बेळगाव ग्रामीणच्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी बेळगाव तालुक्यातील हिरेबागेवाडी येथील तलाव बांधकाम प्रकल्पासाठी मंजूर केलेली जमीन कॅम्पस बांधकामासाठी वापरून शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
मलप्रभा तलावातून हिरेबागेवाडी व परिसरातील ग्रामीण भागातील इतर तलावांना पाणी देण्याचा आराखडा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. शासनाकडून 430 कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. 100 कोटींची कामेही झाली पण, चांगला भाव मिळण्याच्या हेतूने शेतकऱ्यांच्या जमिनीही बळकावल्या जात आहेत. सुमारे 100 शेतकऱ्यांचे दिशाभूल करण्यात आले असून एक एकर जागेच्या बदल्यात 40 लाख रुपये देण्यात येतील, असे पत्र कुलगुरूंनी लिहिले. मात्र केवळ सरकारी जमिनीचेच वापर केला आहे. आता त्याच शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीत जाण्यासाठी जागा उरलेली नाही. हे राजकीय सूडासाठी केले आहे की कोणाच्या इशाऱ्यावर ? असा संताप आ. लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी व्यक्त केला.
यावर उच्च शिक्षण मंत्री डॉ.सी.एन.अश्वथनारायण म्हणाले की, आरसीयूची स्थापना २०१० मध्ये झाली. मात्र वनक्षेत्रात कॅम्पस करण्यासाठी भूखंडाचा अभाव आहे. त्यामुळे आता संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली हिरेबागवाडी येथील 126 एकर 27 गुंठे शासकीय जमीन शासनाकडून 50 टक्के रक्कम देऊन संपादित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना ये-जा करण्यासाठी 14 एकर जागा रस्त्यासाठी देण्यात आली आहे. बांधलेले कंपाउंडही काढले जात आहे. मात्र यामध्ये राजकारण नाही. शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. कुलगुरूंनी लिहिलेले पत्र फेटाळण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी त्यास विरोध करत सांगितले की, शिक्षणासाठी त्यांच्या क्षेत्राला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाते. मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनीला पाणी देण्यासाठी 100 कोटी खर्चून तयार केलेली योजना फेटाळण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना पाणी देणे गरजेचे नाही का ? ही योजना जाहीर केल्यास माझी लोकप्रियता वाढेल, या उद्देशाने शिक्षणमंत्र्यांनी ती योजना नाकारली आहे. सरकारच्या 100 कोटींच्या निधीचे काय झाले? असा प्रश्न विचारला.