मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा इशारा : शॅक, लोह खनिज डंप धोरणास मंजुरी,वेलनेस फार्मसीचे 63 कोटी बिल मंजूर
पणजी : कोणी कोणत्या देवाला मानावे, कोणत्या धर्माचा पुरस्कार करावा हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे. त्यामुळे कोणीच कोणाच्या धर्मावर टीका करू नये, हिंदू किंवा ख्रिस्ती यांनी एकदुसऱ्याच्या धर्मावर बोलू नये. अशावेळी भविष्यात जर कोणी एखादे आक्षेपार्ह विधान केले किंवा धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल शुक्रवारी झालेल्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. साबांखामंत्री नीलेश काब्राल यांचीही उपस्थिती होती. प्रत्येकाला आपल्या आवडीच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला त्याची श्रद्धा आणि भक्तीनुसार एखाद देवतेची पूजा, उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले. एका ख्रिस्ती धर्मगुऊने हिंदूंच्या देवतांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करण्याच्या घडलेल्या प्रकाराबद्दल पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केला असता मुख्यमंत्री बोलत होते. त्यावेळी बोलताना काब्राल यांनी, गोव्यात सर्व धर्मांचा समान आदर केला जात असल्याने कोणीही दुसऱ्याच्या धर्माविरोधात वक्तव्य करू नये, दुसऱ्यांच्या धर्माविऊद्ध विधाने करणे चुकीचे आहे. या प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका योग्य असून भविष्यात असे प्रकार घडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
शॅक, लोह खनिज डंप धोरणास मंजुरी
या बैठकीत मंत्रिमंडळाने गोवा बीच शॅक धोरण 2023 व लोह खनिज डंप हाताळणी धोरणाला मंजुरी मंजुरी दिली आहे. धोरणानुसार 90 टक्के शॅकचे वाटप अनुभवी शॅक व्यावसायिकांना तर उर्वरित 10 टक्के शॅक या व्यवसायात उतरण्यास इच्छुक गोमंतकीय उद्योजकांना देण्यात येणार आहेत, असे सावंत यांनी सांगितले. कामगार कल्याण पेंद्रामध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रशिक्षणार्थींना स्टायपेंड वाढविण्याचा निर्णय घेणात आला. सांगे येथील कुणबी हातमाग ग्रामसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून धाराशीव या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. युनिटी मॉलसाठी ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून 10 हजार चौरस मीटर जमीन पर्यटन खात्याकडे हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. युनिटी मॉल हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असून त्याद्वारे प्रत्येक राज्याच्या हस्तकला उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश आहे.
मशाल लाँच सोहळ्यावर बहिष्कार घालू नका : मुख्यमंत्री
दरम्यान, विविध शिबिरांचे पैसे व अन्य बराच निधी थकित राहिल्यामुळे 37 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांच्या मशाल लाँच सोहळ्यावर बहिष्कार घालण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील क्रीडा संघटनांना केले आहे. या संघटनांच्या थकित निधीपैकी 80 टक्के निधी मंजूर करेल, तसेच 50 टक्के उपकरणेही देण्यात येतील. यासाठीचे पैसे आधीच गोवा क्रीडा प्राधिकरणाकडे जमा केले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात 25 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर या दरम्यान राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा होणार आहेत. त्यासाठी गोवा ऑलिम्पिक संघटनेला 19 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
वेलनेसचे 63 कोटी मंजूर
गोमेकॉमधील वेलनेस फार्मसीच्या प्रलंबित पेमेंटसाठी 63 कोटी ऊपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. कासावली येथील डॉ. त्रिस्तांव ब्रागांझा दा कुन्हा क्रीडा संकुलातील दुकाने सर्वाधिक बोली लावणाऱ्यास देण्यात येतील अशी माहिती दिली. 2006 मध्ये बांधलेल्या या संकुलातील बहुतेक दुकाने अनेक वर्षांपासून बंद आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
