कोल्हापूर जिल्हय़ातील मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, राजेश क्षीरसागर यांचा समावेश
प्रतिनिधी /कोल्हापूर
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सीमाप्रश्न उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या संदर्भातील शासन आदेश शुक्रवारी काढण्यात आला. या उच्चाधिकार समितीत कोल्हापूर जिल्हय़ातून उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांचा समावेश करण्यात आला आहे.राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव जे. जी. वळवी यांनी शुक्रवारी पुनर्रचना केलेली उच्चाधिकार समिती आणि त्यातील अध्यक्ष व नियुक्त केलेल्या सदस्यांची नावे असलेला शासन आदेश जारी केला. या समितीचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्यासह आजी-माजी मंत्री, आमदार यांचा या उच्चाधिकार समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
उच्चाधिकार समिती पुढीलप्रमाणे अध्यक्ष : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,
इतर सदस्य ः केंद्रीय सूक्ष्म लघू व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत, सार्वजनिक बांधकाममंत्री रविंद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई.
उच्चाधिकार समितीची सोमवारी सहय़ाद्रीवर बैठक
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासनाने पुनर्रचना केलेल्या उच्चाधिकार समितीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार दि. 21 रोजी दुपारी 12 वाजता सहय़ाद्री राज्य अतिथीगृह, मुंबई येथे बैठक पार पडणार असल्याची माहिती समितीचे सदस्य राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिली आहे.