केवळ माफी मागून चालणार नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सोशल मीडियावर अपमानास्पद पोस्ट टाकणाऱ्यांना शिक्षा करणे आवश्यक आहे. केवळ माफी मागून किंवा दिलगिरी व्यक्त करून चालणार नाही तर संबंधितांना परिणामांनाही सामोरे जावे लागेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. सोशल मीडियावरील असभ्य आणि अपमानास्पद पोस्ट्सबाबतच्या याचिकेवर नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याप्रसंगी न्यायमूर्ती भूषण रामचंद्र गवई आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या खंडपीठाने शिक्षेबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.
सोशल मीडियावर विवादास्पद वर्तणूक करणारे लोक माफी मागून फौजदारी कारवाईतून सुटू शकत नाहीत. त्यांना त्यांच्या कृत्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. याचदरम्यान तामिळ अभिनेता आणि माजी आमदार एस. व्ही. शेखर (72) यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला खटला रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. महिला पत्रकारांवर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सदर प्रकरण 2018 मधील आहे. एस. व्ही. शेखर यांनी आपल्या फेसबुक पेजवर महिला पत्रकारांना लक्ष्य करत आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली होती. तामिळनाडूचे तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यावर एका महिला पत्रकाराने असभ्यतेचा आरोप केला होता. महिला पत्रकाराच्या या आरोपाबाबत शेखर यांनी आपले मत मांडले होते. त्यांच्या या पोस्टनंतर बराच वाद झाला होता. द्रमुकने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. शेखर यांनी नंतर माफी मागितली आणि पोस्ट डिलीट देखील केली, परंतु या पोस्टबद्दल तामिळनाडूमध्ये त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही पोहोचले होते. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने जर एखाद्याला सोशल मीडियाचा वापर करणे आवश्यक वाटत असेल तर त्याने परिणामांना सामोरे जाण्यासही तयार राहावे, असे म्हटले आहे.
सावधगिरी बाळगण्याचे निर्देश
आता सर्वोच्च न्यायालयाने अभिनेता आणि तामिळनाडूचे माजी आमदार एस. व्ही. शेखर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना त्याचा प्रभाव आणि परिणाम याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचे निर्देश दिले आहेत. एस. व्ही. शेखर यांनी संबंधित फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. तसेच घटनेच्या दिवशी शेखर यांनी डोळ्यात काही औषध टाकल्यामुळे त्यांनी शेअर केलेल्या पोस्टचा मजकूर ते वाचू शकले नव्हते, असा युक्तिवाद शेखर यांच्या वकिलांनी केला होता. मात्र, न्यायालयात हा युक्तिवाद प्रभावशील ठरू शकला नाही.
