‘दी केरळा स्टोरी’ देशभर गाजत आहे. या स्टोरीने गोव्यातही बराच गल्ला कमावलेला आहे. गोव्यातल्या कर्नाटक स्टोरीने मात्र भाजपाचा गल्ला गमावलेला आहे. आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या निवडणूक प्रचारातून उसंत मिळताच ‘केरळा स्टोरी’ चित्रपट पाहिला. मात्र,
टॅक्स फ्रीचा विषय मनावर घेतला नाही. असो, भाजपाच्या मोठ्या राज्यांना परवडते म्हणून गोव्याने महसुलाला का मुकावे, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या मनात आला असण्याची शक्यता आहे. खरेतर गोव्यातील नेत्यांचे लक्ष केरळा स्टोरीपेक्षा कर्नाटक स्टोरीकडे अधिक होते. जवळपास महिनाभर नेत्यांनी कष्ट घेतले होते. अखेर निवडणुका झाल्या मात्र घोर निराशा पदरी पडली. त्यामुळे एकवेळ केरळा स्टोरी भाजपा नेते विसरतील परंतु दी कर्नाटक स्टोरी विसरणार नाहीत आणि चांगल्या राजकीय भवितव्यासाठी विसरूच नये, असा हा धडा आहे.
गोवा आणि कर्नाटकचे सध्या विळ्या-भोपळ्याचे नाते निर्माण झालेले आहे. सख्खा शेजारी कर्नाटक गोव्यात नवकर्नाटक स्थापन करू पाहतो आहे की काय, अशी भीती गोमंतकीयांना कधी कधी वाटत असते. ‘आरजी’साठी तर हा गहन मुद्दा आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर मात्र ‘भिवपाची गरज ना’, असेच असेल यात शंका नाही. अनेक कारणांमुळे गोवा आणि कर्नाटकचा शेजारधर्म केवळ दाखविण्यापुरता राहिलेला आहे. कर्नाटक आणि कन्नडीगांबद्दल गोव्यात पूर्वीपासूनच संमिश्र भावना आहेत. त्यांच्या गोव्यातील वाढत्या प्रस्थाबद्दल संशय आणि भीतीही आहे. पूर्वी अनेक कारणांमुळे कर्नाटकात कदंब बसगाड्यांवर दगडफेक व्हायची. त्यामुळे आता गोवा आणि कर्नाटकमध्ये जरा काही बिनसले तर भीतीनेच कदंबच्या कर्नाटकमधील फेऱ्या तात्पुरत्या बंद ठेवण्यात येतात. मागचे सहा महिने म्हादईचा वाद बराच पेटलेला आहे. या काळात कदंबवर दगड पडणार नाहीत, याची खबरदारी आपल्या सरकारने गाड्या बंद ठेवूनच घेतली. म्हादईच्या प्रश्नावरून कर्नाटक गोव्याला सतत डिवचतो आहे. गोव्याने अनेकवेळा अपमानही सहन केलेला आहे. त्यांना तोडीस तोड उत्तर देण्यास गोव्यातील नेते कमी पडतात, हे सत्य आहे. गोव्यातील ही कर्नाटक स्टोरी बरीच मोठी आणि गंभीर आहे.
मुद्दा होता कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकांचा. त्यात गोव्यातील सत्ताधारी नेत्यांनीही झोकून दिले होते. काँग्रेसच्या नेत्यांनीही दौरे केले. त्यांच्या दौऱ्यांना वलय नव्हते. खरेतर ‘कुणाच्या म्हशी अन् कोण काढतो उठाबशी’, असाच हा प्रकार. निवडणुका त्यांच्या आणि गोंधळ मात्र गोव्यात. गोव्यातील सर्वच नेत्यांचे लक्ष कर्नाटककडेच होते. गोव्यात मोठ्या संख्येने कन्नड भाषिक लोक असल्याने कर्नाटकातील दर निवडणुकीवेळी गोव्यात थोडा-फार गोंधळ असतोच. या गोंधळाला अघोषित मान्यताच आहे. यंदा तर गोवा सरकारला निवडणुकीच्या निमित्ताने कन्नडीगांना गोंजारावे लागले. मतदानासाठी भरपगारी सुट्टी जाहीर करावी लागली. मोठ्या संख्येने बस वाहतूक सेवा पुरविण्यात आली. ऐन सुट्टीत कदंबच्या महसुलात भर पडली असली तरी हेतू राजकीय होता, हे सांगण्याची गरज नाही. गोव्यात दुहेरी मतदार आहेत, हा वादाचा विषय दर निवडणुकीवेळी चर्चीला जातो. त्यांच्या सेवेसाठी खासगी वाहनेही तैनात असतात हे सुध्दा सर्वश्रुत आहे. आम्ही कर्नाटकचे सरकारही निवडू आणि गोव्यातील सरकार घडवायलाही महत्त्वाची भूमिका बजावू, असाच अहंभाव गोव्यातील कन्नड बांधवांमध्ये असतो. गोव्यातील ही ‘दी कर्नाटक स्टोरी’ आहे. गोमंतकीयांना या स्टोरीची भीती वाटत आलेली आहे. चिंता आणि डोकेदुखीही आहे.
या कर्नाटक स्टोरीमध्ये यंदा निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्ताधारी नेत्यांनी रंग भरले. भाजपाने निवडणुका जिंकाव्यात म्हणून शक्य ते सर्व काही केले. म्हादईच्या प्रश्नाला तिलांजलीच दिली. विळ्या-भोपळ्याचे वैर भाजपा मर्यादित प्रेमात रुपांतरीत झाले. ज्या नेत्यांनी म्हादईचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न चालविला त्याच नेत्यांना पुन्हा निवडून देण्याचे आवाहन जनतेला करावे लागले. राजकारणात म्हादईच्या रक्षणापेक्षा पक्ष महत्त्वाचा ठरला. गोव्यातील काँग्रेसनेही तोच कित्ता गिरविला. एवढा त्याग करूनही भाजपाला मात्र शेजारचा कारवारही जिंकता आला नाही.
मामांच्या गावी शिकलेली कन्नड विश्वजितांच्या कामी आली मात्र मतदारांना काही मानवली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाने देशभर ‘चांगभलं’ चाललेले आहे. आपण काहीही करू जनता आमच्याच पाठीशी राहील, असा समज कर्नाटकातील निवडणुकीपर्यंत तरी भाजपामध्ये पसरलेला होता. याचाच लाभ प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या काँग्रेसला आपसूक मिळाला. यात राहुल गांधी किंवा त्यांच्या यात्रेचे योगदान नाही. राहुल गांधींनी छाती बडविण्यात अर्थ नाही. हे तर होणारच होते, अशी ही कर्नाटक स्टोरी आहे. आम्हाला गृहीत धरू नका. वेळ येईल तेव्हा खड्यासारखे बाजूला करण्यात येईल, असा इशाराच कर्नाटकमधील जनतेने भाजपाला दिलेला आहे. भाजपाने आत्मचिंतन करायलाच हवे. काही राज्यांमध्ये भाजपाची प्रतिमा आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. कर्नाटक स्टोरीपासून बोध न घेतल्यास इतर राज्यांतही नाक आपटण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटकात भाजपाने चार वर्षे चंगळ केली. आता जनतेने बहाल केलेल्या अपेक्षेपेक्षा अधिक बहुमताच्या जोरावर काँग्रेसही तोच वारसा चालविण्यासाठी सज्ज झालेली आहे, असे म्हणण्याशिवाय पर्याय नाही. भाजपा नेत्यांबरोबरच गोव्यातील काँग्रेसचे काही नेतेही आपल्या नेत्यांच्या विजयासाठी मदतीला धावून गेले होते. या सरकारकडे आता गोव्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी शिष्टमंडळ घेऊन जावे. म्हादईच्या संरक्षणाची जेवढी काळजी त्यांनी भाजपा सरकारच्या काळात वाहिली, तेवढीच तळमळ आता म्हादईप्रति कर्नाटकातील आपल्याच सरकारकडे व्यक्त करावी आणि कर्नाटकला म्हादईच्या मागणीवर पाणी सोडायला भाग पाडावे. गृहमंत्री अमित शहांनी गोवा आणि कर्नाटकमध्ये समेट घडवून आपण कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवू देण्यास मंजुरी दिल्याचे म्हटले होते. गोव्यातील काँग्रेसने याच मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकारचाही निषेध केला होता. आता गोव्यातील काँग्रेसने कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारवर दबाव आणून केंद्र सरकारने मंजूर केलेला म्हादईचा डीपीआर परत पाठविण्यासाठी प्रयत्न करण्यास हरकत नाही. गोव्यातील जनतेचे काँग्रेसच्या भूमिकेकडेही लक्ष आहे.
अनिलकुमार शिंदे