शेतकरी प्रश्न असो की, मराठा, ओबीसी आणि धनगर आरक्षण असो, प्रत्येक पक्षाची स्वत:ची एक वेगळी भूमिका आहे. हे सगळेच पक्ष सत्तेत एकत्र आल्याने त्या-त्या दबाव गटाच्या अपेक्षा वाढल्या आणि आपल्याविरोधात राजकारण होतेय या संतापातून कुरघोडीही वाढली. आधी शिंदे गट, नंतर राष्ट्रवादी आणि शेवटी भाजप व त्यांचे मित्र अस्वस्थ झाले. वळू, लांडग्याचे पिल्लू अशा उपमा आणि त्याविरुद्ध कडवट वक्तव्ये वाढली! राजकारण उघडे पडल्याचेच हे द्योतक.
राज्यात सत्ताधारी नेते एकमेकांच्या विरोधात बोलत आहेत. ते केवळ आरक्षण प्रश्नावर त्यांचे राजकारण उघड पडले आहे, म्हणून नव्हे. तिन्ही पक्षांना एकमेकांच्या नेत्यांवर विश्वास राहिला नसावा. दुसऱ्या पक्षाचा नेता, मंत्री जो निर्णय घेईल त्याचा आपल्या मत घटकावर परिणाम होताच त्यांची परस्पर विरोधी वक्तव्ये सुरू झाली आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी सरकारच्या सहकार विभागाने यंदाच्या गळीत हंगामात ऊस कमी पडून महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना मोठे नुकसान होईल या कारणाने ऊस परराज्यात विशेषत: सीमेवरील कर्नाटकच्या कारखान्यांना पाठवण्यास बंदी घालणारा निर्णय घेतला. पण, आपण हा निर्णय मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडले अशी घोषणा शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी कोल्हापुरात पत्रकार परिषद घेऊन केली.
सोमवारी सायंकाळी सदाभाऊ यांनी सहकाऱ्यांसह सहकार मंत्री कोळसे पाटील यांना भेटून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही भेट होण्यामागे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शिष्टाई कारणीभूत होती. त्यापूर्वीच एक दिवस आधी ‘राष्ट्रवादीचे वळू शेतकऱ्यांच्या शेतात घुसले’ अशी जहरी टीका करत सदाभाऊंनी झोनबंदी केली तरी कोण आडवतो बघूच, शेतकऱ्याला ज्यादा दर मिळणार असेल तर आम्हीच वाजत गाजत ऊस कर्नाटकला घेऊन जाऊ अशी भूमिका घेतली होती.
सहकार खात्याच्या निर्णयामुळे भाजपला प्रदीर्घकाळ साथ देणारा आणि शेतकऱ्यांना नेहमीच काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या साखर कारखानदारांविरोधात उभे करणारा ऊस पट्ट्यातील विरोधी घटक यामुळे चवताळला. पण, अजितदादांसोबत आलेल्या आणि न आलेल्या कारखानदारांनाही हवा असणारा हा निर्णय होता. शेतकऱ्यांना ज्यादा पैसे मिळण्याचा मार्ग रोखला जाईल ही शेतकरी नेत्यांची भूमिका होती. हा निर्णय मागे घेतल्याने सदाभाऊ खोतच नव्हे तर राजू शेट्टी यांनासुद्धा दिलासा मिळेल. पण, अजितदादा सत्तेत असताना खासगी आणि सहकारी कारखानदारांच्या हिताचा निर्णय मागे घ्यावा लागल्याची खदखद येथे निवडणुकीपर्यंत त्रासदायक ठरेल.
सरकारमधील त्यांच्या निर्णयाला कायमच असा विरोध होणार का? अशी एक शंका आजही पवारांच्या पाठीशी आहोत असे सांगणाऱ्या मात्र सत्तेकडे नजर असणाऱ्या कारखानदारांच्या मनात निर्माण होऊन ते तळ्यात मळ्यात भूमिकेत राहतील. परिणामी दादांच्या आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखालील पक्षाच्या राजकारणाला मोठा धक्का बसेल. त्यातच भाजपचे आमदार आणि धनगर समाजाचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी शरद पवार आणि अजित दादा दोघांवर धनगर विरोधी म्हणून टीका करताना लबाड लांडगा आणि दादांना लांडग्याचे पिल्लू अशी उपमा दिली. त्याचा तितकाच खरपूस समाचार दादांच्यावतीने अमोल मिटकरी यांनी घेतला. सत्ता पक्षातील उच्चपदस्थ नेता म्हणून अजित दादांचा असा अपमान यापूर्वी कधी झालेला नाही.
शिवाय धनगर विरोधाचे खापर त्यांच्या डोक्यावर फुटत असताना गप्प राहून टीका सहन करावी लागत आहे. दादांच्या राष्ट्रवादीबाबतीत भाजपच्या मित्रांची खंत जशी उफाळली तसे अधून मधून शिंदे गटाच्या बाबतीत होते. गोगावले, केसरकर वगैरे त्याची नेहमीची उदाहरणे! मराठवाड्यात स्वत:चा जीव धोक्यात घातलेल्या जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याची भूमिका मान्य केली. त्यांच्या मराठवाड्यातील आमदार, खासदारांनी त्यामुळे सुटकेचा निश्वास सोडला. पण, हा शब्द पाळणे शिंदेंना अवघड जात आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे, मंत्री नारायण राणे, पंकजा मुंडे, राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ यांचा या भूमिकेला थेट विरोध आहे. वरील सर्व नेत्यांनी मराठा समाजाला शब्द देण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीतही तशीच भूमिका घेतली होती. तरीही शिंदेंनी शब्द दिला. आता त्याचा परिणाम म्हणजे ओबीसी संघटनांच्या आंदोलनाला विदर्भात सुरुवात झाली आहे. नेमकी याच काळात धनगर समाजाचेही अनुसूचित जमातींमध्ये समावेशासाठी सरकारने अध्यादेश काढावा यासाठी अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मगाव चौंडी जि. अहमदनगर येथे उपोषण सुरू आहे. चंद्रपूरच्या ओबीसी आणि आणि चौंडीतील धनगर आंदोलकांची प्रकृतीही गंभीर झाली आहे. परिणामी मुख्यमंत्र्यांना धनगरांच्या अनुसुचित जमातीतून आरक्षणासाठी आपण सकारात्मक आहोत असेच जाहीर करावे लागले आहे मात्र सह्याद्री अतिथीगृहावरील बैठकीत कोणताही निर्णय झालेला नाही.
भाजपमधील आणि इतर पक्षातीलही आदिवासी नेत्यांचा या गोष्टीला विरोध आहे. त्यामुळे वरील सर्वच घटकातील नेत्यांना आपले राजकारण अडचणीत आल्याचा संताप आहे. त्यातून त्यांच्या तोंडून उलट सुलट वक्तव्ये निघू लागली आहेत.
न्यायालय आणि संसदेतच निर्णय!
वास्तविक आपल्या पोतडीत प्रत्येक प्रश्नावर उत्तर आहे असे भासवल्याचा फटका भाजपला आज बसत आहे. मराठा, धनगर आणि ओबीसी हे तिन्ही प्रभावी जात घटक आहेत, ज्यांच्या मतात राज्याचा एकूण निकाल बदलण्याची शक्ती आहे. त्यांचे प्रश्न सोडवायचे तर त्यासाठी आधी सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य व केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. सगळ्या प्रक्रिया पार पडाव्या लागतील, त्यानुसार घटना दुरुस्ती करावी लागेल. मात्र हे सगळे सहज शक्य वाटत नसल्यानेच कदाचित वाद उकरले जात असावेत.
शिवराज काटकर
