उच्च न्यायालयाच्या ‘अतिक्रमण हटाव’ आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
अतिक्रमणावरील कारवाईला स्थगिती नाही; पण प्रथम पुनर्वसन आवश्यक! हे लोक 7 दिवसांत जमीन कशी रिकामी करणार?
– सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे रेल्वेच्या 29 एकर भूमीवर अवैधरित्या राहणाऱया 4 हजार कुटुंबांना हटवण्याचा उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. जवळपास 50 हजार लोक प्रदीर्घ काळापासून तिथे रहात असल्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मात्र, अतिक्रमणावरील कारवाईला स्थगिती देण्यात येणार नसून केवळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हल्द्वानीच्या बनभूलपूर येथे रेल्वेच्या भूमीवर अतिक्रमण करून राहत असलेल्या 4 हजार कुटुंबांमध्ये 95 टक्के मुसलमान कुटुंब आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी या भागात उद्यान, लाकडाचे कोठार आणि कारखाना होता. त्यात उत्तरप्रदेशातील रामपूर, मुरादाबाद आणि बरेली येथील मुसलमान राहत होते. हळूहळू त्यांनी रेल्वेची 29 एकर भूमीवरही बस्तान मांडले. हा भाग जवळपास 2 किमी अंतराहून अधिक क्षेत्रात विस्तारला आहे. येथे 4 सरकारी शाळा, 11 खासगी शाळा, 2 ओव्हरहेड पाण्याच्या टाक्मया, 10 मशिदी आणि 4 मंदिरे आहेत. या सर्व भागात राहणारे लोक 7 दिवसांत जमीन कशी रिकामी करणार? असा प्रश्न विचारत 50 हजार लोकांना एका रात्रीत उखडून टाकता येणार नाही, असे मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.
7 फेबुवारीला पुन्हा सुनावणी
सध्या वादाच्या भोवऱयात अडकलेल्या जमिनीवर आता कोणतेही बांधकाम आणि विकास होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच संपूर्ण प्रक्रिया आम्ही थांबवली असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरच स्थगिती दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारीला होणार आहे.
न्यायालयाचा आदेश पाळणार
ही रेल्वेची जमीन असल्याचे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही पुढील कार्यवाही करू, असेही त्यांनी सांगितले.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या 29 एकर जमिनीवरील अवैध अतिक्रमण पाडण्याचे आदेश दिले होते. तेथे चार हजारांहून अधिक कुटुंबे राहतात. या जमिनीवर अनेक वर्षांपूर्वी काही लोकांनी कच्ची घरे बांधली होती. हळूहळू येथे पक्की घरे बांधली गेली आणि हळूहळू वस्ती होत गेली. नैनिताल उच्च न्यायालयाने या वस्त्यांमध्ये राहणाऱया लोकांना बेदखल करण्याचे आदेश दिले होते. रेल्वेने वृत्तपत्रांद्वारे नोटिसा बजावून अतिक्रमणधारकांना आठवडाभरात म्हणजे 9 जानेवारीपर्यंत अतिक्रमण काढण्यास सांगितले. तसे न केल्यास घरे पाडण्याचा इशारा रेल्वे व जिल्हा प्रशासनाने दिला. त्यानंतर लोकांनी निदर्शने करण्याबरोबरच न्यायालयातही धाव घेतली होती.