प्रतिनिधी/ पणजी
सर्वोच्च न्यायालयाची रस्ते सुरक्षा समिती सोमवार दि. 25 एप्रिलपासून गोवा दौऱयावर येत असून अपघातांशी संबंधित समस्यांबाबत प्राथमिकस्तरावर तपासणी केली जाणार आहे.
या समितीचा गोव्यात तब्बल दोन आठवडे मुक्काम असेल. त्यादरम्यान समिती राज्यातील सर्व अपघातप्रवण क्षेत्रांना भेटी देऊन पाहणी करेल व अशा ठिकाणांवर अपघात नियंत्रण तसेच अपघातांना आळा घालण्यासाठी व मृत्यू कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजना तपासेल.
ही समिती वाहतूक खाते, गोवा वाहतूक पोलीस, पीडब्ल्यूडी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, आरोग्य खाते, आणि शिक्षण खाते यांच्या अधिकाऱयांशी चर्चा करणार आहे.
समितीत अनेक आयआयटीयन्सचा समावेश
आयआयटीयन्सचा समावेश असलेली ही समिती पणजी, म्हापसा, मडगाव आणि वास्को या चार प्रमुख शहरांना भेटी देणार असून अपघातप्रवण क्षेत्रांची आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या रस्ता सुरक्षेबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे की नाही याची प्राथमिक स्तरावर तपासणी करणार आहे.
पोलीस विभागाने संकलित केलेल्या अपघात माहितीच्या विश्लेषणासाठी गोवा सरकारने विशेष कर्मचाऱयांसह प्रमुख एजन्सी नियुक्त केली आहे की नाही हे देखील समिती तपासेल. त्याचबरोबर मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी धोरण विकसित करेल. सरकारने केलेल्या उपाययोजनांबाबत निरीक्षणे नोंदविण्यात येणार असून सुधारात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी जलद गतीने करण्याचे निर्देश देण्यात येतील.
दरम्यान, याबाबत अधिक माहिती मिळविण्यासाठी वाहतूक संचालक राजन सातार्डेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीच्या गोवा भेटीसंबंधी माहितीस दुजोरा दिला. मात्र सर्व अधिकारी सदर कार्यक्रमास अंतिम रूप देण्यात व्यस्त असल्याचे सांगत त्यांनी अधिक तपशील देण्याचे टाळले.