पावसाळी अधिवेशन आजपासून, सर्वपक्षीय बैठकीतील पंतप्रधानांच्या गैरहजेरीवरून विरोधकांची टीका
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून त्यात विरोधी पक्ष महागाई, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ‘अग्निपथ’ ही लष्कराची नवी भरती योजना, एलओसीवरील घुसखोरी, ईडीचा गैरवापर आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण आदी मुद्दे उपस्थित करू शकतात. सोमवारी पहिल्याच दिवशी राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदान होणार असल्याने फार काळ कामकाज चालण्याची चिन्हे नसली तरी मंगळवारपासून सभागृहात या मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यासाठी विरोधकांकडून सरकारवर दबाव टाकला जाऊ शकतो. विरोधकांच्या या मुद्दय़ांचा सामना करण्यासाठी सरकारकडूनही व्यापक रणनीती आखली जाऊ शकते.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारतर्फे 24 विधेयके मांडण्यात येणार असल्याचे संसदीय कामकाज विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. यामध्ये मल्टि-स्टेट सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक 2022, प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष (सुधारणा) विधेयक, केंद्रीय विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक आणि नियतकालिकांची प्रेस-नोंदणी विधेयक 2022 ही महत्त्वाची विधेयके समाविष्ट असल्याचे लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयाने सांगितले. महत्त्वाच्या विधेयकांबरोबरच देशातील ज्वलंत प्रश्नांवरही ऐनवेळी चर्चा उपस्थित केली जाऊ शकते. पावसाळी अधिवेशनात 18 बैठका होतील आणि संपूर्ण अधिवेशन 108 तासांचे असणार आहे. सभागृहाची शालीनता, प्रति÷ा आणि शिस्त राखण्यासाठी सदस्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सदस्यांना केले आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधानांची दांडी
सोमवारपासून सुरू होणाऱया पावसाळी अधिवेशनावर चर्चा करण्यासाठी रविवारी राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. सरकारने सकाळच्या सत्रात बोलवलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित न राहिल्याने विरोधकांनी त्यांना लक्ष्य केले. या बैठकीला भाजपच्या अनेक नेत्यांसह काँग्रेसचे नेते उपस्थित होते. दिल्लीतील संसद भवनाच्या जुन्या इमारतीत ही बैठक पार पडली. परंतु, या बैठकीला पंतप्रधानच उपस्थित नव्हते. हाच मुद्दा पकडत काँग्रेसने हल्लाबोल केला आहे. पंतप्रधानांच्या गैरहजेरीवरून काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केला आहे. ‘पंतप्रधानांची ही कृती असंसदीय नाही का?’ असा प्रश्न काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे, अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, द्रमुक नेते टीआर बालू, टीएमसी नेते सुदीप बंदोपाध्याय, शिवसेना नेते संजय राऊत, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल या बैठकीला उपस्थित होते. यासोबतच टीडीपी, सपा, बसपा, सीपीएम, आरएसपी, आरजेडीचे नेतेही बैठकीत उपस्थित होते.
नवीन विधेयके मांडली जाणार
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेत सादर करण्यात येणाऱया नवीन विधेयकांमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ सुधारणा विधेयक, 2022, कौटुंबिक न्यायालय (सुधारणा) विधेयक, 2022 यांचा समावेश आहे. याशिवाय इतर अनेक विधेयकांवरही चर्चा होणार आहे. सहकार संबंधित विधेयकही महत्त्वाचे असून त्यात काही सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. हे विधेयक मांडल्यानंतर त्यात महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चा अपेक्षित आहे.
राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतीपद निवडणूक
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होणार असल्याने या अधिवेशनाला विशेष महत्त्व आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका 18 जुलै रोजी, तर उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका 6 ऑगस्ट रोजी होणार आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी तर उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांचा कार्यकाळ 10 ऑगस्ट रोजी संपत आहे.