नगर नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांचा गौप्यस्फोट : कसून चौकशी करुन संबंधितांवर होणार कारवाई : बेकायदा रुपांतरणांच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त
प्रतिनिधी / पणजी
नगरनियोजन खात्याद्वारे घेण्यात आलेल्या एका महत्वपूर्ण निर्णयानुसार नगरनियोजन कायद्याच्या कलम 17 (2) अंतर्गत सर्व बेकायदा जमीन रुपांतरणांची कसून चौकशी करण्यात येईल. तब्बल सहा कोटी चौरस मीटर जमिनीचे रुपांतरण झाले असून 2021 चा प्रादेशिक आराखडा म्हणजेच एक मोठा घोटाळा आहे, असे सांगून या संपूर्ण प्रकाराची कसून चौकशी करुन घोटाळ्यात गुंतलेल्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी बजावले आहे. चौकशसाठी तज्ञ समितीही नियुक्त करण्यात आली असून त्यासंबंधीची अधिसूचनाही जारी केली आहे. या आराखड्यामुळे अनेकांना स्वत:च्या जमिनी गमवाव्या लागल्या आहेत, त्यांची चौकशी करुन न्याय देण्यात येईल, अशी ग्वाही नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली आहे.
या समितीच्या नियुक्तीमुळे नगर नियोजनाच्या कामकाजात पूर्ण पारदर्शकता येणार आहे आहे.
अनेकांना गमवाव्या लागल्या जमिनी
त्याशिवाय प्रादेशिक आराखडा 2021 (आरपी-21) मधील अनेक विसंगतीमुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागला आहे. मोठमोठ्या मालमत्ता, सेटलमेंट जमिनींसह काही गरीब लोकांच्या जमिनींचेही विविध प्रकारे रूपांतरण करून तर्कशुद्धीकरणाच्या नावाखाली त्या बळकावण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे अशा अनेक लोकांवर स्वत:च्या जमिनी गमावून बसण्याची वेळ आली आहे, असे राणे यांनी म्हटले आहे.
सहा कोटी चौ. मी. जमीन रुपांतरण
अशाप्रकारे ऊपांतरित झालेल्या जमिनीची व्याप्ती तब्बल 6 कोटी चौरस मीटर एवढी आहे, जी कोणत्याही कायद्यानुसार कोणत्याही प्रकारे मान्य नाही. या परिस्थितीचा अभ्यास करूनच अशी प्रकरणे सरकारकडे मांडण्यासाठी सदर तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे राणे यांनी पुढे म्हटले आहे.
गोमंतकीयांस न्याय मिळायला हवा
या प्रक्रियेत नुकसान झालेल्या प्रत्येक गोमंतकीयास न्याय मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. मागील समितीने तर्कशुद्धीकरणाच्या नावाखाली मनमानी पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयांची सखोल चौकशी करण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे. त्याद्वारे यापूर्वी घडलेल्या सर्व बेकायदेशीर गोष्टी दुऊस्त करण्यात येतील. या प्रकरणाचा अधिक तपास करण्यासाठी व निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी तज्ञांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
विधानसभेपूर्वी होणार संबंधितांवर कारवाई
घडलेला प्रकार हा गोमंतकीयांवर पूर्ण अन्यायकारी असून नगरनियोजनमंत्री या नात्याने आपण सर्वांना न्याय मिळवून देणार असल्याचे राणे यांनी म्हटले आहे. पुढील तीन महिन्यांच्या आत हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. आम्ही प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी करू आणि प्रत्येक जमिनीचे सर्व्हे नंबर पुन:प्रस्थापित करण्यात येतील, असेही राणे यांनी म्हटले आहे.
विधानससभागृहात मांडणार अहवाल
या चौकशी समितीचा सविस्तर अहवाल विधानससभागृहात मांडण्यात येणार आहे. अशा कृत्यात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल. त्याचबरोबर गरज भासल्यास पुढील विधानसभा अधिवेशनापूर्वी निलंबित करण्यात येईल, असेही राणे यांनी म्हटले आहे.
अशी आहे चौकशी समिती
नगरनियोजन कायद्याच्या कलम 17 (2) अंतर्गत जमीन प्रकरणांची छाननी करण्यासाठी सरकारकडून अधिसूचित करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्य नगर नियोजक (नियोजन) राजेश नाईक, तर सदस्य म्हणून जीसीसीआयचे राल्फ डिसोझा, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाद्वारे गठित गोवा राज्य पर्यावरण तज्ञ मूल्यांकन समितीचे अध्यक्ष गौतम देसाई, गोवा राज्य पर्यावरण तज्ञ मूल्यांकन समिती सदस्य तथा पर्यावरण शिक्षण केंद्रातील वैज्ञानिक सुजीत कुमार डोंगरे, वास्तुतज्ञ राजीव सुखठणकर, वास्तुतज्ञ गेल वेरोनिका आराऊजो, अभियंता तथा मान्यताप्राप्त व्हॅल्युअर परेश गायतोंडे, अॅड. नीलेश आमोणकर आणि सदस्य सचिव विनोद कुमार, या सदस्यांचा समावेश आहे.