सेविकांवर स्वत: भाडे भरण्याची वेळ : अनुदानाचा अभाव : विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर
बेळगाव : मागील काही महिन्यापासून अनुदानाअभावी अंगणवाडीचे भाडे थकले आहे. इमारत मालकांकडून सेविकांना भाड्यासाठी तगादा लावला जात आहे. दरम्यान काही सेविकांवर पदरमोड करून भाडे भरण्याची वेळ आली आहे. मागील काही महिन्यापासून सेविकांना स्वत:च भाडे भरावे लागत आहे. त्यामुळे सेविका अडचणीत आल्या आहेत. विशेषत: ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात भाडोत्री अंगणवाडीची संख्या अधिक आहे. मेणसे गल्ली व दरबार गल्ली येथील अंगणवाडी सेविकांनी स्वत: भाडे भरले आहे. अंगणवाडी केंद्र बंद पडू नये, यासाठी सेविकांना पदरमोड करावी लागली आहे. जिल्ह्यात एकूण 5331 अंगणवाडी केंद्रे आहेत. यापैकी 1348 केंद्रे भाडोत्री इमारतीत आहेत. मात्र या अंगणवाडी केंद्रांचे भाडे थकल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. मागील 20 महिन्यापासून काही अंगणवाड्यांचे भाडे देण्यात आले नाही. दरम्यान इमारत मालकांकडून भाड्यासाठी तगादा लावला जातो. त्यामुळे स्वत:च सेविकांवर भाडे भरण्याची वेळ आली आहे.
भाडे न भरल्यास इमारत खाली करण्याचा दबाव
एकीकडे भाडे न भरल्याने इमारत रिकामी करण्यासाठी मालकांकडून दबाव आणला जातोय. तर दुसरीकडे शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्याने अडचणी वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे भाडोत्री इमारतींमध्ये असलेल्या अंगणवाडी सेविकांची डोकेदुखी वाढली आहे. महिला व बालकल्याण खात्याकडून मागील सात महिन्यांपासून अनुदान देण्यात आले नाही. त्यामुळे वीज, इंटरनेट बिल, वाहनांचे इंधन आणि अंगणवाडी केंद्राच्या इमारतीचे भाडे भरणे अशक्य झाले आहे.
गैरसोयींचा करावा लागतो सामना
बालचमुना लहान वयात चांगले संस्कार मिळावेत, यासाठी चालविल्या जाणाऱ्या अंगणवाड्यांचे भाडे थकल्याने शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्याबरोबर काही अंगणवाड्या केंद्राचे दुर्दशा झाली आहे. शिवाय प्राथमिक सुविधा देखील उपलब्ध नसल्याने गैरसोयींना तोंड द्यावे लागत आहे. महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री बेळगाव जिल्ह्यातीलच आहेत. मात्र या जिल्ह्यामध्येदेखील अंगणवाडी इमारतींचे भाडे थकले आहे. त्यामुळे मंत्री लक्ष देणार का? असा प्रश्नही उपस्थित होऊ लागला आहे.
अनुदान मंजूर होताच भाडोत्री इमारतींचे भाडे देणार : नागराज आर., महिला व बालकल्याण खाते, सहसंचालक
अनुदानास विलंब होत असल्याची बाब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. अनुदान लवकरच मंजूर होईल, अशी आशा आहे. अनुदान मंजूर होताच सर्व भाडोत्री इमारतींचे भाडे दिले जाणार आहे.
