सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्वपूर्ण निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
‘आपण महाराष्ट्रात असल्यामुळे दुकानांवर मराठी पाट्या लावाव्या लागतील, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी सर्व दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावणे अनिवार्य करणारा आदेश दिला होता. त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारशी सहमती दर्शविली.
न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. मुंबई किरकोळ व्यापारी संघाने महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात याचिका सादर केली होती. व्यापारी मराठी भाषेच्या विरोधात नाहीत. पण अशी सक्ती करणे योग्य नसून कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर आहे. मराठी नाव इतर सर्व भाषांमधींल नावांच्या वर असले पहिजे. तसेच ते इतर भाषांमधील नावांपेक्षा लहान अक्षरांमध्ये लिहिता कामा नये, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी व्यापाऱ्यांना साईनबोर्डस् किंवा पाट्या नव्या बसवाव्या लागणार आहेत. त्यासाठी खर्चही खूप करावा लागेल, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकील मोहिनी प्रिया यांनी खंडपीठासमोर केला.
युक्तीवाद अमान्य
आपण मराठीं भाषेत पाटी का लावू शकत नाही ? असा प्रश्न खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. कर्नाटकातही असा नियम आहे. सर्व भाषांमधील नावांच्या अक्षरांचा आकार सारखाच असला पाहिजे हा नियमही योग्य आहे. अन्यथा, मराठी नाव अत्यंत लहान अक्षरांमध्ये लिहिले जाईल. महाराष्ट्रात मराठीं भाषिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने मराठीतून ठसठशीतपणे नाव लिहिल्यास त्याचा व्यापाऱ्यांचा लाभ होणार नाही काय ? असाही महत्वपूर्ण प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला आणि नियमांचे पालन करा असा आदेश दिला.
पाट्या बनविणाऱ्यांना रोजगार मिळेल
नव्या पाट्या बनविण्यासाठी बराच खर्च येतो हा मुद्दाही न्यायालयाने फेटाळला आहे. हा खर्च आपण आपल्या व्यावसायिक खर्चात दाखवू शकता. तसेच नव्या पाट्या बनवाव्या लागल्या तर त्यातून पाट्या बनविणाऱ्यांना रोजगारही उपलब्ध होईल, अशीही टिप्पणी न्या. भुईया यांनी आपल्या निर्णयात केली आहे.
….दिला दोन महिन्यांचा कालावधी
दुकानांच्या पाट्यांवर मराठीतून नाव नमूद करण्यासाठी न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना 2 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. या कालावधीत तसे न केल्यास व्यापाऱ्यांना मोठा दंड भरावा लागू शकतो. सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर या संबंधीच्या दोन याचिकांवर सुनावणी होत आहे. मुख्य याचिका किरकोळ व्यापारी कल्याण संस्थांच्या संघटनेने सादर केली आहे. या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 23 फेब्रुवारीच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही व्यापाऱ्यांची महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधातली याचिका फेटाळली होती.
