रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालातील अनुमान
वृत्तसंस्था / मुंबई
भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग 2024 मध्येही कायम राहील असे अनुमान रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. या विकासवाढीला आधार देण्यासाठी पायाभूत आर्थिक सुधारणांची आवश्यकता असून या सुधारणा जागतिक राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन कराव्या लागतील. मध्यमकालीन विकासस्थैर्य साधण्यासाठी या सुधारणा आवश्यक आहेत, असे महत्वपूर्ण प्रतिपादन बँकेने सरकारला सादर केलेल्या आपल्या वार्षिक अहवालात पेले आहे.
विकासदरासंबंधी सकारात्मक अनुमान व्यक्त करतानाच बँकेने विकासदरावर नकारात्मक परिणाम करु शकतील अशा काही घटकांचा उल्लेखही अहवालात केला आहे. जागतिक स्तरावरील राजकीय तणाव आणि घटलेला जागतिक विकासदर यामुळे भारताच्या वित्तबाजारात अस्थैर्य वाढू शकते. त्यामुळे सावधतेने पावले उचलणे आवश्यक आहे, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
7 टक्के विकासदराची शक्यता
आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असणाऱ्या काही देशांमध्ये काही बँका बुडाल्या आहेत. यावरुन जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अस्थैर्याचे संकेत मिळत होते. तथापि, आता परिस्थिती सुधारली असून पुन्हा अर्थव्यवस्थेला पालवी फुटताना दिसत आहे. त्यामुळे भारताचा विकास दर विद्यमान आर्थिक वर्षात 7 टक्के राहू शकतो, असा आशावाद बँकेच्या वार्षिक अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
सेवांच्या मागणीत वाढ
कोरोना काळात थंडावलेली मागणी आता पुन्हा वाढताना दिसत आहे. विशेषत: सेवा क्षेत्रात तिचा वाढदर मोठा आहे. ग्राहकांचा बाजारपेठेतील वावर पुन्हा वाढताना दिसून असून त्यांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा जागृत झाला आहे. दोन वर्षांच्या अंतराने प्रथमच सणासुदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाली आहे. केंद्र सरकारनेही भांडवलवृद्धीसाठी दमदार धोरण अवलंबल्याने विकासदराच्या वाढीला आणखी प्रोत्साहन मिळाल्याचेही निरीक्षण अहवालात आहे.
गेल्या सहामाहीत समस्या
गेल्या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत मात्र, खरेदी कमी झाल्याने अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग कमी झाला होता. खासगी मागणीत घट झाली होती. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या प्रभावामुळे हे घडले होते. उत्पादन खर्चात वाढ आणि निर्यातवाढीच्या वेगात झालेली घट यामुळे विकासदरावर परिणाम झाला होता, अशी निरीक्षणेही या अहवालात आवर्जून नोंदविण्यात आली आहेत.
महत्वाची जमेची बाजू
सुस्थिर आर्थिक धोरण, वाजवी वस्तू दर, मजबूत वित्त बाजार, भक्कम कंपनी क्षेत्र, सरकारी खर्चाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठीचे धोरण, जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे निर्माण झालेल्या व्यवसाय संधी या सर्व सकारात्मक बाबींमुळे भारताचा विकासदर पुढच्या काळातही कायम राहील. तसेच महागाईवरही नियंत्रण राहण्याची शक्यता आहे. ही सर्व चिन्हे सकारात्मक आहेत. अर्थव्यवस्थेचा पाया अधिक भक्कम होत आहे, असे अहवालात नमूद आहे.
घोटाळ्यांच्या रकमेत घट
2023 मध्ये बँकेत होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांची संख्या काही प्रमाणात वाढली असली, तरी घोटाळ्यांमध्ये समाविष्ट असलेली रक्कम निम्म्याने कमी झाली आहे. ही रक्कम 30 हजार 252 कोटी रुपये आहे, अशीही माहिती अहवालात देण्यात आली आह. रिझर्व्ह बँकेने वेळीच योग्य त्या उपाय योजना केल्याने घोटाळ्यांमधील रकमेच्या प्रमाणात मोठी घट झाल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.
नोटांचे प्रमाण
ड चलनात असणाऱ्या 2,000 आणि 500 च्या नोटांचे एकंदर मूल्य एकूण चलनाच्या 87.9 टक्के इतके राहिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
ड मार्च 2022 अखेरीस 5,16,338 लाख 500 च्या नोटा चलनात होत्या. त्याचे एकंदरीत मूल्य, 25,81,690 कोटी रुपये असल्याची माहिती आहे.
ड 2,000 रुपयांच्या 4,55,468 लाख नोटा चलनात होत्या. त्याचे एकंदर मूल्य 3,62,220 कोटी रुपये इतके होते, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
ड मार्च 2023 च्या अखेरीस चलनातील 2,000 च्या नोटांचे प्रमाण 1,30 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. नंतर नोट बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
ड 20 रुपये आणि 500 रुपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण अनुक्रमे 8.4 टक्के आणि 14.4 टक्क्यांनी वाढले असल्याचे बँकेला दिसून आले आहे.
ड याचवेळी 10, 100 आणि 2,000 च्या बनावट नोटांच्या प्रमाणात अनुक्रमे 11.6 टक्के, 14.7 टक्के आणि 27.9 टक्के इतकी घट झाली आहे.