500 चौ.मी. क्षेत्रातील बांधकामास पीडीए मान्यतेची गरज नाही : नियुक्त आर्किटेक्ट-इंजिनियर्स देणार परवाना
प्रतिनिधी /पणजी
नगर-नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाने काल सोमवारी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून 500 चौ.मी. क्षेत्रातील बांधकामासाठी परवान्याकरीता आता पीडीए किंवा नगर-नियोजन खात्याकडे जाण्याची गरज नाही. खात्यातर्फे नियुक्त करण्यात येणारे आर्किटेक्ट, इंजिनियर्स त्यासाठी मान्यता देणार आहेत. येत्या 1 मे पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून 500 चौ.मी.मध्ये घर बांधणाऱयांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. नगर-नियोजन खात्याच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर राणे यांनी पत्रकार परिषदेत वरील माहिती दिली.
अनुभवी आर्किटेक्ट देणार परवाना
पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांचा अनुभव असणाऱया आर्किटेक्टची खात्यातर्फे यादी बनविण्यात येणार असून त्यांना बांधकाम मान्यतेचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. या नवीन प्रणालीचा 3 महिने आढावा घेण्यात येणार असून त्यानंतर चौ.मी. क्षेत्र वाढवण्याचा विचार केला जाणार असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले. या बदलामुळे नगर-नियोजन खाते, पीडीएवरील कामाचा बोजा कमी होऊन इतर महत्त्वाच्या कामांकडे लक्ष देण्यास त्यांना वेळ मिळेल, असे राणे यांनी म्हटले आहे.
मान्यता दिलेल्या प्रस्तावांचा फेरआढावा
नगर-नियोजन खात्याच्या 16 बी या कलमांतर्गत ज्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यांचा फेरआढावा घेण्यात येणार असून त्याकरिता एका समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. श्री. मॅथ्यू हे या समितीचे निमंत्रक असून मुख्य नगर-नियोजक राजेश नाईक व इतर सदस्य आहेत. ती समिती नगर-नियोजन मंडळास 45 दिवसात अहवाल सादर करणार, अशी माहिती राणे यांनी दिली.
ओडीपीमध्ये दोष आढळल्यास बरखास्त करणार
अधिसूचित करण्यात आलेल्या किंवा मसुदा तयार असलेल्या ओडीपीमध्ये (बाह्य विकास आराखडा) काही दोष – त्रुटी आढळल्यास ते सर्व ओडीपी बरखास्त करण्याचा इशारा राणे यांनी दिला आहे. त्या सर्व ओडीपीचे सादरीकरण मंडळाच्या बैठकीसमोर करुन त्यांची तपासणी केली जाणार आहे. त्यासाठी मंडळाची पुन्हा विशेष बैठक होणार असल्याचे ते म्हणाले.
पीडीएच्या कामकाजासाठी सल्लागार नेमणार
नगर-नियोजन खात्यातर्फे पीडीएच्या कामकाजासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सल्लागार नियुक्त करणार आहे. पीडीएनी ओडीपी तयार करताना या सल्लागारांची मदत घ्यावी व त्यांचा वापर करावा. खात्याशी संलग्न अशा सल्लागारांची यादी तयार करण्यात येणार असल्याचे राणे यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय प्रॉपर्टी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार असून त्याच्या आधारे समतोल नियोजन विकास साधण्याचे व गोव्याची अस्मिता जपण्याचे ध्येय असल्याचे राणे यांनी नमूद केले.
… अन्यथा फाईल मंजूर झाल्याचे समजावे
सुमारे 2000 चौ.मी. क्षेत्रातील बांधकामे असणाऱया फाईल्स जर 21 दिवसात मान्य झाल्या नाहीत तर त्या पीडीए किंवा नगर-नियोजन खात्याकडून मान्य झाल्याचे समजावे. त्यासाठी लवकरच नगर-नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे राणे म्हणाले. सुमारे 2000 पेक्षा जास्त चौ.मी. क्षेत्रातील प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी 45 दिवसांची मुदत ठेवण्यात आली आहे. येत्या 1 मे पासून अर्जदरांना त्यांची फाईल कुठे आहे ते ऑनलाईन घरबसल्या किंवा कोठूनही शोधता येईल, अशी व्यवस्था करणार असल्य़ाचे ते म्हणाले.