EWS Reservation : आर्थिक दुर्बल गटाच्या आरक्षणाला हिरवा कंदील,१० टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब

EWS Reservation : EWS Reservation : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिक्कामोर्तब केलं आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांचं आरक्षण कोर्टात वैध ठरवण्यात आले आहे.पाचपैकी तीन न्यायमूर्तींकडून हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. तर सरन्यायाधीश लळीत आणि न्या. रवींद्र भट यांनी आर्थिक आरक्षणाशी असहमती दर्शवली.मात्र कोर्टाच्या निर्णयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने एेतिहासिक निर्णय दिल्याने सर्वस्थरातून कौतुक होत आहे.मोदी सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला EWS कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. संविधानाच्या 103 व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे,ज्याद्वारे EWS कोट्याची तरतूद करण्यात आली आहे.2019 मध्ये लागू केलेल्या EWS कोट्याला संविधानाच्या विरोधात असल्याचं आव्हान तामिळनाडूच्या सत्ताधारी पक्ष DMK सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात दिले होते.

EWSला 10 % आरक्षण कायम राहणारआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. 5 पैकी 3 न्यायाधीशांनी EWS आरक्षणाच्या सरकारच्या निर्णयाला घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन मानले नाही.न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी EWSच्या बाजूने निकाल दिला आहे.आधी आरक्षण असलेल्यांना सामान्यांच्या आरक्षणात समावेश करता येणार नाही, असे त्रिवेदी यांनी सांगितले. घटनाकारांचे स्वप्न ७५ वर्षानंतरही अपूर्ण आहे, असे त्रिवेदी यांनी सांगितले. पाचपैकी चार न्यायाधीशांनी हे आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय दिला आहे. . न्यायमूर्ती भट यांनी याला असहमती दर्शवली आहे.103व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत जानेवारी 2019 मध्ये शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये EWS आरक्षण लागू झाले. तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष द्रमुकसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून याला आव्हान दिले होते.