विजय जाधव / गोडोली :
उपसरपंच निवडीमध्ये सरपंचांना पदसिद्ध सदस्य म्हणून आणि समसमान मत पडल्यानंतर निर्णायक मत देण्याचा अधिकार आहे. याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका फेटाळली गेली असून, सरपंचांना दोन मतांचा अधिकार अबाधित राखला गेला आहे. नागपूर खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला असून, उपसरपंच निवडीत आता तर्कवितर्काला पूर्णविराम मिळाला आहे.
नागपूर खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयात उपसरपंच निवडीत सरपंचांना एक मत देण्याचा अधिकार असावा, समसमान मत पडल्यानंतर निर्णायक मत देण्याचा अधिकार नसावा, याबाबत काही याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिका फेटाळत सरपंच यांना दोन मताचा अधिकार आहे. पुर्वीच्या आदेशामध्ये याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठ मध्ये झालेला निर्णय निदर्शनास आणला नव्हता. त्यामुळे ३ जानेवारी २३ रोजी सरपंचाला पहिल्या फेरीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकारास स्थगिती दिली होती. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठ यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीतील निर्णयानुसार सरपंच हा पदसिद्ध सदस्य असतो. त्यामुळे त्याला पहिल्या फेरी मधे मत देण्याचा अधिकार आहे. जर उपसरपंच निवडीमध्ये समान मते पडल्यास पिठाशीन अधिकारी सरपंच असतो, त्यांना निर्णायक दुसरे मत देण्याचाही अधिकार आहे, हा आदेश कायम करत याचिकाकर्त्यांच्या सर्व याचिका नागपूर खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयाने काल फेटाळल्या त्यामुळे आता उपसरपंच निवडीमध्ये सरपंचाला दोन मते देण्याचा अधिकार अबाधित राहिला असून तर्कवितर्क चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.
अधिक वाचा : पिंपरी-आळंदीमध्ये धर्मपरिवर्तनाचा प्रयत्न; तिघांवर गुन्हा
कायद्याचाचं निर्णय अंतिम
लोकनियुक्त सरपंच निवडीनंतर अनेक गावांत गड आला पण सिंह गेला, सरपंचाच्या विरोधात अधिक सदस्य असल्याने उपसरपंच निवडीत सदस्य म्हणून एक आणि समसमान मत पडल्यानंतर निर्णायक मत देण्याचा अधिकार सरपंचाना दोन मतांचा अधिकार आहे. यावर आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या फेटाळून सरपंचाना पुर्वी प्रमाणे असलेल्या दोन मत देण्याचा अधिकार अखेर अबाधित राहिला आहे.न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असून उपसरपंच निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुनिल भस्मे
प्रविण प्रशिक्षक
पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, वर्ये-सातारा