नीरज किशन कौल यांचा शिवसेनेकडून युक्तिवाद, आज सुनावणीचा शेवटचा दिवस, लवकरच निर्णय शक्य
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पूर्वीच्या शिवसेनेचे 39 आमदार जमेस धरले किंवा वगळले तरी, उद्धव ठाकरे यांचे सरकार अल्पमतातच आले असते, असा महत्वाचा युक्तिवाद शिवसेनेच्या वतीने विधीज्ञ नीरज किशन कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर केला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंबंधीच्या याचिकांवर ते शिवसेनेचा पक्ष मांडत होते. बुधवारच्या युक्तिवादात त्यांनी प्रामुख्याने सत्तासंघर्षाचा घटनाक्रम, तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार आणि मर्यादा आणि घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टाची मर्यादा या मुद्दय़ांवर प्रामुख्याने भर दिल्याचे दिसून आले.
आम्ही शिवसेना सोडल्याचे प्रतिपादन कधीही केलेले नाही. उलट आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. विधीमंडळ पक्ष वेगळा आणि मुख्य पक्ष वेगळा अशी रचना कधीच नसते. विधीमंडळातील आमदार हे पक्षाचाच प्रमुख भाग असतात. त्यामुळे ते जेव्हा बहुमताने एखादा निर्णय घेतात तेव्हा तो पक्षाने घेतलेला निर्णयच असतो. त्यामुळे मुख्य पक्ष श्रेष्ठ आणि विधीमंडळ पक्ष कमी महत्वाचा, अशी जी विभागणी ठाकरे गटाच्या युक्तिवादात करण्यात आली आहे, ती दिशाभूल करणारी आहे, असे अत्यंत महत्वाचे प्रतिपादन त्यांनी त्यांच्या युक्तिवादात केले आहे.
हे आयोगच ठरवू शकतो
कोणती शिवसेना खरी हे विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष ठरवूच शकत नाहीत. ते उत्तरदायित्व आणि अधिकार केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आहे. या आयोगाने सर्व बाबींचा यथासांग विचार करुन मुख्यमंत्री शिंदे यांचीच शिवसेना खरी असा निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयाला धरुनच इतर सर्व मुद्दय़ांवर निर्णय झाला पाहिजे, परिणामी हा निर्णय महत्वाचा ठरतो, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
बहुमत सर्वात महत्वाचे
ठाकरे गटाकडून शिवसेनेच्या 38 आमदारांना अपात्रता नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. त्याशिवाय त्यांच्यासह 7 अपक्ष आमदारही होते. याचाच अर्थ असा की तत्कालीन ठाकरे सरकारने बहुमत गमावलेलेच होते. लोकशाहीत बहुमत सर्वात महत्वाचे असते. त्याच्याशिवाय कोणतेही सरकार टिकाव धरु शकत नाही. ही परिस्थिती लक्षात आल्यानंतरच राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी आदेश दिला. तो न मानता ठाकरे यांनी राजीनामाच देऊन टाकला. एखादा मुख्यमंत्री बहुमत चाचणी टाळू कशी शकतो?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
10 वे परिशिष्ट लागू नाही
आमची कोणतीही कृती आम्ही पक्ष सोडला आहे, हे दर्शवत नाही. आम्ही पक्षातच बहुमतात आहोत. पक्ष न सोडल्याने आम्हाला घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टानुसार अपात्र ठरविले जाऊ शकत नाही. आम्ही पक्षात फूट पाडली नसून पक्षातच आमचा मोठा गट आहे. आमचा सरकारला नव्हे, तर त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना विरोध होता. विधानसभा निवडणुकीत आम्ही भाजपशी युती केली होती. आमच्या युतीला बहुमतही मिळाले होते. त्यामुळे भाजपसोबतच सरकार स्थापन करावे असे आमच्या बहुमताच्या गटाचे म्हणणे होते. आम्हाला मविआ आघाडी नको होती. आमचा उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला कोणताही आक्षेप नव्हता. म्हणजेच आम्ही केवळ त्यांच्या धोरणाच्या विरोधात होतो. पक्षाच्या किंवा सरकारच्या विरोधात नव्हतो. त्यामुळे 10 वे परिशिष्ट या परिस्थितीच्या संदर्भात लागू करता येणार नाही. तसे केल्यास पक्षाचा नेता त्याच्या मर्जीनुसार आणि सोयीनुसार कोणत्याही आमदाराविरोधात अपात्रतेची तलवार चालवू शकेल. हे लोकशाहीसाठी सर्वाधिक धोकादायक ठरेल, अशी महत्वपूर्ण मांडणी त्यांनी केली.
न्यायाधीशांकडून महत्वाचे प्रश्न
आपण 10 परिशिष्ट लागू होत नाही असे म्हणता. मग अशा परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रता निर्णय घ्यायचा कसा, असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावर कोणती शिवसेना खरी हे अध्यक्ष ठरवू शकत नाहीत. ते काम निवडणूक आयोगाचे आहे, असे उत्तर कौल यांनी दिले. मग विधानसभा अध्यक्षांनी बहुमताच्याच बाजूने निर्णय द्यावयास हवा का, असा प्रश्न केला जाताच त्यांनी होय, तसेच करावे लागणार, असे उत्तर दिले.
त्यांच्याही आमदारांचा विश्वास नव्हता
नवे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बहुमत परीक्षणाच्या वेळी महाविकास आघाडीचेही 16 आमदार अनुपस्थित होते. त्यांनी आपल्याच आघाडीच्या बाजूने मतदान केले नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारने केवळ शिवसेनाच नव्हे तर आणखीही अनेक आमदारांचा विश्वास गमावल्याचे दिसून येते. या वरुन ते सरकार किती अल्पमतात होते, हे स्पष्ट होते. अशा सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नव्हताच, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
येडियुराप्पा प्रकरणाचा उल्लेख
पक्षात राहून पक्षनेतृत्व किंवा मुख्यमंत्री यांना कसा विरोध केला जाऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर कौल यांनी कर्नाटकातील येडियुराप्पा प्रकरणाचा उल्लेख केला. 2012 मध्ये भाजपच्याच काही आमदारांनी येडियुराप्पा यांचा पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष बोप्पय्या यांनी त्या आमदारांना अपात्र ठरविले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही अपात्रता रद्द करुन आमदारांनी केवळ येडियुराप्पा यांना विरोध केला होता. सरकारला नव्हे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. महाराष्ट्रातही नेमके असेच घडले आहे. त्यामुळे हा निर्णय लागू होणे शक्य आहे, असे प्रतिपादन कौल यांनी केले.
अपात्र आमदारांचे मतदान
अपात्रतेची शक्यता असताना आमदार विधानसभेत मतदान करु शकतात का, या प्रश्नावर त्यांनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनीच दिलेल्या निर्णयाची आठवण करुन दिली. शिवराजसिंग चौहान प्रकरणात अपात्रतेची कार्यवाही होत असतानाही आमदार मतदान करु शकतात असा निर्णय आताचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड समाविष्ट असलेल्या पीठाने दिला होता, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
‘स्प्लिट’ आणि ‘स्प्लिंटर’ यात अंतर काय
नीरज किशन कौल यांच्या युक्तिवादाच्या काळात जेव्हा पक्षफुटीचा मुद्दा उपस्थित झाला, तेव्हा आम्ही फूट पाडलेली नसून मतभेद व्यक्त केला आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. याचा अर्थ तुम्ही ‘स्प्लिट’ केलेले नाही, तर तुमचा स्प्लिंटर गट आहे, असे तुम्ही मानता. या दोन्हीमध्ये काय अंतर आहे असा प्रश्न न्यायाधीशांनी त्यांना केला. त्यावेळी त्यांनी केवळ 10 वे परिशिष्ट हे अंतर आहे. 10 वे परिशिष्ट स्प्लिटला लागू होते. स्प्लिंटरला नाही असे उत्तर दिले.
आजही कौलच युक्तिवाद करणार
न्यायालयाने निर्धारित केल्याप्रमाणे गुरुवारी युक्तिवादाचा शेवटचा दिवस आहे. मात्र, आज गुरुवारी सकाळच्या सत्रात कौलच युक्तिवाद करतील, अशी शक्यता आहे. त्यानंतर शिवसेनेचे आणखी विधीज्ञ महेश जेठमलानी, मणिंदरसिंग आणि आवश्यकता भासल्यास हरीष साळवे युक्तिवाद करण्याची शक्यता आहे. कदाचित सकाळच्या सत्रातच आधी तत्कालीन राज्यपालांचे विधीज्ञ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आपले म्हणणे मांडतील. त्यानंतर कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी पुन्हा युक्तिवाद करतील. ही सर्व प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण होईल का याविषयी काही तज्ञांनी संदेह व्यक्त केला आहे. पण, एकंदरीत, या प्रकरणावर कोणता ना कोणता निर्णय लवकरच लागणार आहे, असे चिन्ह दिसत आहे.