दोन्ही बाजूकडून जोरदार युक्तीवाद
रत्नागिरी प्रतिनिधी
रत्नागिरीतील स्वप्नाली सावंत खून प्रकरणात मुदस्सर लियाकत डिंगणकर (ऱा. रत्नागिरी) या वकिलाला सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केल़ा. 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुदस्सर यांच्याकडून अटकपूर्वसाठी अर्ज करण्यात आला होत़ा. यानंतर 17, 18, व 20 ऑक्टोबर अशी सुनावणी न्यायालयाकडून घेण्यात आल़ी. या प्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एल़ ड़ी बीले यांच्या न्यायालयात दोन्ही बाजूकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आल़ा.अखेर न्यायालयाने मुदस्सर यांना अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केल़ा.
हेही वाचा- मंडणगडात ‘एस.एम.ग्लोबल’कडून 10 कोटींचा घोटाळा?
मोबाईलच्या संभाषणानंतर स्वप्नालीचा मृतदेह जाळून टाकला
सरकारी पक्षाकडून ॲड. वर्षा पभू यांनी गुरूवारी न्यायालयापुढे सांगितले की, स्वप्नाली सावंत हिचा खून झाल्याच्या दिवसापासून मुदस्सर डिंगणकर व संशयित आरोपी यांच्यात मोबाईलवरून संभाषण झाल्याचे दिसत आह़े. खून झाल्यानंतर आरोपी व डिंगणकर यांच्यात 20 मिनीटचा कॉल झाला होत़ा. यानंतर आरोपींनी स्वप्नाली सावंत हिचा मोबाईल डिस्पोज केल़ा. तसेच थोड्याच कालावधीत स्वप्नाली सावंतचा मृतदेह जाळून टाकला होत़ा. यामुळे भाई सावंत याला पुरावे नष्ट करण्यासाठी मदत करण्यात आली असावी, असा संशय पोलिसांना आह़े. त्या संबंधी तपास करणे गरजेचे असल्याचे ॲड़ प्रभू यांनी सांगितल़े.
भाई सावंत-डिंगणकरमध्ये एकूण 38 कॉल
स्वप्नाली सावंत हिचा 1 सप्टेंबर रोजी भाई सावंत व त्याच्या दोघा साथीदारांनी खून केला होत़ा. यानंतर 1 ते 8 सप्टेंबरदरम्यान भाई सावंत व डिंगणकर यांच्यात सुमारे 38 कॉल झाल्याचे समोर आले आह़े. हे कॉल कशासाठी करण्यात आले होते, यातील 37 कॉल हे डिलीट करण्यात आले आहेत़. खूनाच्या दिवशी नेमके आरोपी व ॲड. डिंगणकर यांच्यात काय बोलणे झाले होते, हे तपास करणे आवश्यक आह़े. तर 1 कॉल रेकॉर्ड पोलिसांना सापडला आह़े. त्यातील संभाषण आपण न्यायालयापुढे ठेवत असल्याचे ॲड़ वर्षा प्रभू यांनी न्यायालयाला सांगितल़े.
पोलीस कोठडीबाबत न्यायालयाकडून विचारणा
ॲड.वर्षा पभू यांच्या युक्तीवादावर सत्र न्यायाधीश बिले यांनी पोलीस कोठडीबाबत विचारणा केल़ी. डिंगणकर यांचा मोबाईल तुम्ही केव्हाही जप्त करू शकता, त्यासाठी कोठडी कशाला हव़ी मागील 5 दिवस डिंगणकर हे पोलिसांकडे चौकशीसाठी हजर राहत होत़े. या काळात पोलिसांनी कोणता तपास केल़ा यावर उत्तर देताना ॲड. प्रभू यांनी सांगितले की, केवळ माबाईलचा विषय नसून इतरही महत्वाचा तपास पोलिसांना करावयाचा आह़े. चौकशीदरम्यान डिंगणकर यांनी तपासकार्यात पोलिसांना कोणतेही सहकार्य केलेले नाह़ी. यावर बिले यांनी सरकारी पक्षाला विचारणा केली की, डिंगणकर यांनी चौकशीत सहकार्य केले नाही, असे तुम्ही म्हणता तर अजून कशा प्रकारे तुम्हाला तपास करावायाचा आहे, अशी विचारणा केल़ी.
साक्षीपुरावा 126 व 129 वरून घमासान
सुनावणीदरम्यान सरकारी व बचाव पक्षाकडून भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम 1872 च्या कलम 126 व 129 वर जोरदार युक्तीवाद करण्यात आल़ा बचाव पक्षाच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले की, साक्षीपुरावा अधिनियम 126 व 129 नुसार वकील व पक्षकार यांच्यात झालेले संभाषण हे गोपनीय असत़े. पक्षकारांना आपल्या काही गोष्टी या वकिलासमोर उघड करण्याचा अधिकार आह़े त्यामुळे भाई सावंत व ॲड. डिंगणकर यांच्यात झालेल्या संभाषणात काहीही गैर नाह़ी. असा युक्तीवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांकडून करण्यात आल़ा. याला उत्तर देताना ॲड. वर्षा प्रभू यांनी सांगितले की, भाई सावंत व डिंगणकर यांच्यातील संभाषण हे 1 ते 8 सप्टेंबरदरम्यान झाले आह़े. तर गुन्हा हा 8 तारखेनंतर दाखल झाला आह़े. त्यामुळे गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी भाई सावंत व डिंगणकर यांच्यात संभाषण झाल्याचे दिसत आह़े. या कारणामुळे येथे साक्षीपुरावा अधिनियमचे 126 व 129 कलम लागू होणार नाह़ी. तसेच वकिलाला न्यायालयाने संरक्षण असले तरी चुकीचे काम करण्यासाठी कलम 126 व 129 चा फायदा घेता येणार नाह़ी. कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य करण्यासाठी वकिलाने मार्गदर्शन केल्यास तो गुन्हा ठरत़ो. यावेळी त्याला कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होणार नाही, असे ॲड. प्रभू यांनी सांगितल़े.
गुन्हा दाखल नसल्याचा बचाव
न्यायालयापुढे युक्तीवाद करताना बचाव पक्षाकडून सांगण्यात आले की, स्वप्नाली सावंत खून प्रकरणात पोलिसांकडून मुदस्सर यांच्याविरूद्ध अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाह़ी. तसेच आमचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसताना चौकशीसाठी बोलावण्यात येत आह़े, मुदस्सर यांनी पोलिसांना मागील 5 दिवसात तपासात सहकार्य केले असल्याचे बचाव पक्षाकडून सांगण्यात आल़े. दरम्यान, दोन्ही बाजूकडील युक्तीवाद ऐकून घेत बिले यांनी मुदस्सर डिंगणकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केल़ा.