OBC Reservation : महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज (22 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकनाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 92 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण लागू व्हावं अशी सरकारची मागणी आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. ओबीसी आरक्षण लागू न होणं हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मुभा दिली तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आलं नव्हतं, असा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे. णे,सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड , उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
राज्य निवडणूक आयोगानं 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.
Previous Articleविविध मागण्यांसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱयांचा एल्गार
Next Article शिक्षक भरतीसाठी पुन्हा होणार सीईटी
Abhijeet Khandekar
Meet Abhijeet Khandekar : a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. With a Master's degree in Journalism from Shivaji University, Abhijeet specializes in political news, entertainment, and local content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives. Connect with Abhijeet for collaborations and captivating content that informs and entertains.