साखर कारखान्यांचे उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बिघडला; राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांची ऊस बिले थकीत; अर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी ठोस निर्णयाची गरज; साखरेचा किमान विक्री दर वाढविण्याची साखर उद्योगाची मागणी
कृष्णात चौगले / कोल्हापूर
देशातील साखर उद्योगाला केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये 10 हजार कोटी रूपयांची आयकर सवलत दिली. हा उद्योग अर्थिक गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही अनेक निर्णय घेतले. तरीही नैसर्गिक आपत्ती, जादा साखर उत्पादन, साखरेचे अस्थिर दर, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा अशा अनेक कारणांमुळे साखर उद्योग अडचणीत येवून त्याचा फटका उस उत्पादकांची बिले प्रलंबित राहण्यामध्ये होत आहे. साखर कारखान्यांना उणे नेटवर्थ, एन.डी.आर आदी समस्यांमुळे पतपुरवठा उपलब्ध होण्यामध्ये अडचणी येतात. उत्पन्न व खर्च याचा समतोल सातत्याने बिघडत राहिला आहे. या सर्व समस्यांतून मार्ग काढण्यासाठी व साखर उद्योगाला चालना देण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्र शासनाने किमान साखर विक्री दरवाढीबरोबरच इथेनॉल दरवाढीचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
शासनाने 7 जून 2018 रोजी साखरेचा किमान विक्री दर (एम.एस.पी.) निश्चित करण्याचा निर्णय घेवून तो प्रति क्विंटल 2900 रूपये केला. त्यानंतर 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी त्यामध्ये 200 रूपयांनी वाढ करून तो 3100 रूपये केला. वेळोवेळी साखरेचा बफर स्टॉक जाहीर केला. अनुदानित साखर निर्यात धोरण जाहीर केले. साखर आयात शुल्क वाढवून साखर उद्योगाला संरक्षित केले. वेळोवेळी सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या. साखर साठ्यावर निर्बंध लादले. इथेनॉल निर्मितीस चालना देणेसाठी सर्वंकष असे इथेनॉल मिश्रण धोरण जाहीर केले. सवलतीच्या दराने पतपुरवठा केला. इथेनॉलसाठी किफायतशीर दर जाहीर केले. आयकराच्या प्रश्नांची सोडवणूक करून 10 हजार कोटींच्या आयकर माफीचा निर्णय घेतला. साखर विकास निधीतून घेतलेल्या कर्जाची पुनर्बांधणी केली. केंद्रीय मंत्रीमंडळात नवीन सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली. या सर्व निर्णयांमुळे साखर उद्योगास उर्जितावस्था येण्याच्या दृष्टीने वाट खुली झाली आहे. परंतू हे निर्णय होवूनही आज देशातील साखर उद्योगाची परिस्थिती पाहिल्यास अद्यापही ऊस उत्पादकांची बिले ही थकीत राहतात. कायद्यातील तरतुदीनुसार उस उत्पादकांना वेळेत उसाची बिले मिळत नाहीत. त्यामुळे उस उत्पादक व साखर कारखाने यांच्यामध्ये विनाकारण तेढ निर्माण होवून उत्पादकांमध्ये असंतोष पसरत आहे.
202 कारखान्यांपैकी केवळ 76 कारखान्यांनी दिली ‘एफआरपी’
31 जानेवारीअखेर देशामध्ये एकूण 2013 लाख मे.टन उसाचे गाळप होवून त्यातून 193 लाख मे.टन साखर उत्पादन झाले आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशचा 553 लाख मे. टन, महाराष्ट्राचा 756 लाख मे. टन व कर्नाटकचा 390 लाख मे. टन इतका ऊस गाळपाचा वाटा आहे. झालेल्या उस गाळपापैकी 31 जानेवारीअखेर उत्तर प्रदेशमध्ये 9144 कोटी रूपयांची तर महाराष्ट्रात 2297 कोटी रूपयांची ऊस बिले थकीत आहेत. महाराष्ट्र राज्यामध्ये 202 साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतलेला असून त्यापैकी फक्त 76 कारखान्यांनी 100 टक्के एफ.आर.पी.च्या रक्कमा आदा केल्या आहेत. हंगाम सुरूवातीच्या काळात कारखान्यांकडून क्लबिंगची पध्दत म्हणजे 1 महिन्याचे गाळप झाल्यानंतर 15 दिवसांचे पेमेंट अशी पध्दत वापरून ऊस बिले आदा केली जातात. कारण बँकेमध्ये रक्कम उपलब्ध झाल्याशिवाय ऊस बिले आदा करण्यासाठी पतपुरवठा केला जात नाही. यानंतर शेवटच्या 2 महिन्यांमध्ये बिले देण्यासाठी अडचणी येतात. यामधील महत्वाच्या कारणांचा शोध घेतल्यास त्यामधील प्रमुख कारण म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत साखरेस मिळणारा कमी दर हे आहे. आज महाराष्ट्रात एकूण 202 चालू साखर कारखान्यांपैकी केवळ 80 कारखान्यांकडे इथेनॉल निर्मितीचे प्लॅन्ट आहेत. साखर कारखान्यांना मिळणारे एकूण उत्पन्न विचारात घेतल्यास त्यापैकी 80 टक्के उत्पन्न हे साखर विक्रीतून मिळत आहे. त्यामुळे उपपदार्थांच्या 20 टक्के उत्पन्नातून (वीजनिर्मिती वगैरे) मिळणाऱ्या फायद्यातून साखर निर्मितीमध्ये होणारा संपूर्ण तोटा भरून निघू शकत नाही.
एफ.आर.पीमध्ये वाढ ,पण साखरेचा किमान विक्री दर ‘जैसे थे’
साखरेचा किमान विक्रीदर 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रतिक्विंटल 2900 वरून 3100 रूपये केला. त्यानंतर गेली 4 वर्षे यामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. याउलट 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी उसाची एफ.आर.पी प्रतिटन 2750 रूपये होती. त्यामध्ये वाढ करून ती 20 ऑगस्ट 2020 रोजी 2850 रूपये केली. 31 ऑगस्ट 2021 रोजी 2900 रूपये तर सन 2022-23 हंगामासाठी प्रतिटन 3050 रूपये अशी तीन वेळा वाढवली. ज्यावेळी एफ.आर.पी.मध्ये वाढ होईल, त्यावेळी त्या त्या प्रमाणात साखरेची एम.एस.पी. मध्ये सुध्दा वाढ होणे आवश्यक आहे. तसेच ज्यावेळी साखरेचा किमान दर निश्चित करण्याचे धोरण जाहीर केले, त्यावेळी तसे गृहितही धरलेले होते. साखरेचा किमान दर वाढविण्याबाबत निती आयोग, कृषीमुल्य आयोग यांच्याकडूनही सविस्तर अभ्यासाअंती शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. केंद्राचे ग्रुप ऑफ मिनिस्टरच्या बैठकीमध्येही चर्चा होवून हा विषय अंतिम निर्णयासाठी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळाकडे सोपविलेला आहे. पण अद्यापही निर्णय प्रलंबित आहे.
साखरेच्या किमान विक्री दरवाढी अभावी तोटा
साखरेचा किमान विक्री दर वाढला नसल्यामुळे कारखान्यांना तोटे सहन करावे लागत असून एफ.आर.पी.च्या रकमा आदा करण्यासाठी कारखान्यांची कर्जे दिवसेंदिवस वाढत असून त्यावरील व्याजखर्च वाढत चालला आहे. तोट्यामुळे कारखान्यांचे ताळेबंदास उणे नेटवर्थ, एन. डी. आर. दिसत आहे. परिणामी उस उत्पादकांची उस बिले आदा करण्यामध्ये आर्थिक अडचणी येवून ती थकीत राहतात. इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमाला चालना मिळत असल्याने त्यामध्ये सर्वच कारखान्यांचा सहभाग होवून साखरेचे उत्पादन कमी होण्यास कालावधी जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही परिस्थिती स्थिर नसते. दरामध्ये चढउतार सतत होत असतात. जेव्हा ब्राझीलमध्ये नैसर्गिक परिस्थितीमुळे उस उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे आपल्या देशातून जास्तीत जास्त साखर निर्यात होवून कारखान्यांना त्याचा फायदा झाला.
साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिकिलो 5 ते 6 रूपये वाढण्याची गरज
आज साखरेचा प्रतिक्विंटल दर 3100 रूपये आहे. बाजारात मोलॅसिसला मिळणारा सरासरी दर प्रतिटन 8000 रूपये आहे. बगॅसला मिळणारा दर 2000 रूपये प्रतिटन व सरासरी साखर उतारा 12 टक्के, 4 टक्के मोलॅसिस आणि 4 टक्के बगॅस या बाबी विचारात घेवून 1 मे. टन उस गाळप केल्यानंतर एकूण उत्पन्न 4360 रूपये होते. साखर उत्पादनासाठी मेंटेनन्स व रिपेअर्स, केमिकल्स, पगार व मजूरी, व्यवस्थापन खर्च, व्याज, पॅकींग, घसारा वगैरे मिळून एकूण प्रक्रिया खर्च 1450 रूपये प्रति मे.टन येतो. 12 टक्के उतारा गृहित धरल्यास त्यासाठी 10 टक्के उताऱ्यासाठी 3050 रूपये प्रतिटन एफआरपी व पुढील 1 टक्क्यासाठी 305 रूपये विचारात घेता एकूण रक्कम 3660 रूपये होते. सरासरी तोडणी ओढणी खर्च 700 रूपये येतो. म्हणजे उत्पादन खर्च 1450 रूपये अधिक एफ.आर.पी. 3660 मिळून प्रतिटन एकूण खर्च 5110 येतो. यातून एकूण उत्पन्न 4360 वजा केल्यास प्रतिटन 750 रूपये दुरावा येतो. कारखान्यांना उपपदार्थ, निर्यात साखर यातून मिळणारा फायदा विचारात घेतल्यास साखरेचा किमान विकीदर प्रति किलो 5 ते 6 रूपयेपर्यंत वाढ करणे आवश्यक असल्याने त्याबाबतची मागणी साखर उद्योगाकडून वेळोवेळी केली आहे.
साखरेचा किमान दर आणि इथेनॉल दरवाढीचा निर्णय अपेक्षित
देशातील एकूण साखरेचा खप जो 275 लाख मे.टन आहे. त्यापैकी 30 ते 35 टक्केच साखर घरगुती कारणासाठी वापर होत असून उर्वरित 65 ते 70 टक्के साखर ही औद्योगिक कारणांसाठी वापरली जात असल्याने या उद्योगांकडून मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळविला जात आहे. शिवाय घरगुती कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साखरेचा प्रति माणशी खप हा प्रतिमहिना 2 किलोंपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे साखरेचा किमान विकीदर 5 ते 6 प्रतिकिलो वाढविल्यास त्याचा फारसा मासिक आर्थिक बोजा वाढणार नाही. इतर महागाईचा विचार केल्यास ती अत्यल्प अशी वाढ होणार आहे. एफ.आर.पी. वेळोवेळी वाढत गेल्याने उसाच रस , सिरप व साखर यापासून बनविण्यात येणाऱ्या इथेनॉलचा दर 65.61 रूपये प्रतिलिटर असा निश्चित केला आहे. त्यामध्येही प्रतिलिटर 5 रूपये वाढ होणे गरजेचे आहे. उस उत्पादकांना त्यांची बिले वेळेत मिळण्यासाठी देशातील टेक्स्टाईलनंतर व्दितीय क्रमांकाच्या साखर उद्योगास आर्थिक स्थिरता आणण्यासाठी केंद्र शासनाने किमान विक्रीदर वाढवावा. तसेच इथेनॉलच्या दरवाढीबाबतचा प्रलंबित निर्णय आयकराच्या निर्णयाप्रमाणेच त्वरीत घेवून साखर उद्योगास उभारी द्यावी. याबरोबरच सहकारी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनांनी आपला अनावश्यक उत्पादन खर्च कमी करून त्यामध्ये बचत कशी करता येईल या दृष्टीकोनातून पारंपारिक पध्दती बदलून व्यावसायिक व्यवस्थापनाचा (अनावश्यक नोकरभरती, मॉडर्नायझेशन,पारदर्शकता, उपपदार्थ निर्मिती आदी) अवलंब करणे अत्यावश्यक आहे.
—- पी.जी.मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक