ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
शंभर कोटींच्या कथित खंडणी वसुली प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाविरोधात सीबीआयची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
देशमुखांना या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबरला एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. त्यावर देशमुखांना जामीन देताना उच्च न्यायालयाने गंभीर चूक केल्याचा दावा सीबीआयने केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सीबीआयला जामीन आदेशाविरोधात अपील करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली होती.
अधिक वाचा : BIS चे मुंबई, पुणे, नागपुरात छापे; 1 कोटींचे दागिने जप्त
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे देशमुखांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.