सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णयाचे अधिकार दिल्याने मिळालेल्या संधीचा फायदा शिंदे सरकारने अत्यंत उत्तम पद्धतीने उचलला आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना गतिमान निर्णयच म्हटले पाहिजे. मात्र अंमलबजावणीत मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचा उत्साहही तितकाच आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत:च्याच कार्यपद्धतीत अनेक चांगले बदल केल्याचे दिसून येत आहे. आपल्या कामाचा बोलबाला व्हावा आणि मोठ्या जनसंख्येवर प्रभाव पडेल असे बहुप्रतिक्षित निर्णय घ्यावेत याकडे त्यांचा कल वाढला आहे. यातून प्रतिमावर्धन करून भविष्याला सामोरे जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. या कामात त्यांना प्रशांत किशोर यांच्यापासून वेगळा झालेला किंवा वेगळे झाल्याचे जाहीर केलेला एक चमू साहाय्य करत आहे. भारतीय जनता पक्षाचा याबाबतचा अजेंडा पक्का असल्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका तीच भाजपची भूमिका ठरताना दिसत आहे. त्यामुळे भाजप पक्षांतर्गत पुन्हा अस्वस्थताही निर्माण झाली आहे.
मुंडे-जानकर भावंडांचा इशारा
दिल्लीत महादेव जानकर यांनी अहिल्यादेवी होळकर जयंतीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पंकजा मुंडे यांनी खदखद व्यक्त केली. मी भाजपची असले तरी भाजप माझा थोडाच आहे? महादेव जानकर, विनायक मेटे, राजू शेट्टी, रामदास आठवले आणि इतर अनेक छोटे मोठे घटक यांची मोट बांधून गोपीनाथ मुंडे यांनी निर्माण केलेल्या आघाडीतील पक्षांना त्यांच्या मृत्यूनंतर सुद्धा आपण जोडून ठेवले होते. मात्र (शिंदे गट हाताशी लागल्यानंतर) यातील बहुतांशी जणांना दूर सारण्यावर महाराष्ट्रातील नेतृत्वाचा (देवेंद्र फडणवीस यांचा) भर आहे हे त्यांनी स्पष्टपणे बोलून दाखवले. आता आपणास कोणाचे भय वाटत नाही. काही मिळाले नाही तर प्रसंगी ऊस तोडायला जाण्याची आपली तयारी आहे, जानकर मेंढ्या राखायला जातील, वेळ पडली तर पित्याच्या पक्षातून मी भावाच्या पक्षात जाईन हे त्यांचे आक्रमक तितकेच आव्हानात्मक वक्तव्य आहे. हेही अगदी ‘रिझनेबल टाइम’ पाहून केलेले आहे. या कार्यक्रमाला आलेले नितीन गडकरी आधी बोलून निघून गेले. नंतर मुंडे-जानकर भावंडांनी जोरदार बॅटिंग केली. पंकजाताईंना मुख्यमंत्री केले तरी त्यांच्या पक्षातून दुसराच कोणी सरकार चालवेल. त्यातून जनतेचे हीत होणार नाही, असे जानकरांनी बजावले. कर्नाटकात ऐन निवडणुकीतील पडझडीनंतर भाजपाला प्रथमच इतक्या स्पष्टपणे इशारा दिला गेला असावा. ज्याला नजरेआड करता येणार नाही. त्याचवेळी महाराष्ट्रात अहमदनगरचे अहिल्यादेवी होळकरनगर नामकरणाची घोषणा शिंदे फडणवीस आ. गोपीचंद पडळकर यांना घेऊन चौंडी येथे करत होते! ही खरी अंतर्गत कुरघोडीची पूर्वतयारी! कर्नाटकच्या निकालानंतर अगदी दुसऱ्याच दिवशी सक्रीय होत फडणवीस यांनी तिथले लोण महाराष्ट्रात येणार नाही. इथे भाजप आणि शिंदेसेनेचेच वर्चस्व राहील असे म्हटले होते. याचाच अर्थ राज ठाकरे यांच्याशी गप्पा म्हणजे केवळ मेन्टेन करणे आणि अंडरस्टॅंडिंगच ठरु शकते. तिसरा भिडू नव्हे.
आता सरकार सक्रीय झाले हे दिसत आहे. फडणवीस आणि शिंदे यांचे एकत्रित दौरे सुरू झाले. दोघांच्याही खात्याशी संबंधित निर्णयांचा धडाका लागला. सहा ते नऊ महिने प्रतिक्षेत असलेल्या हजारो अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पोस्टिंग दिले गेले. एक रुपयात पीक विमा, शेतकरी सन्मानचे वर्षाला राज्याचेही सहा हजार, 25 हजार कोटीची गुंतवणूक आकर्षित करेल या उद्देशाने केलेले वस्त्राsद्योग धोरण, 35 लाख नोकऱ्या मिळतील या उद्दिष्टाचे माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राला चालना देणारे धोरण, त्यासाठी मोठ्या सवलती, कामगार कायदे सुधारणा, सहकार, पर्यटन, बांधकाम क्षेत्रातील बदलांचे धोरण, वर्षभर विकास अधिभार निम्म्यावर आणणे या धोरणांचे कौतुकच करावे लागेल. पण सरकारने पाहिलेल्या या स्वप्नांना प्रत्यक्षात कसा सुरुंग लागतो हे अलीकडच्या 20 वर्षातील कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयाबाबत आणि त्याच्या अंमलबजावणीतून निर्माण झालेल्या नव्याच समस्यांवरुन लक्षात यावे. खुद्द देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा त्याला अपवाद नाहीत. अनुभवाचे गाठोडे त्यांनीही सोबत बाळगले आहे. सहकारी मंत्र्यांनी, जवळच्या अधिकाऱ्यांनी घातलेले घोळ, 2014-19 या पंचवार्षिकात त्यांनी क्लिनचीटद्वारे निस्तारले. पण त्यावेळी जवळीक असलेले दोन पक्ष आता कट्टर शत्रू बनून उभे आहेत. एकाने तर फोनही घ्यायचा नाही आणि दारातही येऊ द्यायचे नाही असे धोरण स्विकारले असल्याचे फडणवीस यांनी नुकतेच बोलून दाखवले आहे. तेव्हा यंदा टाइट फिल्डिंगमध्ये त्यांना चोरटी धाव घ्यायची आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे काही मंत्री! शिंदे यांनी त्यांना तळहातावरच्या फोडाप्रमाणे जपले असले तरी त्यामुळे भाजपातील मंत्र्यांची चूळबूळ वाढत आहे. माझ्याकडून अपेक्षा व्यक्त करु नका असे फडणवीस यांनी आधीच सांगून शब्द सोडवून घेतला आहे. पण, कार्यकर्ते थांबायला तयार नाहीत. त्यात स्थानिक निवडणुकाही रेंगाळल्याने उत्साह भरण्याची स्थिती नाही. सरकारचे लाभार्थी मेळावे काय बदल घडवतात ते लवकरच समजेल. मात्र लोकांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्याही अपेक्षा वाढल्या आहेत. लोकांना आता त्यांच्या सोयीचे निर्णय हवे आहेत. त्यांचा मोठा दबाव गतीमान सरकारच्या निर्णयांना प्रभावित करु शकतो ज्यासाठी सरकारला केंद्राकडून अतिरिक्त निधी लागेल. कदाचित मोठ्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र महत्त्वाचा असल्याने हा निधी मिळण्याची अपेक्षा जास्त राहील.
नाहीतर दुखावलेली ठाकरे सेना, उत्साह वाढलेली काँग्रेस आणि 10 तारखेला पंचविसाव्या वर्षात पदार्पण करणारा राष्ट्रवादी एखादा एकत्रित कार्यक्रम काढून मोठा त्रासदायक ठरू शकतो. भाजपच्या 48 सभा होतानाच या तीन पक्षांनी आपापल्या विभागात धडाका उडवून देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. सरकारला हे एक वेगळेच आव्हान आहे
शिवराज काटकर