ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
देशात न्यायालयाकडून जमीन न मिळाल्यामुळे अनेक आरोपी तुरुंगात खितपत पडले आहेत. यावरती देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (Dhananjaya Y. Chandrachud Chief Justice of India) यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे., “ग्राउंड लेव्हलला न्यायाधीशांना टार्गेट केलं जाण्याच्या भीतीने ते जामीन देण्यासाठी बिचकतात.” बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने (Bar Council of India) आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीश बोलत होते. सरन्ययाधीश म्हणाले की, जामीन देण्यासाठी अनिच्छेमुळे उच्च न्यायालयात जामीनाचे अर्ज मोठ्या प्रमाणावर आले आहेत. खालच्या न्यायालयात जामीन देण्यासाठी न्यायाधीश अनिच्छुक असतात. याचं कारण त्यांना गुन्हा समजत नाही असं नाही. तर अनेक गुन्ह्यात जामीन देण्यासाठी त्यांना टार्गेट केलं जाण्याची भीती असते.
दरम्यान, सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी न्यायालयीन व्यवस्थेत जिल्हा न्यायपालिकेची (District Judiciary) महत्त्वाची भूमिका विषद केली आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने आयोजित सत्कार समारंभात बोलताना सरन्यायाधीशांनी जिल्हा न्यायपालिका आणि उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात समानतेची भावना असायला हवी, यावर भाष्य केले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यावेळी बोलताना म्हणाले की, जिल्हा न्यायव्यवस्था हा सर्वसामान्य नागरिकांशी संवाद साधण्याचा पहिला मुद्दा आहे आणि उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या कारभारातही ते तितकेच महत्त्वाचे आहे.
ते पुढे म्हणाले, उच्च न्यायव्यवस्थेत जामीन अर्ज सर्वाधिक येत आहेत कारण जिल्हा न्यायालयात जामीन देण्यास अनास्था आहे. ते न्यायाधीश जामीन देण्यास इच्छुक का नाहीत कारण त्यांच्याकडे क्षमता नाही असे नाही. तळागाळातील न्यायाधीशांना गुन्हा समजत नाही म्हणूनही नाही. त्यांना कदाचित उच्च न्यायालयातील अनेक न्यायमूर्तींपेक्षाही गुन्हा अधिक चांगला समजला असेल. कारण त्यांना माहीत आहे की जिल्ह्यांतील तळागाळात कोणता गुन्हा आहे पण, भीतीची भावना अशी आहे की, जर मी जामीन दिला, तर मला एका गंभीर खटल्यात जामीन दिल्याच्या कारणावरून उद्या कोणी मला टार्गेट करेल का? या भीतीच्या भावनेबद्दल कोणीही बोलत नाही, परंतु, त्याचा सामना आपण केला पाहिजे. कारण जोपर्यंत आपण तसे करत नाही, तोपर्यंत जिल्हा न्यायालये दंतहीन होतील आणि आपली उच्च न्यायालये अकार्यक्षम होतील.”
तसेच, वकीलांच्या बदलीवरून अनेक जणांनी सरन्यायाधीशांची भेट घेणार आहेत. यावर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. “काही वकील बदली संदर्भात सरन्यायाधीशांची भेट घेऊ इच्छितात. ही त्यांची वैयक्तिक भेट असू शकते. पण, सरकारचा पाठिंबा असलेल्या कॉलेजियमच्या बाहेर ही गोष्ट सातत्याने घडली तर, त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे,” असे किरेन रिजिजू यांनी म्हटलं.