी चर्चा किंवा विचारविनिमय करायचे झाल्यास पंतप्रधान देवेगौडा हे स्वत: निवासस्थानी बोलवायचे. एका दिवशी देवेगौडांनी भेटण्यास सांगितल्याने त्यांना भेटण्यास पंतप्रधानांच्या बंगल्यावर गेलो. देवेगौडांनी कॉफी पिताना महिला आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी आपल्यावर सोपवली. अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आपण महिला आरक्षणाच्या कामाला लागलो. 1996 मध्ये 81 वी घटनादुऊस्ती विधेयक म्हणून लोकसभेत सादर केले. त्यानंतर हे विधेयक चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपविण्यात आले. देवेगौडा यांच्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले. गुजराल पंतप्रधान असतानाही आपण कायदा व न्यायमंत्री होतो. परंतु 1998 मध्ये लोकसभा विसर्जित करून निवडणुका झाल्यामुळे हे विधेयक रखडले, असे खलप यांनी सांगितले.
त्यावेळीही नव्हता महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध
तत्कालीन पंतप्रधान देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल यांच्या कार्यकाळातही महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध नव्हता. सर्वांनाच हे विधेयक संमत व्हावे आणि महिलांना आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वजण आग्रही होते. काही किरकोळ बाबींसाठी माजी संरक्षणमंत्री मुलायमसिंह यादव यांनी विधेयकात सुधारणा करण्याची विनंती केली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. विधेयकात एससी, एसटी आणि इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद असायला हवी. ही तरतूद नसती तर केवळ शहरातील महिलांना राजकीय लाभ होऊन त्या लोकसभेत आल्या असत्या असेही खलप यांनी सांगितले.
खलप यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे
- डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात 9 मार्च 2010 रोजी राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. परंतु हे विधेयक लोकसभेत आले नाही.
- राजीव गांधी पंतप्रधान असताना सप्टेंबर 1989 मध्ये हे विधेयक लोकसभेत आले होते.
- पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात 1992 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर झाले.
