केंद्र सरकारकडून घोषणा, नेमके कारण अस्पष्ट, विरोधकांकडून आश्चर्य व्यक्त
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
आगामी 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबर या पाच दिवसांच्या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घोषित केला आहे. मात्र, ते कशासाठी आयोजित केले आहे, याचे कारण स्पष्ट करण्यात आलेले नसल्यामुळे राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तरीही ‘एक देश, एक निवडणूक’ किंवा ‘समान नागरी कायदा’ यासंबंधीच्या चर्चेसाठी हे अधिवेशन आमंत्रित केल्याची चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच संपले आहे. तसेच हिवाळी अधिवेशनाला अद्याप विलंब आहे. अशा स्थितीत कोणत्या कारणासाठी हे विशेष अधिवेशन आयोजित केले आहे, याचीच चर्चा सध्या केली जात आहे. महत्वाचे विधेयक संमत करुन घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे का, अशी विचारणा होत आहे. याचदरम्यान आता देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे आयोजन करण्यासंबंधीच्या मुद्द्यावर चर्चा घडविण्यासाठी हे अधिवेशन बोलवल्याची माहितीही उपलब्ध होत आहे. मात्र, त्यासंबंधी अधिकृत दुजोरा मिळू शकलेला नाही.
17 व्या लोकसभेचे 13 वे अधिवेशन
हे अधिवेशन 17 व्या लोकसभेचे 13 वे अधिवेशन असेल. त्याचप्रमाणे राज्यसभेचे ते आतापर्यंतचे 261 वे अधिवेशन असेल. भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतकाल साजरा करण्यासाठी त्याचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अधिकृतरित्या दिली असली तरी सरकारला काहीतरी मोठे साध्य करायचे आहे, अशीच लोकांची भावना आहे.
विरोधक बेसावध
केंद्र सरकार इतक्या अचानकपणे संसदेचे असे विशेष अधिवेशन आयोजित करेल, अशी विरोधी पक्षांना अपेक्षा नव्हती. त्यामुळे अचानकपणे ही घोषणा झाल्यानंतर विरोधी नेत्यांकडून नकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या गेल्या. केंद्र सरकारचा हा निवडणूक स्टंट आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी व्यक्त केली.
कालावधीवर संशय
संसदेचे विशेष अधिवेशन आत्ताच का बोलाविण्यात आले, असा प्रश्न उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी उपस्थित केला. याच काळात महाराष्ट्रात आणि देशात अनेक स्थानी गणेश चतुर्थीचा उत्सव साजरा केला जातो. याच काळात अधिवेशन का आयोजित करण्यात आले आहे? ही बाब हिंदू धर्मियांच्या भावनांविरोधात आहे, अशी प्रतिक्रिया या गटाच्या नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी व्यक्त केली.
हे प्रसिद्धी तंत्र
हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रसिद्धी तंत्र आहे. विरोधी पक्षांच्या आयएनडीआयए या आघाडीची दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. हे भाजपला पाहवत नाही. त्यामुळे विशेष सत्र आयोजित करुन प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी केली.
प्रल्हाद जोशी यांचे आवाहन
देशाचे स्वातंत्र्य अमृतकाळात असताना हे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांनी ते सुरळीतपणे चालविण्यासाठी सहकार्य करावे. या अधिवेशनाचा संपूर्ण पाच दिवसांचा कालावधी सत्कारणी लागावा, असे आवाहन संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी विरोधी पक्षांना केले आहे.
समान नागरी संहितेसाठी?
विशेष अधिवेशनाचे कारण केंद्र सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. मात्र, ते समान नागरी संहिता संसदेकडून संमत करुन घेण्यासाठीही असू शकते, असे मत काहीजण व्यक्त करीत आहेत. केंद्र सरकारने समान नागरी संहितेचे प्रारुप सज्ज केले आहे. त्यावर मते मागविण्यात आली आहेत. ही प्रक्रिया येत्या काही दिवसांमध्ये संपणार असून लवकरच या प्रारुपाला अंतिम रुप देण्यात येईल. नंतर हे विधेयक संसदेसमोर संमतीसाठी सादर करण्यात येईल. कदाचित, याच विशेष अधिवेशनात समान नागरी संहिता क्रियान्वित होऊ शकेल. मात्र, याची माहिती सर्व संसद सदस्यांना आधी द्यावी लागेल, असाही विचार व्यक्त केला जात आहे.
औत्सुक्य अन् आशंकाही…
- विशेष अधिवेशन यावेळी आयोजित करण्याच्या आवश्यकतेवर प्रश्न
- कदाचित, काहीतरी महत्वाचे विधेयक संमत करण्याचा विचार शक्य
- विरोधी पक्षांकडून आश्चर्य व्यक्त, हे प्रसिद्धी तंत्र असल्याची टीका
