काहीसा दिलासा

घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 200 रुपयांची कपात करण्याचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय काही प्रमाणात का होईना दिलासादायकच म्हटला पाहिजे. तब्बल 1100 रुपयांपर्यंत पोहोचलेला सिलिंडर देशातील गृहिणींना 900 रुपयांना उपलब्ध होणे वा उज्ज्वला लाभार्थींना 200 रुपयांच्या अतिरिक्त सबसिडीसह 400 रुपयांची सवलत मिळणे, ही आजच्या महागाईच्या काळातील हलकीशी झुळूक ठरावी. गॅस सिलिंडर ही आज प्रत्येक कुटुंबाची प्रमुख गरज बनली आहे. स्वाभाविकच गॅस सिलिंडरच्या दराचा कुटुंबाच्या बजेटवर तात्काळ परिणाम होत असतो. तथापि, मागच्या काही वर्षांत न भूतो न भविष्यती इतक्या प्रमाणात गॅस दरवाढ झाल्याने त्याचे चटके लोकांना सहन करावे लागत आहेत. कोरोनापूर्व काळात घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरची किंमत साधारणपणे 684 रुपये इतकी होती. त्याचबरोबर वर्षाला 12 सिलिंडरवर सबसिडीही देण्यात येत होती. मात्र, कोरोना काळात सरकारने ही सबसिडीच बंद करण्याचा कठोरपणा दाखविला. तेव्हापासून बंद सबसिडी आणि भाववाढ अशा दोहोंशी सामना करीत ग्राहकांना आपल्या रोजच्या खर्चाची तोंडमिळवणी करावी लागत आहे. जानेवारी 2023 मध्ये 1026 ऊपयांपर्यंत पोहोचलेल्या गॅस सिलिंडरच्या दराने ऑगस्टमध्ये 1106 पर्यंत मजल मारली. हे पाहता 1200 रुपयांपर्यंत हा भाव पोहोचण्याची चिन्हे निर्माण झाली असतानाच सिलिंडरच्या किमतीत कपात करण्याची सरकारची भूमिका हा एक सुखद धक्का होय. या निर्णयाने सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक 7 हजार  680 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे सांगितले जाते. हे बघता या सरकारचा हा उदारपणा भारावून टाकणारा ठरावा. अर्थात हा निर्णय आत्ताच सरकारने का घ्यावा, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला असेल. मात्र, सरकार कितीही कठोर असले, तरी निवडणूक काळात या व्यवस्थेला नेहमीचा पाझर फुटत असतो. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगण आणि मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये पुढच्या चार महिन्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. राजकीयदृष्ट्या या निवडणुका अतिशय महत्त्वाच्या असतील. 2024 मध्ये लोकसभा निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत ‘इंडिया आघाडी’ने मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएसमोर आव्हान उभे केल्याचे पहायला मिळते. मोदी पुन्हा येण्याची शक्यता प्रबळ मानली जात असली, तरी कर्नाटकमधील पराभवामुळे कोणतीही जोखीम पत्करण्याची भाजपाची तयारी नाही. पाच राज्यातील निवडणुका ही लोकसभेची रंगीत तालीम मानली जाते. त्यामुळे उपांत्य व अंतिम सामना जिंकण्यासाठीची पायाभरणी म्हणून या निर्णयाकडे पहावे लागेल. आजमितीला 31 कोटी ग्राहक स्वयंपाकासाठी एलपीजीचा वापर करतात. मागच्या काही दिवसांत दरात झालेली भरमसाठ वाढ पाहता या वर्गासाठीची 200 रुपयांची कपातही तशी क्षुल्लकच ठरावी. तर उज्ज्वला लाभार्थ्यांची संख्या केवळ 9.6 कोटी आहे. त्यामुळे सबसिडीचा लाभ मिळणाऱ्यांची संख्या कमीच असेल. वास्तविक हा निर्णय सरकारने आधीच घ्यायला हरकत नव्हती. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीवर गॅसचे दर ठरत असतात. तसे अनेक महिन्यांपासून कच्च्या तेलाचे दर हे कमीच आहेत. परंतु, दराला उतार पडत असतानाही घरगुती वापराच्या गॅसच्या किमतीमध्ये कपात करण्याचा उदारपणा सरकारने दाखविला नाही. आता निवडणुकीच्या मुहूर्तावर का होईना लोकांना दिलासा देणे, हेही नसे थोडके. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढतच आहे. जगातील प्रबळ नेत्यांमध्ये आज त्यांची गणना होते. मोदी हे देशातील सर्वाधिक शक्तिशाली व बलवान नेते आहेत, यात कोणताही संदेह नाही. पण, देशातील जनतेची परिस्थितीही बळकट आहे, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. उलटपक्षी मागच्या काही वर्षांतील महागाईचा दर पाहता सर्वसामान्यांची अवस्था कमकुवत झाल्याचे दिसते. अन्नधान्य, तेल, भाजीपाला इंधनासह अनेक पातळ्यांवर मागच्या काही दिवसांमध्ये ग्राहकांना चटके सोसावे लागले आहेत. आता काही प्रमाणात दर आटोक्यात आले असले, तरी पावसाने दिलेला ताण, दुष्काळाचे सावट पाहता पुढच्या काही दिवसांत दरवाढीचा पुन्हा एकदा भडका उडू शकतो, अशी स्थिती आहे. म्हणूनच महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आत्तापासून सरकारला उपाययोजना कराव्या लागतील. पंतप्रधान मोदी यांनी रक्षाबंधनच्या मुहूर्तावरील हा निर्णय भगिनींना दिलासा देईल, असे म्हटले आहे. तर मते कमी होऊ लागल्यावर निवडणुकीच्या भेटवस्तू दिल्या जात असल्याची टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘इंडिया’च्या प्रभावामुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचा निशाणा साधला आहे. त्यामुळे गॅसदरवाढीच्या निर्णयाला राजकीय रंग चढलेला दिसतो. बाकी काही असो. सामान्य माणसाचे जीवन सुसह्या कसे होईल, यासाठी कोणत्याही सरकारने प्रयत्न करायला हवा. सरकारने लोकांना सर्व काही मोफत द्यावे, दिवाळखोरीत जावे, असे कुणी म्हणणार नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती उतरत असतानाही सरकार स्थितप्रज्ञ अवस्थेतच राहत असेल, तर त्यांना जनतेची काळजी आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. मागच्या 75 वर्षांत देशात काँग्रेस, भाजपसह वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे आली. प्रत्येकाने आपापल्या परीने देशाच्या विकासात योगदान देण्याचा प्रयत्न केला, हे नाकारता येणार नाही. तरीही सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात खरोखरच ‘अच्छे दिन’ आले का, असा सवाल केला, तर त्याचे उत्तर नकारार्थीच येईल. अन्न, वस्त्र व निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. मात्र, रोजचा खर्च भागवितानाही लोक मेटाकुटीला येत असतील, तर बाकीच्या गोष्टी या निव्वळ दिवास्वप्न ठरतात. म्हणूनच कथित विकासाच्या बेगडी रंगात लोकांना भुलविण्यापेक्षा त्यांच्या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांकडे सरकारने लक्ष देणे, हे त्यांचे कर्तव्य ठरते.